अनलाइन कारोबारमा भ्याटविरुद्धको रिट खारेज, डिजिटल नेपालको सपनामा ग्रहण

काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि अनलाइन कारोबारमा सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत भ्याटविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदएको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको गत आइतबारको संयुक्त इजलासले डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाउने निर्णयलाई सदर गर्दै उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेस गर्दै हरेक डिजिटल कारोबारमा लाग्दै आएको शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले देशको डिजिटल यात्रामा ठूलो धक्का पुग्ने देखिएको छ। विद्युतीय कारोबारमा आम नेपालीहरुको रुची बढेकाले डिजिटल अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएको तर कारोबार शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयले सरकारको आफ्नै प्रतिवद्धतामा ग्रहण लगाउने भनी आलोचना हुन थालेको छ।

भ्याट लगाउँदा सर्वसाधारण डिजिटल भुक्तानीमा निरुत्साहित हुने सम्भावना बढेको सरोकारवालाको भनाइ छ।

नेपाल सरकारले सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट सेवाग्राही सम्म पुर्याउने र आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यमबाट सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। विद्युतीय कारोबार शुल्कमा भ्याट लगाउँदा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई परित्याग गरी नागरिक नगद कारोबारतर्फ फर्कन सक्ने सम्भावना बढेको भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुको भनाइ छ। मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, क्यूआर कोड, अनलाइन सपिङ्गमा ठूलो धक्का लाग्न सक्ने आकलन देखिएको छ।

नेपाल सरकारले विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा कर बढाएर डिजिटल नेपालको बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्ने र नयाँ प्रविधि अपनाउन चाहनेलाई हतोत्साहित बनाएको भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरुको भनाइरहेको छ।

कर वृद्धि भएलगतै डिजिटल भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरुले पनि सेवा शुल्क बढाएका छन्। साथै साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्दा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अपनाउन थालेका थिए। तर, कर वृद्धिसँगै यसबाट पछि हट्न बाध्य हुने सम्भावना छ।