काठमाडौँ- डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुलबारे उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिल पठाउदैमा पैसा नतिर्ने बताएका छन्। पीडित उद्योगीका तर्फबाट काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उद्योगीले यस्तो बताएका हुन्।
‘प्राधिकरणले बिल मात्र पथाउदैमा हामी बिल तिर्दैनौ। त्यसको सपोर्टिङ डकुमेन्ट चाहिन्छ,’ उद्योगी पशुपति मुरारकाले भने।
आफूहरुले महसुल नतिर्ने कुरा नगरेको तर प्रधिकरणले आफूहरुले खपत गरेको विद्युतको प्रमाण दिनु पर्ने उनको भनाइ छ। प्राधिकरणले कुनै प्रमाण नदिने र आफूहरुलाइ पैसा तिर्न पटक पटक दबाब दिएको उनको भनाइ छ।
महसुल नतिरेका उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगीले पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन्। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विवाद सुरु भएको दशक बित्दा पनि समस्या समाधान नभएको बताए।


