दाइजो प्रथा रोक्न सामूहिक विवाह

दाइजो झट्ट हेर्दा आर्थिक पाटोजस्तो लाग्छ। यसको सामाजिक र मानसिक त्रास अझ बढी छ। दाइजोले छोराछोरी बराबरी भन्ने नारा धुमिल बनाएको छ। दाइजोको डरले अझै पनि कति अभिभावकहरु छोरी जन्माउन चाहँदैनन्। गर्भमै छोरीको भ्रूण हत्या गर्छन्। तराई मधेशका धेरै छोरीहरुले उमेर नपुगी विवाह गर्नुपरेको छ। केटाको पढाइअनुसार दाइजो दिनु परेपछि धेरै अभिभावहरु छोरीलाई सानैमा विवाह गरी दिन्छन् र जिम्मेवारीबाट उम्कन्छन्। यसर्थ, दाइजो प्रथा होइन कुप्रथा हो। दाइजोको कुप्रथा हटाउन सामूहिक विवाह एउटा उपाय बन्न सक्छ।

अहिले विवाहको मौसम चलेको छ। बजारका पार्टी प्यालेस र होटलहरुमा चहलपहल छ। गाउँका मन्दिर र सार्वजनिक थलोमा विवाह उत्सव छन्। सके पनि नसके पनि दुलही पक्षले त्यो खर्च व्यहोर्नै पर्छ। पहिले आफ्नै घरआँगनमा थोरै आफन्त सहभागी भएर हुने विवाह संस्कार अहिले फेरिइरहेको छ। पहिले दुलहीका घरपरिवारले दुलाह वा उसको घरपरिवारलाई टीका इच्छाअनुसार उपहार दिन्थे। अहिले त्यही उपहार वा दाइजो तोकेर लिन थालिएको छ। यसले तराई मधेशका धेरै छोरीको विवाह रोकिन थालेको छ। समाजमा रहेको यस्तो दाइजो प्रथा कसरी हटाउन सकिएला ? भड्किलो विवाह गर्ने परिपाटी कसरी रोकिएला ?

लुम्बिनीमा भने दाइजोरहित सामूहिक विवाह थालिएको छ। कानुन बने पनि दाइजो प्रथा नरोकिएपछि युवाहरुले सामूहिक विवाहको उपाय रोजेका हुन्। ग्रामीण समाज कल्याण लुम्बिनीले दाइजोरहित सामूहिक विवाहको अगुवाइ गरेको छ। त्यसलाई पछ्याउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकार र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले सहकार्य गरेका छन्। नागरिक अगुवा र धर्मगुरुहरुले समर्थन गरेका छन्। विवाहमा दुलही पक्षले दुलाह वा उसको घरपरिवारलाई दिने नगद वा जिन्सी सामान दाइजो हो। सामान्य अर्थमा दाइजो उपहार हो। उपहार भनेको दिए पनि हुने र नदिए पनि हुने वस्तु हो। तर, तराई मधेशमा यो चलन कुप्रथाको रुपमा जरो गाडेर बसेको छ। छोरीको विवाह गर्ने हो भने घरपरिवारले जसरी पनि दाइजो दिनैपर्छ, नत्र विवाह रोकिन्छ। विवाह भइहाले छोरीमाथि हिंसा सुरु हुन्छ। हिंसाले विवाहको सम्बन्ध बिग्रने मात्र होइन ज्यानै जान सक्छ। कानुन बन्ने र उजुरी दिनेलाई कानुनी सजाय हुने व्यवस्थाले पनि दाइजोको समस्या नघटेपछि ग्रामीण समाज कल्याण लुम्बिनीमार्फत युवाहरु सामूहिक विवाहमा जुटेका हुन्।

बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा नयाँ वर्ष २०८२ को पहिलो रात पहिलो सामूहिक विवाह आयोजना गरियो। दाइजोरहित सामूहिक विवाह समारोहमा एउटै मञ्चमा पाँच जोडीको विवाह भयो। त्यो पनि हिन्दू, मुस्लिम र बौद्ध धर्मालम्बीहरुले आफ्नै आस्था र परम्पराअनुसारको विवाह गरे। विवाहमा दाइजोको चलन तराई मधेश समुदायका हिन्दू धर्मावलम्बीमा मात्र होइन, बौद्ध र मुस्लिम समुदायमा पनि छ। यसैले आयोजकले तीनवटै समुदायका जोडी खोजेका हुन्। आयोजकले विवाहको करिब एक महिना अघिदेखि विवाहको तयारी गरिरहेका युवायुवतीकोे खोजी गरेका थिए।

