सगरमाथा संवाद : जलवायु संकटको समाधान खोज्ने थलो

नेपालले आगामी जेठ २ गतेदेखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवादको आयोजना गर्दै छ। यो संवादमा विशेषगरी जलवायुजन्य सङ्कटको विषयमा छलफल गर्ने र एउटा निचोड निकाल्ने छ। निचोड निकालेपछि निचोडअनुसार योजना बनाउन सहयोग गर्छ। अनि निचोडले अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सहयोग गर्छ। छलफलले नीति तर्जुमा देखिएको अन्तर र कस्तो खालको अवसर रहेछ ? र कस्ता खालका चुनौती रहेछ भन्ने कुरा जानकारी पनि हुन्छ। नेपालले पहिलो खालको सुरुवात गरेको छ। एकदमै सकारात्मक छ। यसअघि पनि सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने तयारी भए पनि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण संवाद आयोजना हुन सकिरहेको थिएन। ढिलै भए पनि संवादको थालनी भएको छ। यो एकदमै राम्रो छ।

सगरमाथा संवाद कस्तो बेलामा भएको छ भने तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडिसी) बनाइरहेका छौँ। विश्वको धेरै मुलुकले एनडिसी बनाएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धीमा बुझाउँदै छन्। त्यतिबेला यो संवाद हुँदाको फाइदा के हुन्छ भने नेपालको भूगोल, अन्य देशको भूगोलभन्दा फरक छ। त्यो फरक भूगोल भएको मुलुक भएको हुनाले हामीसँग हिमाल पनि छ। हामीसँग पर्वतीय श्रृङ्खला पनि छन्। हामीसँग पहाड छन्। हामीसँग चुरे, समथर तराई र मधेसका भूमि छन्। तीनै क्षेत्रको फरकफरक खालको हावापानी र भू–बनोवट पनि छ। ती फरकफरक भू–बनोट हुनुको अर्थ के हो भने ती क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर पनि फरकफरक किसिमले परिरहेको छ।

जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको असरलाई हेर्ने हो भने कतिपय मानिस जलवायुजन्य सङ्कटका कारणले गर्दा बसाइसराई गरिहरनु परेको छ। बसाईसराई गर्नुको कारण भनेको जलवायु परिवर्तनको असरका कारण उत्पादकत्व भएन। अनि ती पर्वतीय क्षेत्रमा मानिसलाई बाच्नका लागि आधार धेरै भएन। त्यसपछि जङ्गल र जडिबुटीको पनि लोभ हुँदै गइरहेको अवस्था आयो। र रैथाने किसिमका खेती प्रणाली छन् तिनीहरु पनि लोप हुँदै गइरहेको अवस्था आयो। त्यसपछि अवसरको खोजीमा मानिस शहर केन्द्रित हुने तथा तेस्रो मुलुकमा रोजगारीको खोजीमा जाने क्रम बढ्न थाल्यो।

कृषि क्षेत्रमा माटो सुहाउँदो जलवायुका योजना बनाएनौँ भनेपछि यो अवस्था थप भयावह हुने र धेरै नै बसाइसराई शहर केन्द्रित हुने अवस्था आउनेछ। तसर्थ, पर्वतीय क्षेत्रमा भएको कृषि तन्त्रलाई त्यहाँको जडिबुटी तथा वनस्पतिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि र जलवायु अनुकूलित बनाउनका लागि अपनाउने उपायका लागि पनि हामीलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ। सो लगानी नेपालको आफ्नै प्रयासले जुटाउन सम्भव छैन। यसमा धनी मुलुकबाट नै जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसका लागि सगरमाथा संवादले धनी मुलुकको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गर्छ।

