४२० कम्पनीले पाए खानी खोजतलासको लाइसेन्स
Untitled
काठमाडौं– खानी तथा भूगर्भ विभागले ४२० कम्पनीलाई खानी खोजतलास गर्न अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ। विभागले चालू आवमा नेपालको खनिजजन्य उद्योग प्रवद्र्धनका लागि मुलुकमा सम्भावित खानीको खोजतलास गर्न ४२० खानीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको हो।
विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले फलाम, तामा, सुन, चुनढुंगा, ग्रेनाइट, रुवी, डोलोमाइटलगायतका सम्भाव्य खानीको खोजतलासका लागि विभागबाट लाइसेन्स प्रदान गरिएको जानकारी दिए। उक्त विभागले गत वर्ष ४०५ खानी खोजतलासका लागि लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो।
विभागले चालू आवमा १५९ खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको छ भने गत वर्ष १५८ खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको थियो। सूचना अधिकारी बाँस्कोटाले धौवादी फलाम उत्खननका लागि नवलपरासीमा विभागले खानी प्रदान गरेको बताए।
२०३३ देखि आधिकारिक रुपमा स्थापना भई खानी र भूगर्भको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सो विभागले हालसम्म ५० खानीको पहिचान गरी उत्खननका लागि विभिन्न कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको छ। उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने चुनढुंगा खानी विभागले अध्ययन गरेर प्रदान गरेको चुनढुंगा हो।
विभागका महानिर्देशक डा. सुधीर रजौरेले खानी विभागले यस वर्ष मात्रै १० बढी स्थानमा खानीको अध्ययन गरिरहेको बताए। उनका अनुसार संखुवासभाको लुहाकोटमा फलाम, भोजपुरको दिङ्लामा तामा, सिन्धुलीको खनियाखर्कमा ग्रेनाइट, धादिङको सुनौलाबजारमा डोलोमाइट, धादिङको गणेश हिमालमा रुवी, रुकुममा तामा, उदयपुरको रतुवामाइमा फलाम, मधेस प्रदेशमा सेरामिक्स र धादिङको बेनीघाटमा चुनढुंगाको अध्ययन भइरहेको छ।
विभागले खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहे पनि ल्याबमा प्राविधिक कर्मचारी कमी हुँदा समयमा खानीको रिपोर्ट आउन भने समस्या हुने गरेको छ। विभागले प्रत्येक वर्ष देशका छुट्टाछुट्टै स्थानमा खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि त्यसको रिपोर्ट आउन वर्षौं लाग्ने गरेको छ।
खनिजजन्य पदार्थ चेकजाँचका लागि विभागको ल्याबमा ११ जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल दुई जना मात्र कार्यरत छन्। थोरै जनशक्ति भएका कारण २०७२ मा अध्ययन गरेको खानीको रिपोर्ट अहिलेसम्म आउन सकेको छैन।
विभागले चालू आवको फागुनसम्म खानी उत्खननका लागि अनुमति प्रदान तथा लाइसेन्स प्रदान गरेर ३५ करोड ६६ लाख ३३ हजार ४४ राजस्व संकलन गरेको छ। गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म ९३ करोड ४५ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक
राष्ट्रिय यातायात नीति जारी: सार्वजनिक यातायातलाई पूर्ण विद्युतीय बनाउने
भदौदेखि नयाँ बजार व्यवस्थामाथि छलफल हुने, सेबोनले नियमावली तयार गर्दै
अबदेखि बिजुलीमा पनि भ्याट, न्यूनतममा पनि लाग्ने, असारको के हुन्छ?
बैंकहरूले यसपटक पनि पाउलान् कार्भ–आउट सुविधा?
सिमरामा २ अर्ब लगानीमा पाँचतारे होटल ‘अन्नपूर्ण भिस्टा’ बनाउँदै क्याप्टेन रामेश्वर थापा
उडानको तयारीमा डलर अर्बपति अदानीः धेरै एयरलाइन्स असफल भएको भारतमा चम्किलान्?
बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपालको चुरोट व्यापार बढ्दो, एक वर्षमा साढे ३२ अर्बको कारोबार
मध्यपूर्वमा सैन्य तनावले तेल बजार प्रभावित, विश्व अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने चेतावनी
अबको १० वर्षमा पैसाको कुनै महत्त्व रहन्न: एलन मस्क
