विभेदविरुद्धका कानुनी व्यवस्थालाई जनमानसमा पुर्‍याउन जरुरी छः मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले दलित समुदायमाथि हुने विभेदविरुद्ध भएका कानुनी व्यवस्थालाई जनमानसमा पुर्‍याउन जरुरी रहेका बताएकी छन्।

दलित महिला सङ्घ (फेडो)ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘अन्तरजातीय विवाहले दलित तथा महिलालाई पारेको असर अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले सीमान्तकृत समुदायको हकहित र सबै प्रकारका सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि सकारात्मक हस्तक्षप हुन जरुरी रहेको समेत बताइन्। ‘संविधानमा विभेदविरुद्धका थुप्रै राम्रा कानुन बनेका छन् तर पनि विभेद रोकिएको छैन’, उनले भनिन्, ‘यसको मुख्य कारण चेतनाको अभाव नै हो। त्यसैले नागरिक बडापत्र बनाएर सबै स्थानीय तहमा वितरण, सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन र विभेदविरुद्धको कानुनी व्यवस्थाबारे प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक छ।’ उनले सीमान्तकृत, दलित समुदायलाई मन्त्रालयले रु २० करोड बजेट छुट्याएको र आगामी दिनमा थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। सीमान्तकृत समुदायलाई छुट्याएको रकमले सीपमूलक कार्यक्रममा खर्च गर्ने योजना रहेको सुनाइन्।

कार्यक्रममा तिलक विश्वकर्माले तयार पारेको ‘अन्तरजातीय विवाहमा दलित महिलाहरुमाथि हुने हिंसा’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो। विश्वकर्माले दलित समुदायका युवतीले गैरदलित समुदायका पुरुषसँग विवाह गरेर धेरै हिंसा भोग्नुपरेको बताए। ‘दलित समुदायका महिलाले अन्तरजातिय विवाह गर्दा शारीरिकदेखि मानसिक यातनाको सिकार हुनुभएको छ, न्याय पाउने अवस्था निराशाजनक छ’, उनले भने।
अधिकारकर्मी एवं फेडोका संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा शोवले अन्तरजातीय विवाहका कारण दलित महिला दोहोरो मारमा परेको धारणा राखे। ‘अन्तरजातीय विवाह गरेपछि दलित महिलाले सामाजिक, आर्थिकरुपमा समेत विभेद खेप्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘कानुन कार्यान्वयन नहुँदा विभेदले चर्को रुप लिएको छ।’

कार्यक्रममा दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय महिला आयोग सदस्य विद्याकुमारी सिन्हालगायत अधिकारकर्मीले विभेदविरुद्ध विचार राखे।