काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवा फुकुवा गरेको छ। शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ जारी गर्दै सरुवा फुकुवा गरिएको हो।
जेठ १३ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सरुवासम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेकी हुन्। निर्देशिका अनुसार हाल कार्यरत रहेको विद्यालयको सम्बन्धित तहमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको अवधिका आधारमा सरुवाका लागि प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राथमिकताक्रम निर्धारण हुन नसकेको अवस्थामा गोलाप्रथाबाट छनोट गरेको आधारमा पनि हुनेछ।
निर्देशिका जारी गरेलगत्तै मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तह, ७७ वटै शिक्षा, विकास तथा समन्वय इकाई, सबै सामुदायिक विद्यालयलाई कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिएको छ।

शिक्षक सरुवा गर्नुपरे निवेदन माग गर्ने र निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र प्राथमिकताक्रमका आधारमा सरुवाको सहमति दिन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
अब सरुवा भई जाने र सरुवा भई आउने दुवै विद्यालय एउटै स्थानीय तहभित्रका विद्यालय भएमा ५ दिनभित्र स्थानीय तहले शिक्षकलाई सरुवा गरिदिन सक्नेछ।
सरुवा भई जाने विद्यालय फरक-फरक स्थानीय तहको भएमा आफ्नो रायसहित तीन दिनभित्र सम्बन्धित शिक्षा इकाइमा पठाउनुपर्नेछ। इकाइले जिल्लाभित्रको स्थानीय तहमा र जिल्लान्तर रूपमा पनि शिक्षकलाई सरुवा गर्न सक्नेछ।
दरबन्दी मिलानको सिलसिलामा खुद पुल कायम भएको दरबन्दी भएमा, सम्बन्धित तहमा स्थायी नियुक्ति भएको एक वर्ष अवधि नपुगेका वा अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा त्यसभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका शिक्षक भएमा सरुवा नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
यस्तै सम्बन्धित शिक्षक बढुवाका लागि सिफारिस भएको अवस्थामा पनि सरुवा रोकिनेछ। यस्तै अन्यत्र जिल्लाको द्वितीय वा प्रथम श्रेणी शिक्षक भएमा उक्त शिक्षक सरुवा भई आउँदा जिल्लाभित्रको सम्बन्धित तहको द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पद संख्याभित्र नपर्ने भएमा पनि सरुवा नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षक सरुवासम्बन्धी कार्यमा आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न केन्द्रमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका शिक्षक व्यवस्थापन हेर्ने उमहानिर्देशकको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन हुने व्यवस्था छ।
समितिको सदस्य केन्द्रकै विद्यालय शिक्षा शाखा प्रमुख र सदस्यसचिव शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाका निर्देशक रहनेछन्।
यस्तो छ शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१
