डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने पक्षमा व्यापारी, सरकारले धम्क्याएको आरोप

काठमाडौँ- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महशुलको बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई १ वर्षको किस्ता सुविधा दिए पनि उद्योगीले उक्त रकम नतिर्ने अडान लिएका छन्। प्राधिकरणले भुक्तानीको समयसीमा बढाएर६ किस्तासम्ममा तिर्ने सुविधा पनि दिएपनि व्यापारी भने रकम नै नतिर्न पक्षमा देखिएका हुन्।

महसुल भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले गत सोमबार उद्योगीहरूलाई १५ दिनको समयसीमा तोकेर रकम चुक्ता गर्न सूचना जारी गरेको थियो। तर हालसम्म पनि कुनै पनि व्यापारीले रकम तिर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन्।

प्राधिकरणका अनुसार उद्योगीले उक्त अवधिको ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ थप महसल र २५ प्रतिशत जरीवाना थपसहित करीब ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि प्राधिकरणले २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको दाबी गर्दै आएको थियो।

डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवादमा न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकारले व्यापारीलाई तर्साउने र धम्काउने काम गरेको उद्योगीको आरोप छ।

मंगलबार पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरुको समूहले पत्रकार सम्मेलन गरी डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादबारे अध्ययन गर्न गठन भएको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरषद्ले निर्देशन दिएको भए पनि प्राधिकरणले त्यसको कार्यान्वयनको सट्टा उद्योगीलाई धम्क्याउने काम गरेको आरोप लगाएका हुन्।

‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद सम्बन्धनमा गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्ययाधीश गिरिसचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्देशन दिइसकेको छ,’ सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, ‘तर, न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्‌को निर्देशन विपरीत हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उ‌द्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको छ।’

महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो ।

यस्तै, ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

प्राधिकरणले रकममा लागि ताकेता गर्दै पत्र पठाएपछि उ‌द्योगीहरूले आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा लिएको प्रमाण दिन माग गरेका थिए। तर प्राधिकरणले प्रमाण दिन नसकेको उद्योगीहरुको भनाइ छ।