डा धर्मराज उप्रेती

पर्वतीय क्षेत्रको पारिस्थितीकीय प्रणालीमा असर गरिरहेको हुन्छ। पर्वतीय क्षेत्रको रूपमा माथिल्लोतटीय क्षेत्रलाई मात्र लिएर हुँदैन। तल्लोतटीय क्षेत्रलाई पनि लिनुपर्छ। माथिल्लोतटीय क्षेत्रमा हुने हिमताल बिस्फोटजस्ता जलवायुजन्य विपद्का घटनाले तल्लोतटीय क्षेत्रलाई पनि असर पुर्‍याइरहेको हुन्छ। यस्ता विपद्ले तल्लोतटीय क्षेत्रमा आगामी १०/२० वर्षमा  कस्तो खालको असर पुग्न सक्छ ? भनेर वैज्ञानिक अनुसन्धान पनि ठाउँठाउँमा भइरहेको अवस्था छ। अहिलेसम्म भएका प्रमाण पनि अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ।

अन्तरराष्ट्रियकरण नगरी हामी चुप बस्यौँ भने धनी मुलुकहरुले सहयोग जुन तरिकाले कटौती गर्दै लगिरहेका छन्, यसमा अझै थप कटौती गर्न सक्छन्। नेपालजस्ता मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा लगानी कटौती गर्दा यसको अझै नकारात्मक परिमाण हामीले खेप्नुपर्छ। हाम्रो कारणले जलवायु परिवर्तन भएको होइन, धनी तथा औद्योगिक मुलुकका कारण भएको जलवायु परिवर्तनको असर हामीले भोगिराख्नु परेको छ। नेपालजस्ता मुलुकमा लगानी बढाउनुको सट्टा लगानी घटाउँदै लैजाने अवस्थालाई चुनौती दिन पनि सगरमाथा संवादले भूमिका खेल्न सक्छ।

विषम मौसम परिस्थितिका कारण सबैभन्दा बढी असर हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रमा पनि परेको छ। मनसुनको समयमा जलविद्युत्का परियोजनामा बाढीका कारण परियोजनाका भौतिक संरचनामा असर पुगेको हुन्छ। परियोजनासम्म पुग्ने बाटो पनि बिग्रिने र मर्मतलाई आवश्यक पर्ने सामग्री पनि लैजान गाह्रो हुन्छ। काम गर्न बसेका मजदूरलाई पनि बाढीले बागाएको घटना छन्। यी र यस्ता जोखिमलाई पनि मध्यनजर गर्ने हो भने र पानीको बहाबमा आएको कमिलाई पनि हेर्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्रले पनि जलवायुजन्य सङ्कटको सामना धेरै गरिरहेको छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि कसरी उत्थानशील बनाउने भनेर सरोकारवालाले छलफल गरिरहनुभएको छ। यो छलफलको निचोड पनि अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई सुनाउने र अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट पनि असल अभ्यास के भइरहेका छन् भनेर सिक्ने अवसर पनि सगरमाथा संवादले दिनेछ।

सडक, पुल, अस्पताल, पुलजस्ता भौतिक संरचना हामीले बनाउँदैछौँ। ती कति संरचना त जलवायुजन्य जोखिममा छन्। कतिपय संरचना नदी किनारमा छन्। गतवर्ष नख्खु खोलामा गएको बाढीका कारण ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा करोडौँको क्षति भयो। विषम मौसमी परिस्थितिका कारण सामान्यतयाः ७७ वर्षमा एक पटक आउने बाढी ५७ वर्षमा एकपटक आउने बाढीले गर्दा बनाएका भौतिक संरचनामा क्षति भएको छ। ती क्षतिलाई पनि अन्तरराष्ट्रियकरण गर्ने, पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनाका लागि पनि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। लगानीका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नका लागि पनि सगरमाथा संवादले सहयोग गर्छ।

नेपाल मात्रै जलवायु परिवर्तनको असरले प्रभावित भएको मुलुक होइन, अन्य देश पनि छन्। ती अन्य मुलुकको पनि एकखालको संयन्त्र बनाउँदा नेपाललगायतका पर्वतीय देशको एउटा संयन्त्र हुन सक्छ। त्यो संयन्त्रबाट साझा समस्या लिएर कोपजस्ता अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा छलफलका लागि ‘एजेण्डा’ बनाउन सकिन्छ। यस्ता संयन्त्र स्थापनाका लागि पनि सगरमाथा संवादले सहयोग गर्न सक्छ।

