सरकारको विभेदकारी नीतिले अप्ठेरोमा एनसेल, होला त ‘सेटल’?

काठमाडौँ- प्रत्येक ५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स म्याद भदौ १६ गते सकिँदैछ। २०६१ साल भदौ १५ गते लाइसेन्स पाएको एनसेलले भदौ १५ मा नै नवीकरण गरिसक्नुपर्ने भएपनि उक्त दिन शनिबार परेकाले थप एक दिन सुविधा पाएको हो।

एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग अनुरोध गरिरहेको छ। तर नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भने किस्ताबन्दीको सुविधा दिने पक्षमा छैन। यसअघि किस्ताबन्दीको सुविधा लिएको एनसेलले यसपटक पनि सोही सुविधा माग गरेको हो। तर प्राधिकरणले भदौ १५ अघि नै पूरै रकम भुक्तानी गरेर नवीकरण गर्न पत्र पठाएपछि एनसेल अप्ठेरोमा परेको हो।

किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने व्यवस्था गरिदिन भन्दै एनसेलले ३ महिनाअघि जेठ १४ गते निवेदन दिएको थियो। निवेदनसँगै लाइसेन्स नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने २० अर्बमध्ये नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ४ अर्ब रुपैयाँ पनि बुझाइसकेको छ।

प्राधिकरण भने एकमुष्ठ रुपमा सबै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै २० अर्ब नै बुझाउन भन्दै ताकेता गरिरहेको छ। यही कारण देखाएर प्राधिकरणले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको छैन। एनसेलले भने चाहिँ विगतको अभ्यास अनुसार किस्ताबन्दीमा तिर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

प्राधिकरणले नवीकरणबापत पुरै रकम नबुझाए स्वतः लाइसेन्स रद्‍द हुने भन्दै एनसेल पत्र पठाएको छ। प्राधिकरण बोर्ड बैठकको निर्णय अनुरूप कम्पनीलाई किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा दिने अधिकार आफूसँग नरहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले बिहीबार एनसेललाई जवाफ फर्काएको हो।

प्राधिकरण भवन।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेललले लाइसेन्स नवीकरणका लागि दूरसञ्चार नियमावलीको व्यवस्था अनुसार दस्तुर बुझाउन एनसेललाई पत्र पठाइएको बताउँछन्। ‘दस्तुर कति हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘विद्यमान अवस्थामा कम्पनीले दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १२ को उपनियम ३ बमोजिम दस्तुर बुझाउनु पर्ने हुन्छ।’

दूरसञ्चार ऐन अनुसार टेलिकम कम्पनीहरूको लाइसेन्स अवधि २५ वर्षको हुन्छ। पहिलो पटक १० वर्षका लागि लाइसेन्स दिइन्छ। त्यसपछि हरेक ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ।

नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायत कम्पनीहरूले यसअघि नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दीमा नै रकम भुक्तानी गर्दै आएका थिए। त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्दै आएको थियो । तर यो पटक एनसेलको लाइन्सेन्सको नवीकरण गर्ने अवधि एक हप्ता मात्रै बाँकी हुँदा पनि सरकारले कुनै चासो नदिएको एनसेलको गुनासो छ।

जानकारहरूका अनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएका कम्पनीलाई दिइने सुविधामा स्थायित्व हुनुपर्ने बताउँछन्। सरकारको नीति र व्यवहार स्थिर नभए भएका लगानीकर्ता पलायन हुने र नयाँ लगानीकर्ताले सरकारलाई विश्वास नगर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ।

यसअघि नेपाल टेलिकमले २०७६ मा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो। त्यसपछि बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ रकम टेलिकमले गएको वैशाखमा मात्रै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरेको छ। टेलिकमले यो ५ वर्षको अवधिमा ब्याज छुटसमेत पाएको छ।

टेलिकमलाई त्यसरी छुट दिने तर एनसेललाई भने किस्ताबन्दीको सुविधा पनि नदिनु विभेद भएको एनसेलले बताउँदै आएको छ।

‘एउटै मुद्दामा दुई टेलिकम सेवा प्रदायकलाई फरक–फरक व्यवहार गरेर निजी क्षेत्रमाथि सरकार अनुदार छ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ,’ एनसेल व्यवस्थापनको एक सदस्यले भने, ‘नेपाल टेलिकमलाई काखार  एनसेललाई पाखा पारिएको महसुस भएको छ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले एनसेललाई अप्ठेरोमा पार्न नचाहेको बताउँदै आएका छन्। ‘सरकारले अनुमति दिएको कम्पनी हो चलोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। एनसेल भागोस् भन्ने चाहँदैनौँ,’ एक अन्तर्वार्तामा गुरुङले भनेका छन्।

एनसेलले किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउन व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पनि लबिङ गरिरहेको थियो। एनसेलले सरकारको समेत सेयर रहेको नेपाल टेलिकमलाई दिइएको सुविधा आफूहरूलाई पनि दिन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक रहेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ।

केही सर्त राखेर एनसेललाई किस्ता सुविधा दिन प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रहेको बताएको हो। लाइसेन्स नवीकरण नगर्दा राज्यले प्राप्त गर्ने अर्बौं कर र ठूलो संख्यामा रोजगारीसमेत गुम्ने देखिएकाले सरकार एनसेललाई सुविधा दिने तयार रहेको बताइएको छ।

एनसेल भवन।

‘नवीकरण नगर्दा अर्बौँ कर र नेपालीहरूले पाएको रोजगारी गुम्ने देखियो। सर्त राखेर भएपनि एनसेलको अप्ठेरो सहजीकरण गर्न सरकार सकारात्क छ,’ बालुवाटार स्रोतले भनेको छ। सम्भवतः आगामी मन्त्रिरिषद् बैठकबाट यो विषयमा निर्णय हुन सक्नेछ।

एनसेल लाइसेन्स नवीकरणका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग छलफल गरिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली र सञ्चारमन्त्री गुरुङबीच नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पठाएको पत्र, किस्ताबन्दी सुविधा लगायत विषयमा छलफल भएको थियो। ‘एनसेलको मागका विषयमा मन्त्रीज्यु र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ, ‘उहाँहरूको छलफलले एनसेललाई केही न केही राहत हुने संकेत बुझिएको छ।’

प्राधिकरणले भदौ ६ गते थप दस्तुरसहित १९ अर्ब तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो। यसअघि पनि किस्ताबन्दीको सुविधा दिएकाले सरकारले चाहे एनसेललाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिन सक्छ।

प्राधिकरणले भने एनसेललाई सुविधा दिने/नदिने विषयमा प्रस्ट नबताएपनि भदौ १५ अघि नै नियामक/सरकारले केही न केही निर्णय लिने बताएको छ। एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिन ५ दिन मात्रै बाँकी भएकाले छिट्टै यो विषयमा निर्णय हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतले संकेत गरेको छ।

प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब २५ हजारलाई रोजगारी दिइरहेको कम्पनीको भनाइ छ। एनसेलल स्थापनायता गत आर्थिक वर्षसम्ममा कर तथा गैरकर गरी ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको बताएको छ।

गत आवमा मात्र एनसेलले जीएसएम लाइसेन्सबापत ३ अर्ब, दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ अर्ब, स्वामित्व कर ६३ करोड तिरेको छ। यस्तै भ्याट ३ खर्ब, भन्सार २८ करोड, टीडीएस ३ अर्ब ६५ करोड, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर झन्डै २ अर्ब ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा ७४ करोड, रोयल्टी डेढ अर्ब तिरेको छ। यसरी गत आवमा मात्र २० अर्बभन्दा बढी कर तिरेको एनसेलले जानकारी दिएको छ।