राहत तथा उद्धारमा सघाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्ने सर्वदलीय बैठकको निर्णय

काठमाडौँ- सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले राहत तथा उद्धारमा सघाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्ने सर्वदलीय बैठकको निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

आइतबार दिउँसो कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीलगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

सर्वदलीय बैठकमा सबै राजनीतिक दल, तीनै तहका सरकार, सरकार र निजी क्षेत्रले समन्वय गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण नीजि क्षेत्र, आम नागरिक र संघसंस्थाहरूलाई अपिल गर्नेसमेत निर्णय भएको गरेको छ।

सर्वदलीय बैठकले गरेका ९ बुँदे निर्णय:

१. अविरल वर्षाको कारण आएको बाढी पहिरोमा परी ज्यान गुमाउनुभएका सम्पूर्णजनमा हार्दिक श्रद्दाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौं। सम्पूर्ण घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौं।

२. अविरल वर्षाको कारण आएको बाढी, पहिरोमा परी प्रभावित भएका र घाइते भएकाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी उचित बासस्थान, खाना, पानी र अन्य राहत सामग्री उपलब्ध गराउने।

३. वर्षाका कारण गएको पहिरो र बाढीले आवागमन अवरुद्ध भई गन्तव्यमा पुग्न नसकी अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जिल्लाको यातायात व्यवसायी संघ र सुरक्षाकर्मीको संयुक्त प्रयासमा गन्तव्यमा पुर्‍याउने।

४. देशको राजधानीलाई बाँकी भूभागसँग जोड्ने सबैजसो राजमार्गहरूमा सानो-ठूलो रोकावट आई आवागमन अवरुद्ध हुन गएको वर्तमान अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरी तत्काल पहिरो पन्छाई बाटो खुलाई आवागमन सूचारु गर्ने। यसै गरी ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त प्रसारण लाइन र विद्युत गृहहरूको मर्मत संभार गरी विद्युत आपूर्ती र सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले अवरुद्ध इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा यथासक्य छिटो सूचारु गर्ने। बाढी र पहिरोको कारण क्षतिग्रस्त भएका खानेपानी प्रणालीको मर्मत सम्भार गरी खानेपानी आपूर्ती गर्न खानेपानी मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गर्ने।

५. मौसममा क्रमिक सुधार आइरहेको भएता पनि विनाशकारी बाढीका कारण सिर्जित विषम परिस्थितीमा जनस्वास्थ्यको सवाल अहम हुने भएकोले विपदपछिको महामारीको संभावनालाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक निरोधात्मक र उपचारात्मक दुवै विधी प्रयोग गरी प्रभावित क्षेत्रमा औषधी उपचार र आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्ने।

६. विपदको चपेटामा परेका सर्वसाधारण र आउँदै गरेको दशैं, तिहार, छठ जस्ता पर्वहरूलाई समेत लक्षित गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, ग्यासलगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्यका सामानहरू सुपथ मूल्यमा सजिलैसँग प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने।

७. बाढीका कारण क्षतिग्रस्त पुल, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा निकायको भवन, विद्युत संरचना लगायत पूर्वाधार र कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले संकलन गरी पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक प्रकृया अघि बढाउने।

८. बाढीपहिरोबाट घरवास गुमाएका पिडितहरूका पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा सहरी विकास मन्त्रालयले उचित आवासको प्रबन्ध गर्न आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउने।

९. विपतको यस घडीमा सबै राजनीतिक दलहरू, तीनै तहको सरकार र नीजि क्षेत्रसमेतको समन्वयात्मक एवं एकीकृत प्रयासमा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम गर्ने। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण नीजि क्षेत्र, आम नागरिक र संघसंस्थाहरूलाई अपिल गर्ने।