नेपाल क्लिक्स
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष बुझाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमबीच राष्ट्र बैंकले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चालु खाता रू दुई खर्ब २१ अर्ब ३४ करोडले र शोधनान्तर स्थिति रू पाँच खर्ब दुई अर्ब ४९ करोडले बचतमा रहेको छ । गत असार मसान्तमा कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति रू २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर कायम भएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । यो अवधिमा कायम रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १५ महिनाको वस्तु आयात र १३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको अन्य प्राप्तिसमेत गरी रू १० खर्ब ८२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन भएको र कूल सरकारी खर्च रू १४ खर्ब आठ अर्ब दुई करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३ प्रतिशतले बढेको र संकुचित मुद्राप्रदाय एक दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी, कूल आन्तरिक कर्जा ६ दशमलव एक प्रतिशतले तथा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी ६ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १३ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा पाँच दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा खुला बजार कारोबारका विभिन्न उपकरणमार्फत कूल रू ४६ खर्ब ७३ अर्ब ६० करोड तरलता प्रशोचन गरिएको छ भने कूल रू आठ खर्ब आठ अर्ब ७६ करोड तरलता प्रवाह गरिएको छ । समीक्षा वर्षमा रू एक अर्ब २० करोड स्थायी तरलता सुविधा उपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दर तीन दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या एक सय सात रहेको छ । यसमध्ये २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५२ लघुवित्त संस्था र एउटा विकास बैंक रहेका छन् । गत असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या ११ हजार पाँच सय ३० रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकको कूल सम्पत्ति/दायित्व १२ दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भई रू ७२ खर्ब २७ अर्ब ६० करोड, विकास बैंकको सात दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भई रू सात खर्ब १७ अर्ब र वित्त कम्पनीहरूको ११ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई रू एक खर्ब ६९ अर्ब ७२ करोड कायम भएको छ । त्यसैगरी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कूल सम्पत्ति/दायित्व एक दशमलव तीन प्रतिशतले घटेर रू पाँच खर्ब ५३ अर्ब ७३ करोड कायम भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले २०८१ असार मसान्तसम्म रू दुई खर्ब ५७ अर्ब ७२ करोड कर्जा र रु १४ खर्ब ३० अर्ब ४६ करोड निक्षेप सुरक्षण गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रबाट आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी र ५७ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जम्मा ५८ लाख १५ हजार सात सय ३५ कर्जाको सूचना माग गरेका थिए । उक्त केन्द्रमा कालो सूचीमा सूचीकृत ऋणीहरूको सङ्ख्या ९४ हजार चार सय ७७ रहेको छ ।गत असार मसान्तमा नेप्से सूचकाङ्क दुई हजार दुई सय ४० को विन्दुमा रहेको छ भने बजार पुँजीकरण रू ३५ खर्ब ५३ अर्ब ६८ करोड कायम भएको छ । बजार पुँजीकरणको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसंँगको अनुपात ६२ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित व्यवस्था, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले ‘क्यापिटल एडिक्युसी फ्रेमवर्क, २०१५’ अनुसार पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीसम्बन्धी व्यवस्था, तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरूले अनिवार्यरुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीको वासलातको आधारमा मौद्रिक सर्वेक्षण तयार गरी प्रकाशन गरिँदै आएकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि बीमा कम्पनीहरू, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, लघुवित्त वित्तीय संस्था, हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र नेपाल पूर्वाधार बैंकसमेतलाई समेटी “वित्तीय क्षेत्र सर्वेक्षण” प्रकाशन गर्न सुरु गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा रू ७३ अर्ब ९९ करोड ९० लाख बराबरका विभिन्न दरका ३५ करोड ३७ लाख ५० हजार थान नयाँ नोटहरू चलनचल्तीको लागि निष्काशन गरिएका थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा कूल रू ६ खर्ब ९० अर्ब १५ करोड बराबरका विभिन्न दरका नोटहरू चलनचल्तीमा छन् ।
