काठमाडौँ- सरकार बजेटमाथि संशोधन दर्ता गराएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा पुगेका नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा (६) मा संशोधन हालेका हुन्।
यसअघिका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट ल्याउँदा आर्थिक विधेयक चलाएका थिए। उनले ल्याएको विधेयकमा धनाढ्यहरूका लागि करछुटको प्रस्ताव गरिएको थियो।
पुराना सेयरधनीले थप लगानी गरी साे कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व पुर्याएको अवस्थामा २५ प्रतिशत कर लाग्ने साविकको व्यवस्थालाई पुनले कर नलाग्ने गरिदिएका थिए।
आयकर ऐनको दफा ५७ लाई संशोधन गरेर कम्पनी र व्यक्तिविशेषलाई सुविधा दिन उक्त व्यवस्था गरिएको भन्दै पुनको आलोचना भइरहेको थियो।
अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त उपदफामा नै संशोधन प्रस्तुत गरी यस्तो सुविधा ‘स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डले मात्रै पाउने व्यवस्था गरिदिएका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भइसकेको छ। आर्थिक विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन सुझावका रूपमा पुनः प्रतिनिधिसभामा जानेछ।
‘प्रस्तावित व्यवस्था स्टार्टअप प्रवर्द्धनकै लागि ल्याइएको भए पनि त्यसको दुरुपयोग हुने र करयोजना बनाएर करछलीको सम्भावना रहेकाले दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्न संशोधन दर्ता गरिएको हो,’ अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय सभामा भने।


