वास्तविक सुकुम्बासी स्थानान्तरणका लागि रकम दिएरै भएपनि नदी किनार खाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ- वास्तविक सुकुम्बासी स्थानान्तरण गरेर नदी किनार खाली गर्न सर्वोच्चको आदेश आदेश दिएको छ। काठमाडौंभित्र नदी किनारमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुमबासीलाई राहतस्वरुप नगदै दिएर भएपनि जग्गा खाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकाे हाे।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले ३ पुस २०८० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। जसमा वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी इचङ्गुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरुमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरुको हकमा स्थानान्तरणको सहजिकरणका लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको छ।

नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउँदा पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाउने, त्यसपछि नदी किनार र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बसेकाहरुलाई हटाउन आदेशमा भनिएको छ।

त्यसका लागि बागमती सभ्यता एकिकृत विकाश समितीले उपत्यकाका सबै स्थानीय निकायसँग समन्वयन गरेर नेतृत्व गर्न आदेश दिइएको छ।

यो काम गर्न काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरुको समन्वय चाहिने भन्दै सर्वोच्चले यो काम अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गर्ने भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरुले घर तथा व्यावशायीक भवनको नक्सा पास गर्दा सेफ्टी ट्याङ्की र आकाशको पानी भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै सकपिट नबनाएसम्म नक्सा पास नगर्न पनि आदेश गरेको छ।