२०८३ कार्तिक २१ गते शुक्रबार

आयातीत तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

 |  Untitled
Sanket

Untitled

काठमाडौँ, बैशाख २२
Nepal Click

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले भारतलगायत मुलुकबाट आयात गरिने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण दुई महिनाभित्र गरिसक्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मलता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोेच्चले विषादी परीक्षणको प्रतिवेदन पेस गर्नसमेत भनेको छ। सर्वोच्चले उक्त विषयमा चार बुँदे निर्देशनसमेत दिएको छ। ‘नेपालमा पैठारी हुने तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग हुने सबै किसिमका विषादी–परीक्षण भन्सार बिन्दुमै गरेर मात्र पैठारी गर्नेसम्बन्धी २०७६/३/२ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भन्सार बिन्दुमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसरी स्थापित प्रयोगशालामा सबै किसिमको विषादी परीक्षण हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनू।’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। ‘विषादी प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवं मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न के–कस्तो योजना बनेको छ? कुनै योजना बनेको भए सो योजना कार्यान्वयनका लागि के–कस्तो तयारी भएको छ?’, आदेशमा भनिएको छ, ‘योजना नबनेको भए उपभोक्ताले विषादी परीक्षण नगरी पैठारी गरिएका र अनियन्त्रित मात्रामा विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी तथा फलफूल खान बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी जनस्वास्थ्य र वातावरणमा गुणात्मक सुधार ल्याउन गर्नुपर्ने निर्णय तथा क्रियाकलापको सूचीसहित सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीसमेत तोक्नुपर्ने देखिन्छ।’

सर्वोच्चको आदेशमा सरकारलाई प्रश्न गरिएको छ, ‘२ असार २०७६ को निर्णयबमोजिम पैठारी हुने तरकारी र ताजा फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षण गरेर मात्र नेपाल भित्र्याइने भनी गरिएको निर्णय कहिले कार्यान्वयन हुने हो?’

मानवको जिउज्यान तथा स्वास्थ्य र वातावरणमा हानि पुग्ने विषादीयुक्त वस्तुको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने नेपाली नागरिकको मौलिक हकको संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि तरकारी तथा फलफूल विषादी परीक्षण गरेर मात्र पैठारी गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको मिति पनि चार वर्ष पुग्न लागेको छ।

‘यो अवधिमा के–कस्ता योजना तथा मापदण्ड बनाएर कसरी कार्यान्वयन भएको छ? अदालतमा त्यसको जवाफ पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।

प्रकाशित: २०८० बैशाख २२ गते शुक्रबार ०६:५४
प्रतिक्रिया

थप समाचार

पूर्वाधार सम्मेलनमा १७ अर्ब डलरका परियोजना सोकेश गरिँदै

काठमाडौँ: आगामी डिसेम्बर ९ र १० मा हुने तेस्रो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२६ मा १७ अर्ब अमेरिकी डलरका परियोजनाहरु सोकेश गरिने भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ...

 पूर्वाधारमा राज्यको बजेटले मात्रै पुग्दैन, निजी पुँजीलाई बढाउँछौँ: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन, कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताएका छन्। बिहीबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६...

२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने? बनाइँदैछ ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन’

उनले भने, ‘२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने नेपाल डेभलपमेन्ट भिजनको एउटा अभ्यास गरौँ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको, अरू प्रबुद्ध वर्गको एउटा महत्त्वपूर्ण सहभागिता...

विद्युत् व्यापार गर्न १५ कम्पनीको आवेदन, ११ ले पाए आशयपत्र

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले निजी कम्पनीहरूलाई धमाधम आशयपत्र (एलओआई) दिन थालेको छ।

धनुषाका गौरीशंकरले जिते १० लाख, १ लाख जित्ने १५ जनामा तपाईँ पनि पर्नुभयो कि? [सूची]

काठमाडौँ: धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका गौरीशंकर पण्डितका लागि ४१५ रुपैयाँको एउटा सामान्य खरिद जीवनकै अविस्मरणीय संयोग बनेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा किनेको तोरीको तेलले उनलाई एकैपटक...
oil_price
विदेश

विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी

क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्व पहिलो स्थानमा छ भने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका दोस्रो र उत्तर अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वको कुल तेल भण्डारमध्ये मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा १९.७ प्रतिशत अर्थात्...
himali_hydro
शेयर बजार

हिमाली हाइड्रो फण्डले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल नियुक्त

काठमाडौं। निर्माणाधीन सोना खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रबर्द्धक हिमाली हाइड्रो फण्ड लिमिटेडको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ। फण्डले आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा...
kalyan
ब्लग

नेपाल प्रहरी जनताको सेवक हुने कि जनताको त्रासदिमा रमाउने?

मुलुकको सुरक्षा, जनचेतना, सामाजिक न्याय र अमनचयनको विषयलाई समाजशास्त्रको दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल प्रहरी केवल एक ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय’ मात्र नभई राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक...
dinesh thakali
बैंकिङ

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालको अध्यक्षमा दिनेश थकाली निर्वाचित

काठमाडौँः डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालको २१औँ वार्षिक साधारण सभाले आगामी दुई वर्षे कार्यकालका लागि कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश थकालीलाई अध्यक्ष पदमा...
mof_building
आर्थिक नीति

सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?

अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना