काठमाडौँ- सहकारी संस्थामा बचत गरेको झन्डै साढे ४ अर्ब रकम फिर्ता गराइदिन माग गर्दै बचतकर्ताहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकामा निवेदन दिएका छन्। ११८ सहकारी संस्थाका ६ हजार २६६ जना बचतकर्ताले ४ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख ६८ हजार ८३४ रुपैयाँ बचत फिर्ता गराइदिन माग गर्दै महानगर सहकारी विभागमा निवेदन दिएका हुन्।
आफूकहाँ आएका निवेदनका विषयमा महानगरपालिकाको सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले मंगलबार संघीय सरकारको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेलाई जानकारी गराएका छन्।
ढकालका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका १ हजार ९१७ वटा सहकारी संस्था छन्। यीमध्ये सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा १ हजार ७४४ संस्था मात्र दर्ता भएका छन्। तर, वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनेको संख्या भने ८३८ मात्र छ।
सम्पर्कबाहिर भएका सहकारीहरुको व्यवस्थापन, महानगरपालिकाले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायाधिकरणलगायतका विषयमा संघीय सहकारी विभाग र महानगरपालिकाको सहकारी विभागबीच समन्वय हुनुपर्ने ढकालको भनाइ थियो। महानगरपालिकाभित्रका सहकारीको अवस्थाबारे पनि रजिस्ट्रार घिमिरेलाई ढकालले जानकारी गराएका थिए।
रजिस्ट्रार घिमिरेले संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउन महानगरपालिकालाई सुझाव दिए। छलफलमा संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन, कारवाही र अनुसन्धानका लागि पठाइएका सहकारी व्यवस्थापन, निष्क्रिय सहकारी व्यवस्थापन, सहकारीका असल र सफल अभ्यासको प्रवर्द्धनलगायत विषयमा कुराकानी भएको थियो।
महानगरपालिकाको विभाग, सञ्चालक समितिका सदस्य, बचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित धेरै उजुरी र गुनासा आउने गरेका छन्। हस्तान्तरण नभएको, नगरेको, गर्न नचाहेको, ऋण नतिरेको, सबै सञ्चालक सक्रिय नभएको, बचतकर्ताले तनाव दिएको, आफू सञ्चालक भएको आफैँलाई जानकारी नभएको, हुलाकबाट राजीनामा दिएर कार्यालयको दायित्व नलिएको जस्ता समस्या सहकारीमा छन्।
बचत रकम, शेयर रकम फिर्ता नदिएको, वचत रकममा धेरै करकट्टी गरेको, विभागले पठाएको पत्रलाई प्रहरीले चासो नदिएको, सञ्चालकहरु भाग्न लागेकोले आफ्नो वचत जोखिममा परेको, समयमा साधारण सभा गरेर आफ्नो रकम सुरक्षाका विषयमा जानकारी नदिएको, कार्यालय बन्द हुने गरेको जस्ता समस्या बचतकर्ताहरुबाट आउने गरेका छन्। सहकारीले मिटरब्याज लिएको, थाहै नदिई घरजग्गा लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएको, घरजग्गा रोक्का गरिदिएको भन्ने गुनासो र रोक्का भएको घरजग्गा फुकुवा गरिदिन, ऋण मिनाहा गरिदिन ऋणीहरुबाट माग आउने गरेको छ।