सामूहिक विवाह गर्न झट्ट कोही तयार भएनन्। स्थानीय अगुवाहरुको सहयोगमा बल्लतल्ल पाँच जोडी तयार गरे। विवाह गर्न मञ्जुर भएका जोडीले स्थानीय सरकारबाट आफू विवाहका लागि मञ्जुर रहेको सिफारिस बनाए। विवाह समारोहमा दुलाह र दुलही दुवै पक्षका आफन्त सहभागी भए। धर्मगुरुहरु, स्थानीय अगुवा, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिहरुलाई निम्त्याइयो। दाइजोरहित सामूहिक विवाहबारे सन्देश दिन फैलाउन बालबालिकामार्फत मञ्चबाट एकताको राष्ट्रिय गान घन्काइयो।

जति धेरै केटाको पढाइ र जागिर हुन्छ, त्यति धेरै दाइजो दिनुपर्छ। पढाइ खर्च उठाउन भन्दै केटा पक्षले दाइजो तोक्छन्। लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लामा डाक्टर बनेका केटासँग विवाह गर्न केटी पक्षले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ नगद दिनुपर्छ। इञ्जिनियरको ४० लाख रुपैयाँसम्मको माग हुन्छ। त्यसपछि सरकारी जागिरे अधिकृतका लागि रु ३० लाखसम्मको दाइजो तोकिन्छ।

विवाहलाई सर्वमान्य र संस्कृतिअनुरुपको बनाउन तीनवटै संस्कारअनुसार विवाह गरियो। जब हिन्दू धर्मावलम्बीका जोडीको विवाह सुरु भयो, पण्डितले मञ्चबाटै मन्त्र पढे। दुलाहादुलहीले मञ्चमै बनाइएको अग्निसहितको मण्डप घुमे। त्यही अग्नि र दर्शक साक्षी राखेर दुलाहले दुलहीको सिन्दूर रङ्गाए। विवाह सकियो। बौद्ध धर्मावलम्बी जोडीले मञ्चमै दुलाहादुलहीलाई माला पहिराए र भिक्षुको आशीर्वाद लिए। मुस्लिम समुदायको विवाहमा कबुल गरे। एक अर्कालाई माला पहिराए। विवाहपछि कसैले कसैलाई दाइजो र दक्षिणा दिएनन्। बरु आयोजकका तर्फबाट विवाहको प्रमाणपत्र दिइयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तर्फबाट सहभागी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले विवाहको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्दै नयाँ जीवनका लागि शुभकामना दिनुभयो। विवाहमा सहभागीलाई सामूहिक रुपमै विवाह भोज खुवाइयो। दाइजोविरुद्ध सामूहिक विवाहको आयोजना गरेका युवा निरन्तर यस्ता विवाह गर्ने योजनामा छन्। त्यसका लागि नाम सङ्कलन गरिरहेका छन्। यस्तो अभियान जिल्ला, प्रदेश हुँदै देशव्यापी बनाउन सञ्जाल गठन गर्ने तयारीमा छन्।

दाइजोलाई नेपालको कानुनले अवैध मानेको छ। दाइजो प्रथालाई नियन्त्रण गर्न र यसका कारण हुने सामाजिक अन्याय, भेदभाव र हिंसा रोक्न विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, तराईका समुदायमा विवाहमा केटा पक्षले तोकेरै दाइजो लिने कुप्रथा छ। केटाको पढाइ र जागिरलाई दाइजोको मानकका रुपमा लिन्छन्। विवाहमा केटाको पढाइ र जागिरअनुसार केटी पक्षसँग दाइजो माग्छन्। जति धेरै केटाको पढाइ र जागिर हुन्छ, त्यति धेरै दाइजो दिनुपर्छ। पढाइ खर्च उठाउन भन्दै केटा पक्षले दाइजो तोक्छन्। लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लामा डाक्टर बनेका केटासँग विवाह गर्न केटी पक्षले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ नगद दिनुपर्छ। इञ्जिनियरको ४० लाख रुपैयाँसम्मको माग हुन्छ। त्यसपछि सरकारी जागिरे अधिकृतका लागि रु ३० लाखसम्मको दाइजो तोकिन्छ। दाइजोमा नगद मात्र होइन विलासिताका वस्तु टिभी, लुगा धुने मेसिन, फ्रिज, कम्प्युटर, मोटरसाइकल, कारलगायतका सामानको पनि बोलकबोल चल्छ। सिक्री, औँठीलगायत सुन, चाँदीका गहना दाइजोमा पर्छन्। यसबाहेक दैनिक जीवनमा चाहिने लुगाकपडा, फर्निचर, भाँडाकुँडा त दिनैपर्छ।

