आर्थिक एजेन्डामा निजी क्षेत्रको एकै स्वर

काठमाडौं– पुगनपुग महिना दिनअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा पुगेका व्यवसायी तथा बैंकर चन्द्रप्रसाद ढकालले कार्यभार सम्हालेपछि निजी क्षेत्रका व्यवसायीका संगठनसँग निरन्तर छलफल अगाडि बढाएका छन्। महासंघ अध्यक्ष ढकालले यसअघि नेपाल उद्योग परिसंघ मुख्यालय त्रिपुरेश्वर पुगेरै परिसंघ पदाधिकारीसँग आर्थिक मामिलामा एकमत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाए। उनको सुझावलाई परिसंघ पदाधिकारीले सहर्ष स्वीकारिसकेका छन्।

पछिल्लो समय आर्थिक अवस्था खस्किँदै जानु, बैंक ब्याजदर महँगिनु र निजी क्षेत्रमा अख्तियार पस्न सक्ने गरी कानुन बनाइन थालेपछि उद्योगी, व्यवसायी सामूहिक रुपमा सरकारमाथि दबाब बढाउन एकमत हुन थालेका हुन्। बुधबार पनि अध्यक्ष ढकालले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँग भेटेका छन्। चेम्बर र उद्योग वाणिज्य महासंघबीच आर्थिक मुद्दामा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ। बैंकको ब्याजदर, अख्तियारसम्बन्धी विधेयक र अन्य आर्थिक एजेन्डामा समान धारणा बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएका हुन्।

महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसहित कार्यसमितिलाई चेम्बर भवनमा बधाइ एवं स्वागत गर्ने क्रममा यस्तो समझदारी भएको हो। अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन र निजी क्षेत्रको आवाजलाई संगठित बनाउन निजी क्षेत्रका वाणिज्य संस्थाबीच सहकार्य÷समन्वयन हुनुपर्ने चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए। स्थापनाकालदेखि नै चेम्बर र महासंघबीच नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध भएको स्मरण गर्दै उनले आगामी दिनमा आर्थिक एजेन्डामा साझा धारणा बन्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘मुलुकको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसँग जोडिएका विषयमा सरकारले आश्वासन दिने तर कार्यान्वय नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन पनि निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थाले साझा धारणा तय गरेर अघि बढ्न जरुरी छ’, उनले भने। मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थाबाट गुज्रिइरहेका बेला अख्तियारसम्बन्धी विधेयकले निजी क्षेत्रमा थप अन्योल र मनोबल गिराउने काम गरेको मल्लको भनाइ छ। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदरलाई तत्काल घटाउन संयुक्त रुपमा पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याए।

विद्यमान अर्थतन्त्रको चुनौती सामना गर्न निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका महासंघ अध्यक्ष ढकालले आर्थिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त पहलको आवश्यकता औंल्याए। मौद्रिक नीतिका केही नीतिगत व्यवस्था हेरफेर गरेर भए पनि ब्याजदर घटाउन पहल गर्नुपर्ने र यसका लागि चेम्बर र महासंघले सरकारसहित सरोकारवाला निकायसँग पहल गर्ने उनको भनाइ छ।

‘चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग वाणिज्य महासंघको आर्थिक मुद्दा एउटै छ। अख्तियार क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विधेयक, उच्च ब्याजदरजस्ता विषयमा एउटै स्वर बनाउन आवश्यक छ’, ढकालले भने, ‘निजी क्षेत्रले संगठित रुपमा उठाएका विषयलाई सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।