कुलमान घिसिङले बुझाए स्पष्टीकरण, दिए यस्तो चुनौती

काठमाडौँ- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण पेस गरेका छन्।

मन्त्रालयले ७ दिनको समय दिएर घिसिङलाई कार्यसम्पादन सम्झौता किन अन्त्य नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसैको जवाफ कुलमानले मन्त्रालयमा पठाएका हुन्।

घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले कानुनी रुपमा स्पष्टीकरण सोध्न नमिल्ने बताएका हुन्। उनले मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्ति पाएकाले त्यहिबाट सोध्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

मन्त्रालयलाई पदबाट मुक्त गर्न उनले चुनौतीसमेत दिएका छन्। ‘उहाँहरुले ९ बुँदामा सोध्नु भएको छ। मैले पनि ९ बुँदामा सबैको जवाफ दिएको छु,’ उनले भने।

सोमबार सरकारलाई निरन्तर अहसयोग गरेको भन्दै उनलाई ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए। स्पष्टीकरण पत्रमा सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनिएको थियो।

स्पष्टीकरणमा ऊर्जा मन्त्रालयले मागेको १५ बुँदे विवरण स्पष्ट रुपमा नबुझाएको, पटकपटक असहयोगी भूमिका खेलेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको, पदीय मर्यादा विपरितका कामहरु गरेको, मन्त्रालयको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेको उल्लेख छ।

उता घिसिङले भने गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९९ प्रतिशत ल्याएको दाबी गरेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ पेस गर्दै उनले आफूले पाएको अंक दाबी गरेका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच २०७८ माघ ५ मा प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकाङ्कसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो।

ऊर्जा मन्त्रालयबाट आव २०७८/७९ र २०७९/८० मा गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यसम्पादनमा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त भएको थियो।