देशभरका १३ नगरपालिकाले ल्याएनन बजेट, खर्च गर्न कानूनी बन्देज

काठमाडौँ- देशभर १३ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट पारित गर्न नसकेपछि खर्च गर्न कानूनी बन्देज लागेको छ।

कुल २९३ नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने र असार २५ गते पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि देशका विभिन्न १३ नगरपालिकाले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसकेका हुन्।

यसरी बजेट ल्याउन नसक्नेमा मधेस प्रदेशका नगरपालिका धेरै छन्। नेपाल नगरपालिका संघका प्रशासकीय अधिकृत कलानीधि देवकोटाका अनुसार कोशी प्रदेश अन्तर्गत सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका, उदयपुरको कटारी नगरपालिका, तेह्रथुमको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले बजेट पेस गर्न सकेनन्।

मधेस प्रदेश अन्तर्गत सप्तरीका ३ नगरपालिकामध्ये डाक्नेश्वरी नगरपालिका, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका र राजविराज नगरपालिकाले बजेट पेस गर्न सकेनन्। रौतहटका २ नगरपालिकामध्ये देवाही गोनाही नगरपालिका र फतुवा नगरपालिकाले बजेट पेस गर्न सकेनन्।

सर्लाहीको बागमती नगरपालिका, पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका, चितवनको राप्ति नगरपालिका र दाङको लमही नगरपालिकाले बजेट पेस गर्न सकेनन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम यस आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्नुपर्नेमा विभिन्न विवादका कारण बजेट पेस गर्न नसकेका हुन्।

समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमा विकास लगायतका विभिन्न कार्यक्रम खर्च रोकिने, तलब भत्ता रोकिने र राजस्व उठाउन समेत समस्या हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव आश्विन कुमार पोखरेलले जानकारी दिए। कानुनी रूपमा असार मसान्तपछि बजेट ल्याएर पास गर्ने भन्ने व्यवस्था नै नभएको उनले बताए। तर विगतमा पछि पनि बजेट ल्याउने अभ्यास भने रहेको उनको भनाई छ।

कुनैपनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाले बजेट पारित गर्न नसक्नु भनेको बजेट शून्यतामा गएको पोखरलेले बताए। उनका अनुसार बजेट नल्याएका नगरपालिकासँग खर्च गर्ने, राजस्व उठाउने वा राजस्वको नयाँ दर तोक्ने अधिकार हुँदैन। स्थानीय तहले बजेट पारित नगरी कुनै काम गरे त्यो गैरकानुनी हुने उनले बताए।