सरकारले अटो क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउने अवस्था सिर्जना गर्‍यो : नाडा

काठमाडौँ- अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको छाता संगठन अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले सरकारले यस क्षेत्रलाई नै धरासयी बनाउने अवस्था सिर्जना गरेको बताएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै नाडाले विद्युतीय सवारीसाधनको कर बढाएर एवं डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको बिक्री बढाउन महशुल दरमा छुट दिने खालका राहत प्याकेज ल्याएर व्यवसायीहरुलाई हौसला र प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा यो व्यवसायलाई नै थला पार्ने अवस्था सिर्जना गरिएको नाडाले बताएको छ।

नाडाले विद्युतीय सवारी साधनका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दे आएको थियो। सरकारले पनि हरित ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्णयहरु गर्दे आएकोमा विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा पटक पटक संशोधन गरेर सरकारले भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराल देखाएको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नाडाले सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको देखिएको बताएको छ। सरकारले दिएको त्यो सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित भएको बताइएको छ।

यसले नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुँदै गएको व्यवसायीले बताएका छन्। अहिलेको बजेटले विद्युतीय सवारी साधनहरुमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर समेत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

नाडाले सरकारलाई विद्युतीय सवारी साधनका लागि पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि समेत अनुरोध गर्दे आएकोमा त्यसमा भने कुनै लगाव सरकारले नदेखाएको आरोप व्यवसायीको छ।

हालका वर्षहरुमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्रीमा ठूलो ह्रास आएको छ। जसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको राजस्वमा समेत देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सवारी तथा ढुवानीका सबै किसिमका साधनमा सडक निर्माण दस्तुर वृद्धि गरेको र बजेटले एलसीमार्फत् सामान आयात गर्न पनि हतोत्साहित गर्न खोजेको देखिएको व्यवसायीले बताएका छन्।

छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट आयात हुने अटोमोबाइललगायत वस्तुमा दिइएको छुट पनि हटाएर व्यवसाय नै थला पार्न खोजिएको भन्दै व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

वर्तमान बजेटले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गरेकोमा उक्त निर्णय भने स्वागतयोग्य भएको व्यवसायीको भनाइ छ। यसले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको बिक्रीमा केही सुधार आउने अपेक्षा उनीहरुको छ।

वर्तमान बजेटले लुब्रिकेटिङ आयलमा १ प्रतिशत र बेस आयलमा ०.५ प्रतिशत हरित कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी आयातित हाइड्रोलिक आयल र ब्रेक आयलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट निर्माण व्यवसाय झन महङ्गो हुने मात्र नभई सीमा क्षेत्रबाट यसको अनधिकृत आयात समेत बढ्ने भन्दै व्यवसायीहरुले यस्तो महशुल हटाउन अनुरोध गरेका छन्।

सरकारले व्यवसायीहरुको समस्याहरुलाई ध्यानमा राख्दै उधारो रकम उठाउने सम्बन्धमा नयाँ ऐन ल्याउने बताएको छ। उक्त निर्णय सकारात्मक रहेको नाडाको भनाइ छ।