सहकारी संस्थाको नियमन संसदले गर्नुपर्नेमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरु एकमत

काठमाडौँ- संघीय संसदले नै सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्नुपर्नेमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले जोड दिएका छन्।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समिति शुक्रबार बोलाएको बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीहरू महेश आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे, डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले संसदलाई जवाफदेही बनाएर मात्रै सहकारी संस्थाहरूमा हाल देखिएको वित्तीय अपचलनको समस्या समाधान गर्न सकिने बताएका हुन्।

हाल सहकारी संस्थामा देखिएका समस्यामा राजनीतिक दलहरू स्वयम् हावी भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूले त्यसका लागि निगरानी राख्ने काममा संघीय संसद आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने बताए।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले राजनीतिक दलहरू हावी हुँदा सहकारीमा वित्तीय अपचलन लगायतका समस्या देखिएको त्यसको समाधानका लागि संंघीय संसद आफैँले कडा निगरानी राख्नुपर्ने सुझाव बैठकमा दिएको विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए।

उनले सहकारीलाई वित्तीय क्षेत्रसँग भन्दा पनि उत्पादनसँग जोडेर अघि बढाउन उपयुक्त हुने राय पनि बैठकमा दिएको उल्लेख गरे। सहकारीलाई उत्पादनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने विषय पनि बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले राखेका थिए।

यसैबीच, सो विशेष समितिले सहकारीसम्बन्धी कुनै समस्या भए जानकारी गराउन सर्वसाधारणलाई पनि अपिल गरेको छ। सभापति थापाले कुनै सहकारीमा वित्तीय अपचलन भए त्यसको जानकारी गराउन सबैलाई अनुरोध गरिएको बताए।