गत आर्थिक वर्ष मा रू १० अर्ब २९ करोड बराबरको विदेशी लगानी र रू ५८ अर्ब ९६ करोड बराबरको विदेशी ऋणको लेखाङ्कन भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार विश्व आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२४ र सन् २०२५ मा तीन दशमलव दुई प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा २०२४ अक्टोबरमा प्रकाशित ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक’ अनुसार सन् २०२२ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव छ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा तीन दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२४ मा विकसित देशमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति दुई दशमलव ६ प्रतिशत र उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूमा सात दशमलव नौ प्रतिशत रहने अनुमान छ । सन् २०२३ मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति विकसित देशमा चार दशमलव छ प्रतिशत र उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशमा आठ दशमलव एक प्रतिशत रहेको थियो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मूल्यमा तीन दशमलव ५४ प्रतिशतले बढेको प्रारम्भिक अनुमान छ । समीक्षा वर्षमा आधारभूत मूल्यमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन तीन दशमलव ०५ प्रतिशतले र गैर–कृषि क्षेत्रको उत्पादन तीन दशमलव ७५ प्रतिशतले बढेको अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति २०८० साउन ७ गते सार्वजनिक गरिएको थियो । वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति छ दशमलव पाँच प्रतिशतभित्र कायम राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको थियो । साथै न्यूनतम सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष वार्षिक औसत मुद्रास्फीति सात दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कूल वस्तु निर्यातमा तीन प्रतिशतले कमी आई रू एक खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड र कूल वस्तु आयातमा एक दशमलव दुई प्रतिशतले कमी आई रू १५ खर्ब ९२ अर्ब ९९ करोड छ । समीक्षा वर्षमा कूल वस्तु व्यापार घाटा एक प्रतिशतले घटेर रू १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड रहेको छ । यो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ दशमलव तीन प्रतिशत हो ।
भारु बलियो हुँदा डलर बन्यो कमजोर, नेपाली रुपैयाँमा भयो मजवुत
भारतीय रुपैयाँ (भारु) बलियो हुँदा डलर कमजोर भएको हो। १ डलरबराबर ९४ भारु कायम भएको छ। यसअघि ९७ भारुसम्म पुगेको थियो।
पूर्वाधार सम्मेलनमा १७ अर्ब डलरका परियोजना सोकेश गरिँदै
काठमाडौँ: आगामी डिसेम्बर ९ र १० मा हुने तेस्रो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२६ मा १७ अर्ब अमेरिकी डलरका परियोजनाहरु सोकेश गरिने भएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ...
पूर्वाधारमा राज्यको बजेटले मात्रै पुग्दैन, निजी पुँजीलाई बढाउँछौँ: अर्थमन्त्री
काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन, कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताएका छन्। बिहीबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६...
२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्याउने? बनाइँदैछ ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन’
उनले भने, ‘२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्याउने भन्ने नेपाल डेभलपमेन्ट भिजनको एउटा अभ्यास गरौँ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको, अरू प्रबुद्ध वर्गको एउटा महत्त्वपूर्ण सहभागिता...
विद्युत् व्यापार गर्न १५ कम्पनीको आवेदन, ११ ले पाए आशयपत्र
सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले निजी कम्पनीहरूलाई धमाधम आशयपत्र (एलओआई) दिन थालेको छ।
विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी
क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्व पहिलो स्थानमा छ भने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका दोस्रो र उत्तर अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वको कुल तेल भण्डारमध्ये मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा १९.७ प्रतिशत अर्थात्...
केटीएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण
हालै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको होटलले एक वर्षकै बीचमा थोरै भए पनि ऋणको दायित्व र ब्याज तिर्न सुरु गरेको जानकारी दिए।
सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?
अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट...
प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा
आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार बनाउने, लगानी जुटाउने र आवश्यक प्राविधिक तयारी...
लोक बुझिरहेका लोकराज: १ रुपैयाँको भुक्तानीदेखि अर्बौँको कारोबारसम्म
म आफ्ना कर्मचारीलाई कम्पनीको सीईओलाई भन्दा बढी तलब दिने हिम्मत राख्छु। किनकि, मेरो लागि उद्यम भनेको मानिसको श्रम र योगदानको वास्तविक मूल्य चुकाउनु हो। मैले १० हजार मानिसलाई रोजगारी दिने लक्ष्य...