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अब हामीसँग समय पाँच वर्ष मात्रै बाँकी छ। पाँच वर्षमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लगानी आवश्यक छ। खाद्य सुरक्षामा हामी काम गरिरहेका छौँ। तर जलवायु परिवर्तनको असर कृषि क्षेत्रमा पर्दा त त्यो दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ। पारिस्थितीकीय प्रणालीमा हामीले लगानी गरिरहँदा त्यही स्थानमा पहिरो गएर हुने जोखिमलाई कसरी क्षतिपूर्ति लिने भन्ने कुरा हामीसँग केही पनि छैन। हानी नोक्सानीका जति पनि घटना छन्। त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्नका लागि अन्तरराष्ट्रिय हानी नोक्सानी कोष स्थापना भएको छ। त्यो कोषबाट नेपालले बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्नुपर्छ। त्यो रकममा सहज पहुँच स्थापित गर्नका लागि पनि सगरमाथा संवादलाई अगाडि बढाउनु जरुरी थियो। सगरमाथा संवादलाई विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ।

यस सगरमाथा संवादमा धेरै देशका मन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारी, विज्ञ, दातृ निकायका प्रमुखलगायतका व्याक्तित्वहरु भाग लिन आउँदै छन्। यसले नेपालले भोगका जलवायु परिवर्तनले भोगेका असरलाई कसरी उनीहरुले आफ्नो देशसँग जाँच्छन् र नेपालको अवस्था हेरेर आफ्नो मुलुक पनि जलवायु सङ्कटमा छ भन्लान्। कतिपय कुराहरु उनीहरुले हामीबाट सिक्छन्। जसरी बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीको विकास भएको छ। बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना समुदायसम्म पुग्ने एउटा संयन्त्र हामीले बनाएका छौँ। अन्य मुलुकले यसबाट सिक्न सक्छन्। हाम्रा असल अभ्यासलाई पनि हामीले अन्तरराष्ट्रियकरण गर्ने, अन्तरराष्ट्रियस्तरमा भएका असर अभ्यासलाई पनि हामीले नेपालीकरण गर्ने अवसर पनि संवादले दिन्छ।

चार चर्षमा देखिएका विषम जलवायुजन्य घटनालाई निहाल्ने हो भने सन् २०२१ मा कञ्चनपुरमा आएको बाढी, मेलम्चीमा सन् २०२१ मा नै आएको बाढी, मनाङको उच्च हिमाली क्षेत्रमा २०२२ र २०२३ मा आएको बाढी, सोलुखुम्बुस्थित थामेमा सन् २०२४ मा आएको हिमपहिरो, सान् २०२४ मा नै रोशी खोलामा आएको बाढीले उपत्यकामा पुर्‍याएको क्षतिलाई निहाल्ने हो भने पनि नेपाल विषम जलवायुजन्य घटनाको केन्द्र बन्दै आएको छ। जलवायुजन्य घटना मानव सिर्जित मात्रै होइन। मानव सिर्जितको जिम्मा नेपालले लिन्छ। तर विषम मौसमीजन्य घटनाहरुको जिम्मा अन्तराष्ट्रिय समुदायले लिनुपर्छ भनेर पैरवी गर्नुपर्छ। त्यो पैरवीमा नेपाल सरकार, विज्ञ, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज सबैको सहयोग तथा भूमिका पनि यसमा आवश्यक छ।

नेपालले उठाउने भनेकै जलवायु न्याय हो। सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको समूह (एलडिसी)बाट स्तरोउन्नति हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा एलडिसीको सहयोग नपाउन सक्छ। हिमाल पग्लनुमा हाम्रो दोष छैन, हिमताल विस्फोटले ल्याउने बसाइसराइँका घटना हाम्रो वशमा छैन। यस्तो अवस्थामा जलवायु न्यायको दृष्टिकोटबाट अन्तरराष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नैपर्छ। हात झिक्ने होइन हात बढाउनुपर्छ।

(प्रस्तुत विचार जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा उप्रेतीसँग राससकी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीमा आधारित)