सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट शून्यतामा, अध्यादेशबाट गाँठो फुकाइँदै 

काठमाडौँ- सुदूरपश्चिम प्रदेशको विशेष अधिवेशन अन्य भएको छ। बजेट शून्यतामा गुज्रिरहेको प्रदेशको दैनिक करिब ४० लाखभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन रोकिएपछि अहिले प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत गाँठो फुकाउने तयारी गरेको छ।

यस अघिको सरकार अल्पमतमा परेपछि असार १ गते संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेट पास हुन सकेको थिएन। बजेट र सम्बन्धित ऐनहरू असार मसान्तभित्र प्रदेशसभाबाट पारित भए मात्र सरकारले साउनबाट राजस्व उठाउन र खर्च गर्न पाउने कानूनी व्यवस्थाका कारण हाल सुदूरपश्चिम बजेट शून्यतामा पुगेको हो।  

प्रदेशमा अहिले सबैभन्दा धेरै सेवाग्राहीको भिडभाड हुने यातायात व्यवस्था कार्यालय अहिले सुनसान छ। सवारीतर्फको सम्पूर्ण दर्ता, नामसारी, नवीकरण, बाटो इजाजत लगायतका कामहरू ठप्प छन्।

असार मसान्तमा मात्रै यस कार्यालयले ४ करोड ४५ लाख ५९ हजार ११५ रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको थियो। त्यस अघिका ११ महिनामा ६० करोड ८६ लाख ३ हजार ९८१ रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको थियो। मासिक करिब साढे चार करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने कार्यालय अहिले सुनसान छ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशमा राजश्व सङ्कलन रोकिएको भन्दै अध्यादेश मार्फत त्यसलाई अगाडि बढाउने जानकारी दिए।

‘अहिले कर सङ्कलनको लागि मात्रै अध्यादेश आउन लागेको हो,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘त्यहीको लागि बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरिएको छ।’

आर्थिक ऐन नआउँदा राजश्व सङ्कलन रोकिएको छ भने विनियोजन ऐन नआउँदा प्रदेश सरकारले गर्न पाउने खर्चमा पनि अवरोध सृजना भएको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘सुदूरपश्चिम सामयिक कर सङ्कलन सम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ ल्याउन लागेको हो।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले ‘सुदूरपश्चिम सामयिक कर सङ्कलन सम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ को मस्यौदा तयार भइसकेको र बिहीबार बिहान ९ बजेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश हुने बताए।

बजेट पास नभएपछि प्रदेश सरकारले उठाउने यातायात कर, लिखित पास सम्बन्धी कर, स्थानीय तहहरूले लिने मनोरञ्जन कर लगायतको कर सङ्कलन कार्य शून्य भएको थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अघिल्लो वर्ष साउन महिनामा मात्रै साढे १२ करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो। तर, अहिले समयमा बजेट पारित नहुँदा राजश्व सङ्कलन ठप्प छ