गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध आएन अन्तरिम आदेश, कारणदेखाउ आदेश जारी

काठमाडौँ– सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रविविरुद्ध कुनै पनि मुद्दा छैन भनी पत्र जारी गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गर्नुको कारण पेस गर्न पनि अदालतले जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले उक्त रिटका सम्बन्धमा कारण पेस गर्न पनि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश जारी गरेको छ। यसका साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा छलफलमा उपस्थित हुन पनि सर्वोच्चको आदेश छ।

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाको विषयलाई लिएर कुनै उजुरी/जाहेरी परेको नदेखिएको भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको जाहेरी बेहोराको थप परीक्षण गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने उल्लेख छ।

इजलासले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश जारी गरेको छश्र यो मुद्दामा अर्को सुनुवाइ जेठ २८ गते हुनेछ।