पोखरा- सहकारी ठगी र संगठित अपराध गरेको कसुरमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि थप ७ दिन म्याद थपिएको छ।
जिल्ला अदालत, कास्कीका न्यायाशीध चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले रविसहित छविलाल जोशी र लिला पछाईंलाई थप ७ दिन म्याद थप्न अनुमति दिएको हो।
न्यायाधीश पौडेलको इजलासले उनीहरू तीनै जनालाई ७ दिन प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिए।
रवि गत शुक्रबार (कात्तिक २ गते) पक्राउ परेका थिए। लगत्तै उनलाई पोखरा लगिएको थियो। जोशी गत असोज ६ मा पक्राउ परेका थिए भने पछाईंलाई प्रहरीले असोज १२ गते पक्राउ गरेको थियो।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
लामिछाने र जोशीविरुद्ध प्रहरीले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बनधी कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी प्रहरीको छ।
पछाईंमाथि भने सूर्यदर्शनका अध्यक्ष तथा बचत हिनामिनाका मुख्य अभियुक्त गीतेन्द्रबाबु राईसँग मिलेर ३ करोडभन्दा बढी रकम आफ्नो खातामा सारेको अभियोग रहेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया मार्फत अपचलन गरेको भन्दै गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, सञ्चालक छविलाल जोशी सहित १८ व्यक्ति र संस्था विरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो। यही प्रकरणमा गोर्खा मिडिया प्रालिका अध्यक्ष जीबी राई भने फरार छन्।
गोर्खा मिडिया मार्फत सहकारीको रकम अपचलन भएको भन्दै सहकारी ठगी र दुई वा दुईभन्दा बढी समूह मिलेर रकम दुरुपयोग भएको भन्दै रवि र छवि विरुद्ध संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
पार्टी सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाले त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेको छ र सिंगो पार्टी पंक्ति पोखरा उतारेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ।
सूर्यदर्शन सहकारीबाट ५ करोड ५८ लाख ९ हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको देखिएको छ। जीबी राई नेतृत्वको देशभरका सहकारीबाट ६५ करोड प्रत्यक्ष रुपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिएको सहकारी ठगीसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको संसदीय समितिले उल्लेख गरेको छ।
रविले सूर्यदर्शन सहकारीबाट १ करोड रुपैयाँ लिएर गोर्खा मिडियाको नाममा ऋण मिलान गरेको वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सहकारीका उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्व सञ्चालक महेन्द्र भोटे, भविश्वर आचार्य, पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य प्रमोद भट्टराई पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।


