वडाध्यक्षलाई विव्यस अध्यक्ष बनाउने काठमाडौँ महानगरको निर्णयमा सर्वोच्चको ‘ब्रेक’

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले संविधान र प्रचलित कानूनसँग बाझिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज गरिदिएको छ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले वडाध्यक्षहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०८० को संशोधित प्रावधान खारेज गरिदिएको हो।

काठमाडौँ महानगरभित्र सञ्चालित १७ वटा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रको कानून बनाउँदा समेत संघीय कानून प्रतिकूल हुन नहुने भनी व्याख्या गरेको छ।

काठमाडौँ महानगरभित्र सञ्चालित १७ वटा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रको कानून बनाउँदा समेत संघीय कानून प्रतिकूल हुन नहुने भनी व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पदमुक्त भएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू पुरानो जिम्मेवारीमा फर्केका छन्। वडाध्यक्षलाई स्वतः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने महानगरपालिकाको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज भएको छ।

वडाध्यक्षको भूमिकामा रहनेले कुनै एक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनभन्दा पनि वडाभित्र रहेका सबै विद्यालयको अनुगमन र समग्र शैक्षिक व्यवस्थापनको गहन जिम्मेवारी हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

‘प्रस्तुत विवादको रोहमा हेर्दा, काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाको सदस्य तथा नगर कार्यपालिकाको सदस्यको रूपमा वडा अध्यक्षले बहन गर्ने जिम्मेवारी कुनै एक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले बहन गर्ने जिम्मेवारी भन्दा निक्कै गहन रहेको मान्नुपर्ने भयो,’ आदेशमा भनिएको छ।

वडा अध्यक्षले सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, नगर शिक्षा समितिको गठन तथा व्यवस्थापन गर्ने, परीक्षा सञ्चालन, परीक्षा अनुगमन गर्ने, विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको नियमन गर्नेसमेतको अख्तियारी रहेको हुँदा पदाधिकारी आफ्नो मूल कार्यबाट विचलित हुन नहुने आदेशमा उल्लेख छ।

‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको भूमिकामा समेत व्यस्त बनाउने गरी गरिएको कानूनी प्रबन्धले सामुदायिक विद्यालय राजनैतिक प्रभावबाट मुक्त रहने तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति आफ्नो कार्यबाट विचलित भई अनुगमन, मूल्यांकन र निर्देशन दिने बलियो संयन्त्र नै कायम रहनेमा संशय रहने देखियो,’ आदेशमा उल्लेख छ।

काठमाडौं महानगरको उक्त निर्णयलाई शिक्षा व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि ठाउँ बनाउने सर्वोच्चको ठहर छ। सर्वोच्चले वडाध्यक्षलाई समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा आफै अनुगमनकर्ता र आफै अनुगमित हुने द्विविधा उत्पन्न हुने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ। यसले द्वैध भूमिका सिर्जना हुँदा विद्यालयको प्रभावकारी अनुमगन र नियमन हुन नसक्ने, कर्तव्य र स्वास्थ्यको द्वन्द्व उत्पन्न हुनेबारे पनि सर्वोच्चले औंल्याएको छ।