‘सहकारी ठग’ भनेर कुर्लनेले प्रमाण दिन सकेनन् : रवि लामिछाने

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेका आरोपको प्रमाण दिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘सहकारीबाट आफूले ऋण लिएको प्रमाण छ’ भनेर संसदमा कुर्लने नेताले १०६ दिन बित्दासमेत प्रमाण दिन नसकेको लामिछानेले टिप्पणी गरेका हुन्।

चितवनको राप्ती नगरपालिकाको डडुवामा शनिबार आयोजित पार्टी कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले यस्तो बताएका हुन्।

शनिबार बिहान (शुक्रबार सुरु भएको लामिछानेको बयान झन्डै १० घण्टासम्म चलेर सक्दा शनिबार १ बजे सकिएको थियो)सम्म संसदीय छानबिन समितिलाई बयान दिएपछि लामिछानेको यस्तो भनाइ आएको हो।

शनिबार बिहानै चितवन पुगेका लामिछानेले कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई लक्षित गर्दै भने, ‘प्रमाण छ भनेर कुर्लनेले न संसद, न संसदीय छानबिन समिति वा न सरकारलाई नै प्रमाण दिए। प्रमाण छ भने अझै पनि जनताबीच ल्याउनुस्, राजनीति छोड्दिन्छु।’

सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नभए पनि सहकारी प्रकरण भन्दै हदैसम्म दुख दिएर आफ्नो बदनाम गर्न खोजिएको दोहोर्‍याए।

‘सामान्यतया संसद्का दुई ठुला दलको सरकार बन्नु राम्रो होइन,’ सरकारका विषयमा टिप्पणी गर्दै लामिछानेले थपे, ‘जनताको पक्षमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने यो अवसर उहाँहरूको लागि ‘अन्तिम भोज’जस्तै हुनेछ।’

सहकारी प्रकरणमा आफू संलग्न नभएको कागजपत्र छानबिन समितिलाई बुझाएको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा पुग्नुअघि भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले गोरखा मिडियासँग आफू संलग्नका बारेमा लागेको आरोप पुष्टि नहुने गरी प्रमाण बुझाएको बताए।

‘आरोपका आधार तथ्य प्रमाणको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनेको हो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई मैले आफूमाथि लागेको आरोपको स्पष्टीकरण दिने अवसरका रूपमा हेरेको छु।’

सभापति लामिछानेले शुक्रबार छानबिन समितिलाई १० घण्टा लामो बयान दिएका थिए । उनले जिबी राईको विषयमा बेलैमा राम्ररी थाहा पाउन नसक्नु आफ्नो कमजोरी रहेको बताएका थिए।

ग्यालेक्सी टिभीका अध्यक्ष राईको सम्पत्तिको स्रोतको विषयमा हेर्ने काम राज्यका निकायको रहेको उनको भनाइ थियो।

‘मैले त्यहाँ हेरेर, जानेर र बुझेरै काम गरेको थिएँ। छोडेर गएको डेढ वर्षपछि विभिन्न अनुसन्धानबाट जानकारी आएपछि मात्र थाहा भएको कुरा हो। त्यतिखेर थाहा भएको कुरा होइन। त्यतिखेरै आएको भए त्यतिखेरै थाहा हुन्थ्यो। कतिपय कुरा जतिखेर उजागर हुन्छ त्यतिखेरै हेरिन्छ,’ सभापति लामिछानेले भने, ‘उजागर नहुँदा त्यसबारेमा थाहा नहुनु स्वभाविक हो।’

सभापति लामिछानेले पार्टीका निलम्बित महामन्त्री मुकुल ढकालले लगाएको आरोपबारे समयले बताउँदै जाने उल्लेख गरे।

समितिमा पुगेर लामिछानलेले गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट आएको रकमका विषयमा थाहा नभएको बयान दिएका थिए। संसदीय समितिले सोधेका ५१ प्रश्न र कयौँ प्रतिप्रश्नहरूको सामना गर्दै लामिछानले यस्तो जिकिर गरेका थिए।

‘उहाँ (रवि लामिछाने)ले आफ्ना विषयहरू बुटवलको सुप्रिम सहकारी, चितवनको सहारा सहकारी, पोखराको सूर्यदर्शन र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएका, उहाँको नाममा खडा गरिएका ऋण, प्रवाह गरिएको भनिएको रकम सम्बन्धमा आफ्नो हस्ताक्षर, कागजात, नागरिकतासहितका चिजहरू समावेश नभएको अहिलेसम्म स्पष्ट गर्नुभएको छ,’ लामिछानले दिएको बयानबारे समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले भनेका छन्, ‘आफू संस्था (गोर्खा मिडिया नेटवर्क)को प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा संस्थामा सामान्य रूपमा दैनन्दिन प्रशासकीय, आन्तरिक काममा संलग्न रहेको तर कार्यकारी प्रमुखको रूपमा आर्थिक स्रोत जुटाउने लगायतका कामहरू जीबी राईले गर्ने गरेको हुनाले कहाँबाट, कसरी रकम प्राप्त भयो भन्ने जीबी राईलाई थाहा हुने विषय राख्नुभएको छ।’

गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा आफूले दैनिक काम गरेको तर आर्थिक जिम्मेवारी जिबी राईले नै जुटाउने गरेको उनको दाबी थियो। यसबारे राईलाई नै थाहा हुने लामिछानेको भनाइ थियो।

२०८० फागुन २३ गते लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेपछि सहकारीको रकम अपचालनमा उनको संलग्नताको मुद्दाले संसदमा प्रवेश भएको थियो। तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको मागअनुसार बनेको समितिले लामिछानेसँग सोधपुछ गरिरहेको छ।

कांग्रेसका अनुसार समितिको मुख्य काम रविको बयान लिनु र गोर्खा मिडियामा गएको रकमका विषयमा रविको संलग्नताबारे निर्क्यौल गर्नु हो। त्यसैले रविको बयानका लागि समितिले लामो समय छुट्याएको हो।

सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै संसदमा प्रश्न उठेपछि गत जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभाले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

एमाले सांसद थापाको नेतृत्वमा गठित समितिमा सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र दिलेन्द्रप्रसाद बडू, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपा ध्रुवबहादुर प्रधान छन्।

शुक्रबारै बिहान ११ बजे गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वसञ्चालक तथा संस्थापक छविलाल जोशीसँग पनि समितिले सोधपुछ गरिएको थियो।

समितिका चार वटा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने पहिलो कार्यक्षेत्र हो।

समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने दोस्रो कार्यक्षेत्र छ।

नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायत सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपाय सहितको सुझाव दिने तेस्रो कार्यक्षेत्र समितिको हो।

चौथोमा सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानिनोक्सानी पुर्‍याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची–२ मा उल्लिखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए/नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने छ।

पहिलो, दोस्रो र तेस्रो कार्यक्षेत्र सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट समाधानका लागि नीतिगत रूपमा समस्या केलाउने र सुझाव दिनेसँग सम्बन्धित छन्।

तेस्रो र चौथो कार्यक्षेत्रमा सहकारीका नाम नै लेखेर अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ। कार्यक्षेत्रको अनुसूची–१ मा २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीको नाम छ। अनुसूची–२ मा ९ वटा सहकारी र संस्थाको नाम छ। अनुसूची-२ लाई ‘सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्था’ भनिएको छ।

अनुसूची–२ मा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा रकम पठाउने सहकारीहरूको नाम छ। ती सहकारी तथा संस्थाबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, उक्त रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए/नभएको समितिले हेर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ।

रकम प्रवाह गर्दा गैरकानुनी वा अनुचित कार्य भएको पाइएमा त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आउँछन्। समितिले त्यस्ता व्यक्तिहरू दोषी र निर्दोष रहेको निर्क्याैल गर्छ। दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ।