काठमाडौँ- नेपालको भ्रमणमा रहेका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
उपाध्यक्ष ब्रुक्स नेतृत्वको टोलीले मन्त्री पुनसँग आज सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट गरेको हो। भेटमा मन्त्री पुनले एमसिसी परियोजनाको काम पूर्वनिर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
भेटमा पुनले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयबाट सम्पादन हुनुपर्ने काममा सहयोग र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
‘एमसिसी कम्प्याक्टका आयोजना समयमा नै पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने। एमसिसी परियोजनाअन्तर्गतका आयोजनाको काम खण्डखण्डमा भइरहेकाले पनि आफू समयमै सकिनेमा विश्वस्त रहेको बताएका थिए।
उपाध्यक्ष ब्रुक्सले एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे बताएका थिए। आयोजनाको हालसम्मको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ।
एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत ५ वर्षभित्र ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ।
आयोजनाले बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्नेछ। ३१५ किलोमिटर लामो ‘डबल सर्किट’ चार सय ‘किलोभोल्ट’ प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ।
आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकास्थित रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी पश्चिमको भूमहीमा सब–स्टेसन निर्माणको काम प्रारम्भ भएको छ।
यसैगरी रातमाटेबाट काठमाडौँको लप्सीफेदीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन चार सय केभी सब–स्टेसन र मकवानपुरको हेटौँडामा रहेको प्राधिकरणको चार सय केभी सब–स्टेसन दुवैमा रातमाटेबाट विद्युत् प्रवाह गरिनेछ।
चार सय किलोभोल्ट क्षमताको विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने यो सब–स्टेसन देशको हालसम्मकै ठूलो प्रसारण लाइन हो।
आयोजनाअन्तर्गत आठ सय ५६ वटा टावर बन्नेछन् । काठमाडौँ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र पश्चिम नवपरासी जिल्लालाई प्रसारण लाइनले छुन्छ।
परियोजनाअन्तर्गत तीन सय पाँच किलोमिटर रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मतसम्भार र गुणस्तर सुधारको काम हुनेछ। पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत दाङको भालुवाङबाट पश्चिमतर्फ धानखोला–लमही सडक खण्डको ४० किलोमिटर सडक नयाँ प्रविधिमार्फत विस्तार तथा सोही राजमार्गको दाङ र अर्घाखाँचीमा पर्ने लमही-शिवखोला खण्डको ३७ किमी सडक मर्मतको काम अघि बढेको छ।
सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसिसीबीच आयोजनासम्बन्धी हस्ताक्षर भएको थियो। उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा लामो समयको छलफल र बहसपछि अन्ततः परियोजना कार्यान्वयन भएको हो। दुई वर्षअघि संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गरेसँगै आयोजना कार्यान्वयनमा आएको हो।


