नेपाल क्लिक्स
काठमाडौँ– सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई विभाजन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ।
आइतबार संसदमा हवाई सेवा र नागरिक उड्ययन प्राधिकरणसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयक दर्ता गराइएको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले दुई विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका हुन्।
नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक-२०८१ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०८१ दर्ता भएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
यसअघि तत्कालीन मन्त्री योगेश भट्टराईले २०७६ सालमा विधेयक दर्ता गराएका थिए। २०७८ सालमा सरकारले दुवै विधेयक फिर्ता लिएको थियो।
प्राधिकरण आफैँ नियामक पनि र सेवा प्रदायक पनि बन्दा स्वार्थ बाझिएकाले कतिपय काम प्रभावकारी रूपमा सम्पादन हुन नसकेको भन्दै उड्डयनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाले प्रश्न उठाएपछि सरकारले विधेयक दर्ता गराएको हो।
सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै भएकोलगायतका कारणले युरोपेली संघ (ईयू) ले नेपाली आकाशलाई कालोसूचीमा राखेको छ। यो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आए युरोपेली संघले कालोसूचीबाट हटाउन मद्दत हुने सरकारको विश्वास छ।
नेपाली आकाशलाई कालोसूचीमा राखेका कारण नेपालबाट युरोपेली देशका सीधा हवाइ सम्पर्क स्थापित हुन सकेको छैन।
नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८१
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१
भारु बलियो हुँदा डलर बन्यो कमजोर, नेपाली रुपैयाँमा भयो मजवुत
पूर्वाधार सम्मेलनमा १७ अर्ब डलरका परियोजना सोकेश गरिँदै
पूर्वाधारमा राज्यको बजेटले मात्रै पुग्दैन, निजी पुँजीलाई बढाउँछौँ: अर्थमन्त्री
२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्याउने? बनाइँदैछ ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन’
विद्युत् व्यापार गर्न १५ कम्पनीको आवेदन, ११ ले पाए आशयपत्र
केटीएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण
सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?
प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा
लोक बुझिरहेका लोकराज: १ रुपैयाँको भुक्तानीदेखि अर्बौँको कारोबारसम्म
ऋणको माग सुस्त हुँदा पनि बैंकहरूको नाफा कसरी बढ्यो ४५ प्रतिशत?
