सशस्त्रमा ३० वर्षे सेवा अवधिबारे सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
नेपाल क्लिक्स
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्चकी न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले मंगलबार विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिइएको छ। यस रिटमा जबाफ पेस भएपछि नियमित पेशीमै जाने पनि सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए।
यसअघि नेपाल प्रहरीका २१ जना प्रहरी अधिकृतहरूले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। नेपाल प्रहरीको हकमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले गत बिहीबार ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
यसरी अन्तरिम आदेश जारी भएपछि नेपाल प्रहरीमा रहेका ९० जना प्रहरी अधिकृतहरू भदौ १६ गते अवकाशमा जानबाट रोकिएका छन्।
यसरी ३० वर्षे सेवा अवधिमा नेपाल प्रहरीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले पनि आइतबार रिट दायर गरेका थिए।
तर यस रिटमा भने अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। यससँगै सशस्त्र प्रहरी बलका १२ जनासहित अन्य केही अधिकृतहरू पनि भदौ १६ गते अवकाशमा जाने भएका छन्।
१४ स्थानमा टाटा ‘गुरु’हरूलाई बीएस–६ प्रविधिसम्बन्धी तालिम दिँदै सिप्रदी
विद्युत् व्यापार गर्न १५ कम्पनीको आवेदन, ११ ले पाए आशयपत्र
नागढुङ्गा सुरुङमार्ग प्रयोगवापत पहिलो दिनमै ११ लाख ७० हजार संकलन
कर्नालीको अपराजित यात्रामा ब्रेक, काठमाडौँ ४ विकेटले विजयी
भारतमा बिजुलीको माग २१.८८ प्रतिशत बढ्यो
जहाँ संकट, त्यहाँ अम्बिका
‘जनकपुरमा २ अर्बको होटलदेखि मुक्तिनाथसम्म लगानी गर्दैछौँ’ [अन्तर्वार्ता]
विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी
पौने तीन अर्बमा कुपन्डोलमा पाँचतारे ‘हायात प्लेस’ होटल बन्दै, दुई वर्षमा सञ्चालन हुने
भैरहवामा ४ अर्ब २० करोडको अत्याधुनिक अस्पताल अन्तिम चरणमा, पुसदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी
