राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे टीआरसी विधेयक

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक विधेयक प्रमाणित गरेका छन्।

संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको टीआरसी विधेयक पौडेलले बिहीबार प्रमाणीकरण गरेका हुन्।योसँगै दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको छ।

विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडकमाथि २५ प्रतिशत मात्र सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ। क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिने, द्वन्द्वमा घाइते सुरक्षाकर्मी, अंगभंग भएका परिवारलाई पनि परिपूरण दिने व्यवस्था छ।

जवाफदेहिता निगरानी समूहले भने विधेयक पारित गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभाले पीडितको न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अवसर गुमाएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ।

उसले मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानून अनुकुल नभएको आरोप समेत लगाएको छ। गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडकलाई ७५ प्रतिशतसम्म सजायमा ‘गैरन्यायिक कटौती’ गरिएको भन्दै त्यसलाई पश्चगामी भनेको छ।

आगामी पुस्ताले विगतमा जस्तो द्वन्द्वको ज्यादती भोग्न नपरोस् भन्नका लागि दण्डको भय सिर्जना गर्नु जरूरी रहेको भन्दै दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने कानून बनाउन नसक्नुलाई भावी पुस्ताप्रतिको अन्याय भनी टिप्पणी गरेको छ।

उसले कानूनका गम्भीर त्रुटिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामाथि निगरानीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका निकायहरुको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।

उता संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने गरी विधेयक पारित भएकोमा स्वागत गरेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्का उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक नेपालका दुवै सदनबाट पारित भएकामा त्यसको स्वागत गर्दै विधेयकको कार्यान्वयन पीडितकेन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि पारित भएको उक्त विधेयक नेपालमा दिगो शान्ति स्थापनामा कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सत्य निरुपण र मेलमिलापसम्बन्धी सबै मुद्दा निरुपण गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने उदाहरणीय मुलुकका रुपमा नेपाल क्षेत्रीय एवं अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा स्थापित भएको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियाको यो महत्त्वपूर्ण चरणमा नेपाल सरकारलाई हरतरहले सहयोग गर्न आयोग तत्पर रहेको बताएका हुन्।