मार्जिन कारोबारसम्बन्धी मस्यौदा तयार, बोर्डले माग्यो सुझाव

काठमाडौँ: नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन, २०८२ को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै मार्जिन कारोबारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नयाँ प्रावधान अघि सारेको छ। धितोपत्र ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सेबोनले यसपटक दलाल व्यवसायी र लगानीकर्ताबीच हुने मार्जिन कारोबारलाई स्पष्ट, पारदर्शी र जोखिम–नियन्त्रित बनाउने उद्देश्यसहित विस्तृत नियमहरू तयार पारेको हो।

मस्यौदा अनुसार मार्जिन सुविधा पाउन योग्य सेयरका लागि कम्पनीले केही महत्वपूर्ण मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। कम्तीमा ५० लाख कित्ता सर्वसाधारण शेयर सूचिकृत भएको, चुक्ता पुँजी बराबर वा सोभन्दा बढी नेटवर्थ भएको, पछिल्ला तीन वर्षमध्ये दुई वर्ष लाभांश वितरण गरेको, तथा आईपीओबाट सूचिकृत भई कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको कम्पनीलाई मात्र मार्जिन कारोबारका लागि योग्य मानिने छ। यस्तै, मार्जिन सुविधा प्रदान गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई पनि सेबोनले स्पष्ट योग्यता तोकेको छ।

दलालको चुक्ता पुँजी कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, राफसाफ सदस्यता तथा निक्षेप सदस्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, र बजारले तोकेको अन्य प्रावधानको पूर्ण पालना गरेको हुनुपर्नेछ। दलालले लगानीकर्ताबाट कम्पनीको १८० दिनको औसत मूल्य वा तत्कालीन बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही आधारमा अनुसूची–१ अनुसार तोकिएको प्रतिशत बराबरको रकम प्रारम्भिक मार्जिनका रूपमा लिनुपर्नेछ। मार्जिन सुविधा अन्तर्गत किनिएका सेयर तथा मार्जिन रकमको अभिलेख यसपटक पूर्णरूपमा छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी सबै सेयरको मूल्यांकन दैनिक रूपमा मार्क–टु–मार्केट आधारमा गर्नुपर्नेछ, तर सेयर मूल्य बढेको आधारमा लगानीकर्तालाई थप मार्जिन सुविधा दिन पाइने छैन। बजार जोखिम र लगानीकर्ताको जोखिम प्रोफाइललाई हेरी दलालले आवश्यकता अनुसार थप मार्जिन माग गर्न सक्नेछ, र लगानीकर्ताले पनि न्यूनतम सम्भार मार्जिन निरन्तर कायम राख्नैपर्नेछ। मार्जिन सुविधाको सीमाबारे पनि यस मस्यौदाले स्पष्ट सीमा कोरेको छ।

दलालले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मात्रै मार्जिन कारोबार सुविधा दिन सक्नेछन्। एउटै ग्राहक वा एकै घरधुरीका सदस्यलाई दलालको नेटवर्थको २० प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन सुविधा दिन नपाइने व्यवस्था छ। यसले एकै ग्राहकमा अत्यधिक जोखिम नजाओस् भन्ने उद्देश्य लिएको छ। दलालहरूले लगानी विविधिकरणलाई पनि अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्नेछ। राफसाफका नियमहरूलाई पनि विस्तृत र कडाइका साथ समेटिएको छ। मार्जिन सुविधा अन्तर्गत खरिद भएका सेयरलाई दिनदिनै पहिचान गरेर राख्नुपर्नेछ। लगानीकर्ताले दलालमार्फत छुट्टै मार्जिन खाता र मार्जिन हितग्राही खाता खोल्नुपर्नेछ, र दलालले पनि केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीमा मार्जिन राफसाफ खाता खोल्नुपर्नेछ।

यी सबै खाताहरू आपसमा आबद्ध गरिनेछन्। लगानीकर्ताले लिएको मार्जिन रकम चुक्ता नगरेमा वा सम्भार मार्जिन कायम गर्न नसकेमा, लगानीकर्ताले पहिले नै दिएको अधिकृत वारेसनामा प्रयोग गरेर दलालले सेयर बेच्न सक्नेछ र यस्तो कार्यबारे धितोपत्र बजारलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।

तर, यदि दलालको प्रणालीमै मार्जिन सुविधा उपलब्ध गराउने क्षमता छ भने छुट्टै मार्जिन खाता खोल्न आवश्यक नपर्न सक्छ। पहिले २०७४ सालमा जारी गरिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा यसपटक नयाँ, विस्तृत र व्यावहारिक मस्यौदा ल्याइएको बोर्डले जनाएको छ। अबको छलफल र सुझावपछि अन्तिम निर्देशन जारी हुनेछ।