काठमाडौँमा उपत्यकामा ६ सबस्टेसन निर्माणाधीन, थप २० वटा बनाउने योजना

काठमाडौँ- काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउन ६ वटा सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपत्यकाभित्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि काठमाडौं र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा १३२/११ केभीका ६ वटा सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ।

यसमध्ये काठमाडौंको टेकु सबस्टेसन सञ्चालनमा आइसकेको छ। फुटुङ र मुलपानी सबस्टेसन अन्तिम चरणमा छन्। दुवै सबस्टेसनलाई दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी अन्तिम चरणका कामहरु भइरहेका छन्। भक्तपुरको चाँगुनारायण सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। सबस्टेसनलाई सञ्चालन (चार्ज)मा ल्याउन मात्र बाँकी रहेको छ। चोभार सबस्टेसन आगामी असारभित्र र भक्तपुरको ठिमी सबस्टेसन ८ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण भइरहेका छन्।

प्रत्येक सबस्टेसनको क्षमता ९०/९० एमभिए रहेको छ। सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं उपत्यकामा थप करिब ५ सय मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार हुने छ। हाल काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत माग ५ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ।

भविश्यमा बृद्धि हुन सक्ने विद्युत्को सम्भावित मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले सन् २०५०को समयसीमा निर्धारण गरी काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख क्षेत्ररुमा चरणवद्ध रुपमा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

सन् २०५० सम्ममा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत्को उच्चतम माग ३ हजार १ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरी प्राधिकरणले २२०, १३२, ३३ र ११ केभी तहका २० वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। २२० केभी प्रसारण संरचनाले काठमाडौं उपत्यकाको बाहिरी परिधिलाई घेर्ने गरी २२० केभीको रिङ निर्माण गर्न सर्वेक्षण लगायतका पूर्व तयारीका काम सम्पन्न भइसकेका छन्। तामाकोसी र सुनकोसी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्तिका लागि ४००/२२०, २२०/१३२ र १३२/११ केभी तहको लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ।

काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो गुणस्तरीय र आधुनिक बनाउन नयाँ सबस्टेसन निर्माण, सञ्चालनमा रहेका स्वस्टेसनलाई स्वचालित बनाउने, विद्युतीय तारलाई भूमिगत बनाउने, नयाँ फिडर तथा ट्रान्सफर्मर थप्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने लगायतका आयोजनाहरु सञ्चालित छन्।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शुक्रबार निर्माणाधीन सबस्टेसनको अनुगमन गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रको विद्युत बढ्दो माग धान्न र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन निर्माणलाई जतिसक्म्दो छिट्टो सम्पन्न गर्न आग्रह गरे। निर्माणाधीन सबै सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौंको विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा धेरै सहज भई विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो एवम् गुणस्तरीय हुने उनले उल्लेख गरे।

काठमाडौंको दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति सुधारका लागि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको मुलपानीमा १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छ। चपली–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई मुलपानी सबस्टेसनमा छिराएर विद्युत् आपूर्ति दिइने छ। उक्त सबस्टेसनबाट जडीबुटी, पेप्सीकोला, काँडाघाँरी, गोठाटार, मुलपानी, जोरपाटी, साँघु, ठिमीलगायतका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि ११ केभीका ८ वटा फिडर निकालिएको छ। सबस्टेसन चैतभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ।

फुटुङमा १३२/११ केभीको नयाँ सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छ। बालाजु–चपली १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई फुटुङ सबस्टेसनमा ‘ट्यापिङ’ गरी त्यस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गरिने छ। दुई महिनाभित्र उक्त सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ। उक्त सबस्टेसन सञ्चालन आएपछि बालाजु, नेपालटार, गोलढुङ्गा लगायतका क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति थप सुधार हुनेछ।

काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार गर्न महत्वपूर्ण मानिएको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत ललितपुरको खोकना, बुङमती, हरिसिद्धी र लामाटार क्षेत्रमा निर्माणमा अवरोध भएपछि काठमाडौंको चोभारमा १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ। उक्त सबस्टेसनमा मातातीर्थ सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति दिइनेछ। उक्त सबस्टेसन आगामी असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यकासाथ काम भइरहेको छ।

चोभारमा सबस्टेसनबाट चक्रपथ हुँदै १३२ केभी भूमिगत लाइन बनाउँदै ललितपुरको लगनखेल सबस्टेसनमा पुर्याइने छ। लगनखेल सबस्टेसनलाई सुदृढीकरण गरी १३२ केभी बनाइँदै छ। त्यसपछि आगामी दिनमा त्यहाँबाट भूमिगत रुपमा चापागाउँ र हरिसिद्धीमा लाइन लगिने छ।

नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र विश्व बैंको सहुलियतपूर्ण ऋणमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार अगाडि बढाइएको हो।