प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- मलको अभाव हुन नदिनू, कालोबजारी रोक्नू

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किसानलाई रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन र कालोबजारी रोक्न ठोस कार्ययोजना अघि बढाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ब्रिफिङ लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मल आपूर्ति र वितरणलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउँदै किसानलाई सधैं समस्या हुने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै देशलाई नभई नेपाली जनतालाई खुसी पार्ने गरी स्वदेशमै मल उद्योग स्थापनाको तयारी र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा पनि प्राथमिकता दिने नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन्।

उनले रासायनिक मलका लागि समयमै बोलपत्र गर्न, तराईमा १० दिन, पहाडमा १५ दिनभन्दा बढी समय नलगाइ वितरण गरिसक्न पनि आग्रह गरेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन मलका लागि रु २७ अर्ब ९५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।

हालसम्म दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल आयात भएको छ भने गत वर्षको मौज्जादसमेत गरी दुई लाख ६३ हजार मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ।

यस्तै हाल ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयात हुने क्रममा रहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य बढ्दै गएकाले आयातकर्तासँग सम्झौता भइसकेको मल आपूर्ति हुन समस्या हुने र ग्लोबल टेण्डरका लागि ४५ दिनसम्मको अवधि दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले समस्या हुने गरेको मन्त्रालयले ब्रिफिङ गरेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादकत्व बढाउने खालको कृषि नीति बनाउन र विद्यमानरुपमा अनावश्यक भएका संरचनाहरू थप गरी स्रोत साधनको उपयोगिता बढाउन आग्रह गरे।

आगामी २०८१ चैत २६ र २७ गते काठमाडौंमा हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) कृषि मन्त्रीस्तरीय बैठकको तयारी भव्यरूपमा गर्न छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता मञ्चमा सहभागिता प्रभावकारी र वस्तुगत बनाउन तथा नेपालको समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्ने योजनामा सहयोग पुग्ने गरी प्रस्तुत हुन निर्देशन दिए।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कृषि मन्त्रालयका सचिवद्वय गोविन्द शर्मा र राजेन्द्रप्रसाद मिश्रसमेत सहभागी बैठकमा कृषि लगानी दशक (२०८१–२०९१), राष्ट्रिय कृषि नीति र कृषि विधेयक, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनः संरचना, मासु निर्यातका लागि भैंसी पाडापालन कार्यक्रम, उखु किसानको अनुदान र सहुलियत कृषि कर्जालगायत विषयमा छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउन पनि आग्रह गरेका थिए।