२०८३ कार्तिक २१ गते शुक्रबार

भत्ता माग्दै धर्ना बसे कर्मचारी [फोटो फिचर]

 |  नेपाल क्लिक्स
Sanket

नेपाल क्लिक्स

काठमाडौँ, असार ४
bhatta_andolan (2)

काठमाडौँ- संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीले धर्ना सुरु गरेका छन्। आफूहरूलाई अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्ने भन्दै उनीहरूले धर्ना कसेका हुन्।

संसद भवन नयाँबानेश्वरमा कर्मचारीको धर्ना जारी छ। यसअघि सभामुखले राखेको बैठकमा कर्मचारीले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका थिए।

कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने आश्वासन सभामुख देवराज घिमिरेले दिएका थिए।

बैठकमा सभामुख घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना मगरका साथै दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग आन्दोलनरत कर्मचारीका मागबारे छलफल गरेका थिए। कर्मचारीले राखेका माग जायज भएको छलफलको निष्कर्ष छ।

बैठकले मागका विषयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग छलफल गर्ने ठहर गरेको थियो।

यस्ता छन् कर्मचारीका माग:
१. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६५ लाई अद्यावधिक गरी अनुसूची १२ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने।

२. संघीय संसदका कामकारबाही तोकिएको कार्यालय समयभित्र मात्र सञ्चालन नहुने भएकाले सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले अतिरिक्त समयमा समेत काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। नेपाल ILO Convention. 1930 को पक्षराष्ट्र भएकाले उक्त Convention को Number 30 को Article 3 को व्यवस्थाबमोजिम अतिरिक्त समय काम लगाए बापतको अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

३. सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको मिति २०८० साउन १८ गतेको निर्णयानुसार गठित समितिहरुले पेस गरेका प्रतिवेदनहरु आवश्यक परिमार्जनसहित यस आ.व. भित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

४. सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले नियमावलीमा संशोधन गरी सचिवालयमा स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत रहेका वि.सं २०५९ देखि तलबमान कायम हुन नसकेका हलुका सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीहरुको छैटौं तहको तलबमान कायम गरिनु पर्ने। सो गर्न नसकेमा अवकास हुनुभन्दा एक महिना अगावै हलुका सवारी चालकलाई हेभी सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीहरुलाई राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीमा बढुवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने।

५. संघीय संसदका पदाधिकारीहरु तथा सदस्यहरुको तलबमानमा मर्यादाक्रम अनुसार समयानुकूल संशोधन गरिनु पर्ने तथा समिति र उपसमिति बैठक सञ्चालन कार्यविधिलाई समयानुकूल बनाउनु पर्ने।

६. संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १३ मा उल्लिखित ‘संघीय संसद विकास कोष’सम्बन्धी व्यवस्था कार्यविधि बनाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु पर्ने।

७. संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐनको दफा १०६ मा रहेको ‘कर्मचारी कल्याण कोष’ को तत्काल स्थापना र सञ्चालन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने।

८. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ को नियम ११२ को व्यवस्थालाई मापदण्ड बनाई स्पष्ट र व्यवहारिक सूचकहरुका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

९. संघीय संसद सचिवालयमा प्राविधिक समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि प्राविधिक ग्रेड, जोखिम भत्ता तथा विशेष विमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

१०. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावलीको नियम १३१ को उपनियम २ मा भएको बिमाको व्यवस्थालाई सम्पूर्ण कर्मचारीहरुका लागि एकरुपताको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

११. सचिवालयमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरुलाई बजेट प्रोत्साहन तथा नेपाल सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने।

प्रकाशित: २०८१ असार ४ गते मङ्गलबार १२:११
प्रतिक्रिया

थप समाचार

विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ: अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। हिमालमा...

आईजीपीबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर सर्वोच्चमा

काठमाडौँ: प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)बाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। आईजीपीबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो। रिट दर्ता हुन...

‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ योजना कार्यान्वयन गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

'नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदानबाट उद्यम र रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ'

को हुन् नवनियुक्त आईजीपी केसी? किन हुँदैछ ५३ साल दोहोरिएको चर्चा?

काठमाडौँ: सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा...

मनोज केसी आईजीपी नियुक्त, दानबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षामा तानियो

काठमाडौँ: सरकारले एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए। दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपीबाट...
oil_price
विदेश

विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी

क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्व पहिलो स्थानमा छ भने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका दोस्रो र उत्तर अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वको कुल तेल भण्डारमध्ये मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा १९.७ प्रतिशत अर्थात्...
kalyan
ब्लग

नेपाल प्रहरी जनताको सेवक हुने कि जनताको त्रासदिमा रमाउने?

मुलुकको सुरक्षा, जनचेतना, सामाजिक न्याय र अमनचयनको विषयलाई समाजशास्त्रको दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल प्रहरी केवल एक ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय’ मात्र नभई राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक...
rameshowre
उद्योग

केटिएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण

हालै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको होटलले एक वर्षकै बीचमा थोरै भए पनि ऋणको दायित्व र ब्याज तिर्न सुरु गरेको जानकारी दिए।
mof_building
आर्थिक नीति

सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?

अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट...
News 1 (1).psd (31)
विचार

प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा

आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार बनाउने, लगानी जुटाउने र आवश्यक प्राविधिक तयारी...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना