डेडिकेटेड-ट्रंकलाइनको विवादले लेखा समितिमा चर्काचर्की

काठमाडौँ- डेडिकेटेड र टंकलाइनको बक्यौताको विषयले फेरि एक पटक सार्वजनिक लेखा समितिमा चर्काचर्की भएको छ।

दलहरू सरकारको कदमको पक्षविपक्ष, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पक्षविपक्ष र उद्योगीहरूको पक्षविपक्षमा विभाजित हुँदा चर्काचर्कीको वातावरण बन्न बल पुगेको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले राजनीतिक दलहरुले बक्यौता उठाउनका लागि प्राधिकरणलाई साथ नदिएको आरोप लगाएका थिए।

ढकालले आगामी चुनावमा व्यापारीले चन्दा नदिने डरले महसुल उठाउन कडाइ गर्न नसकेको आरोप लगाए। १५ दिनभित्र उठाउन निर्देशन दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘आज निर्णय गरौं यो महसुल उठाउन विद्युत प्राधिकरणलाई नै दिऔँ। १५ दिनभित्र उठाउन निर्देशन दिऔं। पहिला पैसा उठाऔँ,’ उनले भनेका थिए, ‘अनि कुलमानको विषयमा प्रश्न उठाऔँ। मिटर लगेर जडान गरेको पैसा तिर्नुपर्छ। यो पैसा तिराइदिएपछि चुनावमा चन्दा पनि दिँदैनन्। अनि चुनाव लड्न रमाइलो हुन्छ।’

नागरिकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण समयमै नतिरेन धितोजवानीले पत्रिकामा छापेको नोटिससहितको पैसा तिर्नुपर्ने तर उद्योगीहरूलाई भने छुट दिइएको उनको भनाइ थियो। ‘यो नौ वर्षमा यस्ता मिटिङ बस्दा कति खर्च हुन्छ त्यो खर्च र २२ अर्बको ब्याजसहित तिराऔं,’ ढकालले भने।

बक्यौता उठाउन कडाइ गर्दा व्यापारीले पुराना दललाई चन्दा नदिने भएकाले बक्यौता उठाउन निर्देशन नदिइएको जिकिर ढकालले गरेपछि लेखा समितिमै उपस्थित अर्का सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले प्रतिवाद गरेका थिए।

उनले ‘नयाँ’ले हुँ भन्दैमा जथाभावी बोल्न नपाइने भनि बताएका थीए। यसपछि ढकाल आक्रोशित बनेका थिए। ढकाल समितिमै जंगिएर केसीको अभिव्यक्तिको कडा प्रतिवाद गरे।

ढकालले भ्रष्टाचारका मुद्दा उठाउँदा जथाभावी नहुने र नयाँले तथ्यमा टेकेर बोल्न पाउने बताएका थिए।

‘९ सय जना नागरिकलाई गैरनागरिक बनाएर बोल्दा जथाभावी नहुने तर तिर्नुपर्ने पैसा उठाउनुपर्छ भन्दा कसरी जथाभावी हुन्छ,’ ढकाल केसीमाथि खनिएका थिए। उनले भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसका नेताहरू मुछिएको विषय अप्रत्यक्ष रूपमा उठाउन खोजेका थिए।

केसीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २१ अर्ब ८८ करोडको ठाउँमा ८ अर्ब मात्र उठाउनु पर्छ किन भनिएको हो भन्दै प्रश्न गरे। २१ अर्ब ८८ करोडको ठाउँमा ८ अर्ब मात्र उठाउन खोज्नु अमिल्दो कुरा भएकाले यो विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सोध्नुपर्ने बताएका थिए।

सांसद केसीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको रकम अहिले तिराउने कुरामा कुनै सम्झौता गर्न नहुने बताए।

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित रकम विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीसँग उठाउनुपर्ने बताए।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उद्योगीलाई १६ अर्ब रूपैयाँ छुट दिने निर्णय गरेको भन्दै उनले दाहालसँग सोधपुछ गर्न माग गरे।

