‘कांग्रेसका नेताहरू पनि जेल जानुभएको छ, तर कांग्रेस त सडकमा गएन नि !’

म राजनीतिक पारिवारिक वातावरणमा हुर्किएकी हुँ। यसै सिलसिलामा राजनीतिक अधिकारका लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेको पद्मकन्या क्याम्पसमा म अध्ययनका लागि आइपुगेकी थिएँ।

नेपाली कांग्रेसका अग्रज नेताहरूको सामीप्यले मलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका पक्षमा अझ सक्रिय भएर अघि बढ्न प्रेरणा पनि मिल्यो। राजनीतिमा लागेर अध्ययन बिग्रने हो कि भन्ने घरपरिवारको चिन्ताबीच मैले राजनीति र पढाइ दुवैलाई एकसाथ बढाएँ।

कांग्रेसले तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका बेलामा म पद्मकन्या क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को सहसचिव थिएँ। २०४५ सालमा भएको निर्वाचनबाट स्ववियु सभापतिमा चुनिएँ। पार्टीका काममा पनि सक्रिय म २०४६ सालको जनआन्दोलनमा अझ सक्रियतापूर्वक लागेँ। कुनै पनि हालतमा जनआन्दोलन सफल बनाउनुपर्छ भनेर हामी विद्यार्थीले कम्मर कसेर लागेका थियौँ।

मेरो जुझारु स्वभाव र क्षमता देखेर नै कांग्रेसले २०५१ सालको आमचुनावमा मलाई गोरखाबाट सांसदका लागि टिकट दियो। मैले २०५१ र २०५६ सालमा गोरखाबाट संसद्को चुनाव जितेकी थिएँ। महिला भएर राजनीति गर्न सहज भने थिएन। राजनीतिमा लागिसकेपछि पुरुषसँग पनि हिँड्नुपर्थ्यो। कोसँग हिँडेको भन्ने प्रश्न आउँथे। महिलासँग मात्रै हिँडेर त साध्य हुन्थेन नि। महिला भएर राजनीति गर्न अहिलेभन्दा पहिला चुनौती बढी थियो।

२०४६ सालमै हामीले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अङ्गालेका भए पनि देशभित्र माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन, सरकारहरूको निर्माण र विघटन, पार्टीभित्र र बाहिर अन्तद्वन्द्व चरम अवस्थामा थियो। यहीबीच राजाले बहुदलीय व्यवस्थामाथि नै धावा बोले। त्यसकाविरुद्ध माओवादी र तत्कालीन सात दलबीच सहकार्य भएर २०६२/६३ सालमा फेरि आन्दोलन भयो। यी आन्दोलनबाट देशकै शासकीय स्वरुपमा नयाँ अध्याय सुरु भयो। हामी गणतान्त्रिक मुलुकमा रुपान्तरित भयौँ।

मुलुकमा गणतन्त्र त आयो, तर पछिल्लो समय राजनीतिक संस्कार नै हराउन थालेको आभास भइरहेको छ। अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा छ। सरकारहरूले यो चुनौतीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। विकास, निर्माणका कार्यहरू कसरी सञ्चालन गर्ने रु ऋण कसरी तिर्ने रु यी चुनौती हरेक सरकारकासामु प्रश्न बनेर उभिएका छन्।

अर्को विषय भनेको, बोल्ने तर काम नगर्ने चलन व्याप्त भयो। सरकारले जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ। जनताको विश्वास जित्नुपर्छ। उनीहरूको मुहार हँसिलो हुँदै जानुपर्छ। जनतालाई खुसी हुन दिनुपर्छ। विडम्बना, राजनीतिमा एकले अर्कालाई गाली गर्ने चलन बढेको बढ्यै छ, असहिष्णु व्यवहारले जरो गाडेको छ। यो प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्छ।

राजनीतिक नेतृत्व र जनताकाबीच खाडल अझ फराकिलो हुँदै जान थालेको आभास भइरहेको छ। जनता र राजनीतिलाई जोड्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। यो कार्य जतिसक्दो चाँडो हुनुपर्छ, नत्र मुलुकमा अर्को दुर्भाग्य निम्तिन सक्छ।

