गभर्नर अधिकारी–महासंघ अध्यक्ष ढकाल भेट, कर्जा ब्याजदर घटाउन आग्रह

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजारलाई चलायमान बनाउन निक्षेपसँगै कर्जाको ब्याजदर घट्नुपर्ने बताएका छन्। उनले ऋणको पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन्।

महासंघका तर्फबाट राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति २०७९÷८० को चौथो त्रैमासिक समीक्षाका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ढकालले निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै तत्काल कर्जाको ब्याजदर घटाउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग आग्रह गरेका हुन्।

आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा उद्यमी व्यवसायीमा ऋणको साँवाब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको, बैंकको खराब कर्जा अनुपात पनि बढेकाले तत्काल, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरण गर्न उनले आग्रह गरे।

बैंकिङ प्रणालीमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले यसलाई सम्बोधन गर्न ब्याजदर कम गर्ने उपायस्वरुप तत्काल नीतिगत दर, बैंकदर सिआरआर घटाउनेलगायतका नीतिगत निर्णयमा पुग्न पनि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरे।

गभर्नर अधिकारीले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पूरा गर्ने विश्वास दिलाए। यसैगरी निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग एवं साना तथा मझौला उद्योगका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे।

तरलता व्यवस्थापनका लगि कर्जा निक्षेप अनुपातमा पनि समयसापेक्ष सुधार आवश्यक रहेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो। रेमिट्यान्स कम्पनीलाई देशभित्र आन्तरिक रेमिट्यान्स पठाउन बन्द गरिएको हुँदा सर्वसाधारणको सहजताका लागि त्यसलाई खुला गरिनुपर्ने राय महासंघको छ।

सानो आय भएका निम्न वर्ग, घर बाहिर रहेका आफन्तलगायत सर्वसाधारण, कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, साना साना व्यापारीले सापटी भुक्तानी, घर खर्च सञ्चालन, घरभन्दा बाहिर रही स्कुल, कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई शुल्क र दैनिक खर्चका लागि रकम पठाउन र प्राप्त गर्न तथा निर्माण उद्योग, यातायात क्षेत्र, चिया बगानमा कार्यरत कर्मचारी, श्रमिकलाई यो सेवा बन्द हँुुदा असहज भएको अध्यक्ष ढकालले दाबी गरे।

व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भारको १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउन पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे।

चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ को केही व्यवस्थामा संशोधन भए पनि वार्षिक रुपमा सात दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्नेलगायत व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न, निर्यातको उच्च सम्भावना देखिएका वस्तु पहिचान गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगलाई ब्याज सहुलियत दिई निर्यात प्रोत्साहन गर्न, अन्य क्षेत्रभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुने गरी भएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र साना तथा मझौला उद्यमलाई निश्चित रकमसम्म जोखिम व्यवस्थापन गरी परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउने गरी बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि महासंघले सुझाएको छ।