२०८० वैशाख २७ गते एकै मितिमा २ वटा निर्णयको विद्युत प्राधिकरणमा पठाएकोबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई समितिमा बोलाएर जानकारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रचण्ड सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल छुट दिने तथा ८ अर्बमात्र उठाउन विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो।

महालेखाले बेरुजु देखाएकोमा छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार लेखा समितिलाई मात्र रहेको भन्दै भट्टराईले त्यसविपरीत निर्णयबारे सोधपुछ गर्न सुझाए।

बैठकमा योशेपछि बोलेका कांग्रेस सांसद दिपक गिरीले पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनविपरित तत्कालीन सरकारले विद्युत महशुल उठाउनेबारे प्राधिकरणलाई निर्णय गरेर पठाएका दुई पत्रबारे छानविन हुनुपर्ने बताए।

भाइरल बन्नका लागि समितिमा गलत कुरा गर्न नहुने उनको भनाइ छ। एमालेका तारा लामा तामाङले पनि ‘पपुलिस्ट’ कुरा गरेर तत्कालीन सरकारको गलत निर्णय ढाकछोप गर्न खोजिएको बताए।

समितिका सांसदहरूले सभापतिमाथि लक्षित गरेर पटकपटक प्रश्न उठाउन थापेपछि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पनि आक्रोशित बनेका थिए।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुस विवादमा छलफल राखिएकोमा सांसदहरूले सभापतिमाथि नै प्रश्न उठाएपछि उनले आफ्नै पार्टीका सभापति वा अध्यक्षलाई गएर भन्न चुनौती दिए।

माओवादी र रास्वपाका सांसदहरूले लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षी दललाई दिनुपर्ने बताउन थालेपछि पोखरेलले यस्तो टिप्पणी गरेका थिए।

‘मलाई किन सभापतिमा बसेको भनेर भन्नुभयो। यही कुरा कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा वा केपी शर्मा ओलीलाई भन्नुस्,’ उनले भने, ‘यहाँ किन मलाई दोहोर्‍याइ-दोहोर्‍याइ भनिरहनु भएको छ?’

यो विषयमा आफ्नै अध्यक्षको अगाडि गएर एक घण्टा भाषण गर्न पनि आग्रह गरेका थिए।

‘म कुनै राजनीतिक दलमा निवेदन हालेर सभापति बन्न आएको होइन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक निर्णय मान्न तयार छु।’

समिति सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्ने विषयले बैठकमा प्रवेश पाएपछि एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले पोखरेलको बचाउ गरेका थिए।

लेखा समितिको सभापति फेर्ने भए राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख पनि फेर्न उनले चुनौती पस्किए।

विगतमा माओवादी सत्तापक्षमा रहँदा जनार्दन शर्मा सभापति रहेको उदाहरण दिँदै वर्तमान सभापति ऋषिकेश पोखरेलमाथि पटकपटक हमला नगर्न उनको चेतावनी थियो।

‘यहाँ बारम्बार यस्ता कुरा नल्याउनुस्। समितिको सभापति फेर्ने हो भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष फेरौँ,’ उनले भने, ‘उपसभामुख पनि फेरौँ। अनि यहाँ पनि फेरौँ। राजनीतिक सहमति गरेर आउनुस्, यहाँ कराउने होइन। होइन भने सबै समितिमा निर्वाचन गरौं। यहाँ मसला बनाउने काम छैन। घण्टा-घण्टामा राजनीतिक समीकरण फेरिने देश हो, यहाँ केका कुरा।’

बास्कोटाले आफूलाई लोकरिझ्याइँको मतलब नभएको र फेसबुके तथा युट्युबेले खेद्लान् भन्ने डर पनि नरहेको भन्दै भाइरल रोग समितिमा नभित्र्याउन पनि चेतावनी समेत दिए। बाँस्कोटाले अमनलाल मोदी, हरि ढकाललगायतका माओवादी र रास्वपाका सांसदलाई जवाफ दिँदै यस्तो बताएका थिए। माओवादी र रास्वपालाई लोकरिझ्याइँको चरम लोभ भएको उनको संकेत थियो।