राज्यलाई पनि जनताले विश्वास गर्ने वातावरण हुनुपर्छ। हरेक कुरामा राजनीतिक रङ छर्नु हुँदैन। जस्तै, मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पनि राजनीतिक रङ लगाइएको छ। आफ्नो स्वार्थअनुसार रातारात सरुवा गरिन्छ। कसलाई सचिव राख्दा कार्यदक्षता बढ्न सक्छ पो हेर्नुपर्छ। उनीहरूको दक्षताको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। राज्यप्रतिको विश्वास र अर्थ आर्जन अहिलेको आवश्यकता हो।

राजनीतिमा समस्याहरू अझ झाङ्गिँदै गएको पाइन्छ। सांसदको गरिमा खस्किएको छ। एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप बढ्दो छ। आज झगडा, भोलि सत्ता परिवर्तन हुन्छ। अनि भाषा फरक हुन्छ। सांसदले आफू आबद्ध दलको निर्देशन (ह्वीप) मान्नुपर्छ, तर सांसदले मनमा लागेको कुरा बोल्न पाइँदैन भन्ने हुन्छ र ? जनताले चाहेको कुरा हरेक सांसदले संसद्मा भन्न पाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले भनेको मात्रै मान्नुपर्छ भन्ने त हुन्न। हामी सांसदले जनताको पुलको काम गर्नुपर्छ। जनताको भावना सम्बोधन हुनेगरी काम गर्नुपर्छ।

सांसदहरू स्वयं पनि रचनात्मक हुनुपर्छ। संसद् राम्रोसँग चल्न पाएको छैन। कसरी असफल बनाउने भन्ने मात्र देख्छु। आफूलाई लागेको कुरा बोलेर राख्नुपर्छ नि। अर्को कुरा, संसदीय आचरणलाई ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ।

संविधानमा भएका मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसक्नु अर्को दुर्भाग्य हो। कानुन बनाउँछौँ। तर ऐनको नियमन गर्न सक्दैनौँ। सहकारी ऐनलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन। अनि सांसद नै सहकारी ठगीमा संलग्न हुनु निकै दुःखद् हो। कांग्रेसका नेताहरू पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल जानुभएको छ तर कांग्रेस त सडकमा गएन नि। अहिले त सडकमा गएर अराजक रूपमा विरोध भइरहेको छ। यो राजनीतिक संस्कार होइन।

संविधानका केही कुराहरू संशोधन गर्न आवश्यक छ। महिलाकै मुद्दाहरू पनि छन्। राष्ट्रपति तथा अरू पदमा ‘वा, र, तर’ जस्ता शब्दहरू सुधार गर्नुपर्ने छ। महिलालाई भूगोलमा आरक्षण दिनेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ। संविधान संशोधनको कुरा पार्टीले नै छलफलमा ल्याएको छैन। पहिला त हामीले संविधानको इमान्दार रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यति सुन्दर संविधान छ।

अहिले संवैधानिक आयोगहरूले राम्रो काम गर्न सकिरहेका छैनन्। जनताको जीवनस्तर के छ ? अनुगमन गर्नुपर्छ। जनताको पेटभरि खान पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ। किन काम हुन सकेन निगरानी गर्न आवश्यक छ।

पछिल्लो समय गुनासैगुनासाहरू बढिरहेको छ। गुनासा घटाउने र क्षमता अभिवृद्धि गराउने काम गर्नुपर्छ। कानुन र नियमले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न डटेर काम गर्नुपर्छ। मुलुकमा सुशासन चाहिँ छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनसकेमा मात्रै सुशासन हुन्छ। दिगो विकास हुनुपर्छ। तर मुलुकको विकास दिगो छैन। तसर्थ सुशासन कायम राख्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ।

सांसद कमलादेवी पन्तको परिचय

राष्ट्रियसभा सदस्य कमलादेवी पन्त ६० वर्षअघि गोरखा जिल्लामा जन्मनुभएको हो। उहाँ पोलियोका कारण आजकल सहज रुपमा हिँड्डुल गर्नसमेत सक्नुहुन्न।

राष्ट्रियसभामा भने २०७८ साल माघदेखि संसद्का रुपमा जोडिनुभएको छ। सांसद पन्त हाल राष्ट्रियसभा मातहतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको सभापति हुनुहुन्छ। (‘सांसदसँग रासस संवाद)’का लागि राष्ट्रियसभा सदस्य पन्तसँग राससका समाचारदाता प्रगति ढकालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश