ओलीलाई बालेनको व्यंग्य : उहिल्यै मरिन् सासू, अहिले आए आँसु!

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीमाथि फेरि कटाक्ष गरेका छन्।

बुधबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै मेयर बालेनले ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्नसहित व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी गरेका हुन्।

३ वर्ष अगाडि नै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई लिएर आफूले फैसला कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गरेपछि माहोल तातेको भन्दै मेयर बालेनको भनाइ छ।

‘कि भन्न पर्‍यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन। या भन्न पर्‍यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ। उहिलै मरिन् सासू, अहिले आए आँसु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ,’ बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन्।

तीन वर्षअघि नै सर्वोच्चको फैसला आएपनि त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पौडेललगायत कोही पनि फैसला पुनरावेदनका लागि नगएको बालेनले लेखेका छन्।

‘यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्‍यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन। या भन्न पर्‍यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ। उहिलै मरिन् सासू, अहिले आए आँसु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ।’

यस्तो छ बालेनको स्टाटस
उहिलै मरिन् सासू, अहिले आए आँसु। यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दै छ भन्ने उदाहरण।

म काठमाण्डौ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईले थाहा पाउनु भन्दा पनि ३ बर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे आदेश जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो। त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य। यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो। अदालतको प्रक्रिया नै यहि हो। पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ। यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहन्छ।

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाण्डौ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन्। यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन।

हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन। या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ। उहिलै मरिन् सासू, अहिले आए आँसु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ।

हाम्रो सँधै त्यहि कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला। अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकारबाट अर्को मापदण्ड ल्याएर।

फैसलामा के छ?
जनहित संरक्षण मञ्‍च (प्रो. पब्लिक)को तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले २०६८ सालमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसला यतिबेला विवादित भइरहेको छ।

फैसलाको पूर्णपाठमा २०६५ मंसिर १ मा उपत्यकाभित्रका कुन खोलाको हकमा खोलाको नापीको नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ के कति दूरी छाडी निर्माण गर्न पाइने भन्‍नेबारेमा निर्णय भएको थियो। उक्त मापदण्डभन्दा पनि थप २० मिटर दायाँबायाँको क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा विवरण आएपछि यतिबेला उपत्यकाका खोलाकिनारका बस्ती तरंगित बनेका छन्।

२०६५ मंसिर १ गतेको निर्णयअनुसार बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको हकमा २० मिटर दायाँबाया क्षेत्र छोड्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै धोवी खोलाको हकमा धोवीखोला आयोजना भएको स्थानमा प्रोजेक्टको प्लानिङ अनुसारको दूरी र प्लानिङ बाहेकका स्थानमा ९ मिटर छोड्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

यसैगरी, नख्खु खोलाको हकमा १२ मिटर छोड्नुपर्ने व्यवस्था छ। बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलाको हकमा १० मिटर छोड्नुपर्ने थियो। करखुसी खोलाको हकमा ६ मिटर र टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलाको हकमा ४ मिटर छोड्नुपर्ने उल्लेख थियो। यसैगरी कुनै पनि खोला, खोल्छी र राजकुलो छोप्न नपाइने समेत उल्लेख गरेको थियो। हनुमन्ते खोला बग्ने क्षेत्रमा खोलाको किनारबाट २० मिटर छाडी निर्माण गर्न पाइने भन्‍ने उल्लेख थियो।

‘काठमाडौं उपत्यकाको बढदो शहरीकरण र त्यसले नदी प्रणालीमा पर्ने चाप र हाल बागमती, विष्णुमतीलगायतका केही खोलाहरुमा दुवै किनारामा तटबन्धसहित सडक बनिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा मिति २०६५।०८।०१ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयले छाड्नुपर्ने भनी तोकेको क्षेत्रमा थप अर्को २० मिटर छाडनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ,’ पछिल्लो फैसलामा उल्लेख छ।

नदीको दायाँबायाँ दुवैतर्फ साविकमा छाडिएको दूरी र हाल थपिएको न्यूनतम २० मिटरसमेत गरी हुन आउने दूरीभित्र पर्ने जग्गामा कुनै स्थायी निर्माण गर्न नपाइने क्षेत्र (No Construction Zone) कायम गर्नुपर्ने पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतको उक्त आदेशका पक्षविपक्षमा विभिन्न तहमा सार्वजनिक बहस भइरहेको छ।

के भन्छन् प्रधानमन्त्री?
उता उपत्यका सडक संघर्ष समितिले उपत्यका नदी किनारामा थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने फैसला गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ। सोमबार संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले गत पुस ३ गते नदी किनारबाट थप २० मिटरको क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने भन्दै फैसला गरेका थिए। संघर्ष समितिको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थप २० मिटर छाड्दा एक चौथाई काठमाडौँ नै सकिने अवस्था आउने बताएका थिए।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलाबाट केही मानिस खुसी भए होलान्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर यो निर्णयले जनताको स्थायी बसोबास र धनी पुर्जा भइरहेको ठाउँ फेरि नयाँ विस्तार गर्दा २० मिटर छाड्दा चौथाइ काठमाडौँ नै सकिने अवस्था आउँछ।’

समस्याहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले समाधान गरिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए।

सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा जनता मात्र नभई भगवान् समेत पीडित हुने बताए। ‘त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने जनता मात्र पीडित हुने होइन भगवान् पनि पीडित हुन्छन्’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। ओलीले उक्त आदेश गर्दा पशुपतिनाथदेखि गुह्येश्वरी मन्दिरसम्म प्रभावित हुने बताए।

‘पशुपति नाथ कहाँ लाने ? पशुपतिनाथ सार्ने हो भने पनि गुह्येश्वरी कहाँ लाने ? त्यो त अङ्ग पतन भएकै ठाउँ त सार्न सकिँदैन’, ओलीको भनाइ छ। उनले यस्ता धेरै ठाउँ रहेको भन्दै यी कुरामा अदालतको समेत ध्यान जाने आफूले विश्वास लिएको बताए। धर्म, संस्कृति र आस्थासँग जोडिएका कुरामा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै त्यो आस्था मिच्न नमिल्ने बताएका थिए।

ओलीले फैसलाविरुद्ध सरकार छिट्टै पुनरवलोकन (भ्याकेट) मा जाने बताउँदै आएका छन्। ‘सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ। विविध कारणले कुनै कुनै फैसला त्रुुटीपूर्ण हुन सक्छन्। फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरावलोकन नै हो। मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुुझ्नेछ र तपाईहरुले न्याय पाउनुहुनेछ,’ उनले भने।

कार्यदल गठन
काठमाडौं उपत्यकाको बागमतीसहितका नदी किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे अध्ययन गर्न सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गरिसकेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो।

समितिको सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव (कानून)यज्ञप्रसाद भट्टराई, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद रेग्मी, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा दास सदस्य रहेका छन्।

यस्तै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेल, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्र, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक नारायणप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन्। कार्यदललाई भदौ २५ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले भ्याकेटमा जाने तयारी गरेको छ।