स्थानीय तह र प्रदेशमा ५ खर्ब ६७ अर्ब हस्तान्तरण गर्ने योजना

काठमाडौँ- सरकारले प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब विनियोजन गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारले उक्त वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको हो।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा उक्त रकम विनियोजन भएको उनको भनाइ छ।

यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा गरी २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको छ।

यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई ६अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब विनियोजन भएको छ।

यस्तै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ।

सर्सत अनुदान, विशेष अनुदान लगायतका अनुदान केन्द्रीय सरकारले स्थानीय र प्रदेशको कार्यसम्पादनका आधारमा विनियोजन गर्नेछ।

राजश्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान अर्थमन्त्रीको छ।

राजश्व बाँडफाँड र अनुदान गरी आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेशमा ५ खर्ब ६७ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान सरकारले गरेको छ।