१८ पालिका राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली पुग्न बाँकी, ५३९ मा पूर्ण विद्युतीकरण

काठमाडौँ- मुलुकका ५३९ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्। ७५३ स्थानीय तहमध्ये १९६ मा आंशिक विद्युतीकरण भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।

हालसम्म १८ स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रसारण विद्युत् पुग्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगे पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघुजलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट बिजुली उपभोग गरिरहेका छन्।

प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको ‘विद्युतीकरण तथ्यांक २०८१’ अनुसार कुल जनसंख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको जनाएको छ।

मुलुकभरिका स्थानीय तहको अध्ययनबाट उक्त तथ्यांक तयार पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तै विद्युत् ग्राहक संख्या सामुदायिक सहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ।

विद्युत् पहुँच पुगेको जनसंख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र २ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघुजलविद्युत, सौर्य ऊर्जा लगायतबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय ९० मा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ। ७२ स्थानीय तहमा ७५–९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ। ३३ प्रतिशत स्थानीय तहमा ५०–७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५–५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ।

७ प्रदेशमध्ये मधेशमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। कोसीमा ९९.३० प्रतिशत, बागमती ९९.९७ प्रतिशत, गण्डकी ९९.४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८.४९ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७४.३८ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६.५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र सबै नेपालीको घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुर्‍याउने नेपाल सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भई काम भइरहेको बताए।

‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशतमात्र थियो, अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु यो अवधिमा हासिल भएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण आफैं विद्युत् नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्ती–बस्ती पुगिरहेको छ। विद्युत् पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणाली सुधार तथा विस्तार र नपुगेका ठाउँलाई विद्युत् पुर्‍याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेका छौं।’

भौगोलिक रूपमा कठिन र विकट कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबै घरधुरीमा एक वर्षभित्र विद्युत् पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोट भई काम सुरु गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआईबी) बाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम सुरु गरिसकेको छ।

त्यस्तै सरकारको लगानी र प्राधिकरण आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत् पहुुँच विस्तार गर्न रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।

७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन। हुम्लामा लघुजलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा लगायतबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ।

७७ जिल्लामध्ये ५६ मा ९५ देखि शत्प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। १० जिल्लामा ७५–९५ प्रतिशतसम्म, ५ जिल्लामा ५०–७५ प्रतिशतसम्म र ६ जिल्लामा २५–५० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ।

प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन बाँकी स्थानीय तहमा विद्युत् पुर्‍याउन हाल भइरहेका कामको प्रगति राम्रो रहेको बताउँछन्।

कोसी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु र संखुवासभा बाहेक अन्यमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ। सोलुखुम्बुमा ८९.०४ र संखुवासभामा ९३.९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।

त्यस्तै झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ। मधेश प्रदेशका ८ जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्।

बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बाँकी जिल्लामा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङमा ८७.८१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३२.२४ प्रतिशत र रोल्पामा ८५ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको छ। नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९५.०८ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३१.८० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। सुर्खेतमा ८६.४८, दैलेख ८१.०५, सल्यान ७९.५०, जाजरकोट ४९.८०, कालीकोट ७०.९६, जुम्ला ६२.४७, डोल्पा ४२.७५ र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर र कैलालीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बाजुरामा सबैभन्दा कम ३३.५१ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको छ। डडेल्धुरामा ९४.०८, डोटी ८८.०४, अछाम ६५.९७, बैतडी ६१.७३, बझाङ ६९.०३ र दार्चुलामा ८४.०१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।