अमेरिका, बेलायतसहित ९ देश र युरोपेली संघले गरे टीआरसी विधेयकको स्वागत

काठमाडौं- नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएकोमा अमेरिका, बेलायतलगायत ९ देश र युरोपियन युनियनले स्वागत गरेका छन्।

बिहीबार ती देशका तर्फबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक नेपालको दुवै सदनबाट पारित भएकोमा स्वागत गरिएको छ। बिहीबार राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको छ।

अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, जापान, स्वीटजरल्याण्ड, नर्वे, फिनल्याण्ड र युरोपियन युनियनले उक्त विधेयकको स्वागत गरेका हुन्।

‘निर्णय प्रक्रियाहरूमा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ’, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।

यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने गरी विधेयक पारित भएकोमा स्वागत गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्का उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक नेपालका दुवै सदनबाट पारित भएकामा त्यसको स्वागत गर्दै विधेयकको कार्यान्वयन पीडितकेन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि पारित भएको उक्त विधेयक नेपालमा दिगो शान्ति स्थापनामा कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सत्य निरुपण र मेलमिलापसम्बन्धी सबै मुद्दा निरुपण गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने उदाहरणीय मुलुकका रुपमा नेपाल क्षेत्रीय एवं अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा स्थापित भएको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियाको यो महत्त्वपूर्ण चरणमा नेपाल सरकारलाई हरतरहले सहयोग गर्न आयोग तत्पर रहेको बताएका हुन्।

विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडकमाथि २५ प्रतिशत मात्र सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ। क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिने, द्वन्द्वमा घाइते सुरक्षाकर्मी, अंगभंग भएका परिवारलाई पनि परिपूरण दिने व्यवस्था छ।

यता जवाफदेहिता निगरानी समूहले भने विधेयक पारित गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभाले पीडितको न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अवसर गुमाएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ।

उसले मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानून अनुकुल नभएको आरोप समेत लगाएको छ। गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडकलाई ७५ प्रतिशतसम्म सजायमा ‘गैरन्यायिक कटौती’ गरिएको भन्दै त्यसलाई पश्चगामी भनेको छ।

विधेयक प्रमाणीकरण भएर आएसँगै दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको छ।

नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त वक्तव्य
नेपालको सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ (संशोधन) विधेयकको हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ता स्वागत गर्दछौँ।

नेपाल सरकारले अगाडीको मार्ग पहिल्याउँदै गर्दा, हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ता पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पुर्‍याउने सम्भावित संयन्त्रहरूको खोजी गर्ने छौँ। निर्णय प्रक्रियाहरूमा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।

हामी यस प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा छौँ। भविष्यमा चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमहरूको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न सकियोस् भनी हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ताहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउन के-कस्ता विशेष आवश्यकताहरू छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट जान्न तत्पर छौँ। नेपालको इतिहासको यस खण्डलाई सफल निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबै सरोकारवालाहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ।

१. संयुक्त राज्य अमेरिका
२. स्विजरल्याण्ड
३. अस्ट्रेलिया
४. संयुक्त अधिराज्य बेलायत
५. नर्वे
६. जापान
७. फिनल्याण्ड
८. युरोपियन युनियन
९. जर्मनी
१०. फ्रान्स