छोरीलाई पढाए पढेको केटा खोज्नुपर्छ। पढेको ज्वाइँलाई धेरै दाइजो दिनुपर्छ। धेरै दाइजो दिने तनाव लिनुभन्दा छोरीलाई नपढाउनु नै जाति मान्ने अभिभावक धेरै छन्। त्यसैले दाइजोको प्रत्यक्ष असर तराइका छोरीको पढाइमा परेको छ। छोरीहरुले इच्छाअनुसार पढ्न पाएका छैनन्। धेरैले पढाइ पूरा नगरी विद्यालय छोड्नु परेको छ। दाइजो झट्ट हेर्दा आर्थिक पाटोजस्तो लाग्छ। यसको सामाजिक र मानसिक त्रास अझै बढी छ। दाइजोले छोराछोरी बराबरी भन्ने नारा धुमिल बनाएको छ। दाइजोको डरले अझै पनि कति अभिभावकहरु छोरी जन्माउन चाहँदैनन्। छोरी जन्मे दुःख मान्छन्। गर्भमै छोरीको भ्रूण हत्या गर्छन्। तराई मधेशका धेरै छोरीहरुले उमेर नपुगी विवाह गर्नु परेको छ। केटाको पढाइअनुसार दाइजो दिनु परेपछि धेरै अभिभावहरु छोरीलाई सानैमा विवाह गरिदिन्छन् र जिम्मेवारीबाट उम्कन्छन्। यसर्थ दाइजो प्रथा होइन कुप्रथा हो। दाइजोको कुप्रथा हटाउन सामूहिक विवाह एउटा उपाय बन्न सक्छ।

कानुनी रुपमा हेर्दा, नेपालमा दाइजो लिनु वा दिनु अपराध हो। कानुनअनुसार जबर्जस्ती दाइजो लिनु अपराध हो। कसैले दबाब, धम्की वा बलपूर्वक दाइजो लिन खोजेमा वा लिएमा उसलाई अपराधी ठहरिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३८ मा महिला हक उल्लेख छ। त्यसमा महिलालाई दाइजो प्रथाविरुद्ध संरक्षण, समान अधिकार र हिंसाबाट मुक्त गरिने उल्लेख छ। मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ ले दाइजो लिनुलाई अपराध मानेको छ। यसमा आफ्नो परम्परादेखि चलिआएको सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक विवाह गर्ने दुलाहा वा दुलहीका तर्फबाट कुनै किसिमको चल, अचल, दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेन सर्त राखी विवाह गर्न वा गराउन हँुदैन भनिएको छ। दाइजो लिने, दिने र दाइजोको बार्केनिङ गराउने तिनै पक्षलाई सजायको भागिदार बनाएको छ। दाइजो लिने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा रु ३० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। दाइजोको निहुँमा दुलही वा निजका नातेदारलाई कुनै किसिमले अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गरे कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पनि सजाय हुन्छ। दाइजोस्वरूप लिइएको सम्पत्ति सरकारले जफत गर्न सक्छ।

दाइजोलाई कानुनी रुपमा बन्देज गरेर सजायको व्यवस्था गरे पनि नहट्नु हाम्रो मानसिकता परिवर्तन नहुनु हो। छोरीलाई सक्षम नबनाउनु हो। छोरीलाई आत्मनिर्भर नबनाउनु हो। छोरीलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउनुभन्दा सक्षम घरपरिवार वा केटा खोज्नु हो। पहिले पहिले पहाडमा भएको दाइजो प्रथा अहिले धेरै हटेको छ। यसको कारण छोरीहरु सक्षम र आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन्। जीवनसाथीको छनोट गर्ने र विवाह गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नसक्ने भइरहेका छन्। आफैँले जीवनसाथी छनोट गर्दा दाइजोको मोलतोल हँुदैन। दाइजो प्रथा हटाउन तराई, मधेशका छोरीलाई पनि शिक्षित, आत्मनिर्भर र विवाहको निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्छ। यस्तो कुरा भर्खरै सबैमा लागू नहुन सक्छ। त्यसका लागि अभिभावकमा भएको लालच हटाउनुपर्छ। प्रथाका नाममा रहेको नराम्रो सस्कारलाई कुसंस्कारका रुपमा हटाउने प्रयत्न थाल्नुपर्छ। कतै दाइजोको मोलतोल भएको, त्यसले विवाह रोकिने वा हिंसा निम्तने अवस्था आए कानुनी उपचारकालाई बाटो चाल्नुपर्छ। विवाहमा हुने खर्च कटौती र दाइजोको सकस हटाउन सामूहिक विवाह उत्तम विकल्प हुनसक्छ। हिमाल, पहाडदेखि तराई मधेशका समुदायले सामूहिक विवाह अपनाउनु उपयुक्त हुनेछ।