‘डोल्माको कर छुट कानुनी आधारमै हो’

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड र मौरिससबीचको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीए) खारेज — यी दुईवटै अन्तरसम्बन्धित विषय हुन्। नेपालले मौरिसससँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता २०५६ सालमा गरेको हो। मौरिससको नागरिकले नेपालमा लगानी गर्यो र उसले पुँजीगत लाभ लियो भने नेपालले कर लगाउन पाउँदैन र मौरिससले मात्रै लाभमा कर लगाउन पाउँछ।

त्यस्तै नेपालको नागरिकले मौरिससमा गएर लगानी गर्यो र त्यहाँबाट नेपाली नागरिकले पुँजीगत लाभ पाउँदा नेपालले मात्रै कर लगाउन पाउने गरी यो सम्झौता भएको हो। त्यो सँगै अर्को त्यहाँ के व्यवस्था थियो भने, यदि मुलभूत रूपमा घरेलु कानुनमा कुनै परिवर्तन आयो भने सम्बन्धित मुलुकलाई घरेलु कानुन परिवर्तनको जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने प्रावधान थियो।

हामीले २०५८ साल चैतमा नयाँ आयकर ऐन ल्यायौँ। मौरिसससँगको सम्झौता २०५६ मा भएको र आयकर सम्बन्धी ऐन २०५८ मा आएपछि त्यसको दफा ७३(५) मा एउटा व्यवस्था छ। त्यसमा हामीले के भन्यौँ भने— दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको सम्पूर्ण सुविधाहरू लागू हुन सम्बन्धित देशकै नागरिकहरूको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हित भयो भने मात्रै त्यो छुट सुविधा पाउँछ, अन्यथा त्यो छुट सुविधा पाउँदैन— भन्ने यो ऐनको दफामा उल्लेख गर्‍यौँ।

जब यो बुँदा ऐनमा देखियो, त्यसपछि डीटीएमा तात्विक भिन्नता देखियो। त्यस्तै, ऐनमा आएको परिवर्तनको विषयलाई हामीले मौरिससलाई पठाउनुपथ्र्यो। तर, हामीले त्यो गरेनौँ। जो–सुकै विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउँदा डीटीएसम्बन्धी जानकारी लिएर मात्रै आउँछ। डोल्माको हकमा पनि उसले यहाँ लगानी गर्यो। आफ्नो रकम फिर्ता लाने बेलामा यहाँ पुँजीगत लाभ भयो। सम्पत्ति बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभ त देखिने नै भयो। डोल्माले— आयकर ऐनमा यो व्यवस्था भए पनि दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका कारण ‘हामीले कर तिर्नुपर्दैन’— भन्ने खालको जानकारी दिँदै विभागसँग त्यसबारे राय माग्यो। विभागको पूर्वादेशका लागि डोल्माले विभागमा निवेदन दियो। त्यो पूर्वादेशमा विभागका यसअघिका नेतृत्वले पनि कुनै निर्णय दिएनन्। त्यो यत्तिकै थाँती रहेको थियो।

विभागमा म जब महानिर्देशक भएर आएँ, त्यो विषय पुनः उठ्यो। विदेशी लगानीकर्तालाई ‘होल्ड’ गरेर यत्तिकै राख्ने कुरा त आएन। म आएपछि यसलाई निकास दिनुपर्छ भनेर लागेँ। आयकर ऐनअनुसार एउटै विषयमा दुईपटक पूर्वादेश लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसैले— करकट्टी दिने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले हो र नेप्सेमार्फत नै आउँदा त्यसमा निकास दिन सकिन्छ कि— त्यता पठायौँ। नेप्सेबाट यसमा करकट्टी दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोधनी आयो। नेप्सेबाटै राय माग भएपछि— दोहोरो करमुक्ति सम्झौतानुसार गर्ने हो भने हामीले कर उठाउन पाउँदैनौँ। तर, हाम्रो ऐनले फेरि त्यो कर उठाउनुपर्छ भन्छ। त्यसकारण विषय बाझियो।

कर कानुनको व्याख्या त आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले गर्छन्। तर, दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका विषयमा अन्य सन्धी र ऐनहरू आकर्षित हुन्छन्। सन्धी ऐनले के भन्छ भने— यदि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी र सम्झौतामा कानुन बाझिएको खण्डमा घरेलु कानुन लागू हुँदैन— भनेर भनेको छ। त्यसपछि यसको निकास के त? मैले निर्णय गर्न सक्ने अधिकार रहेन।

सरकारी तवरले कानुनी हल निकाल्ने त महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले हो। हामीले यो बाझिएको विषयलाई अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा महान्यायधिवक्ताकोमा पठाउने भन्यौँ। त्यसमा मूलतः— दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको ऐन लागू हुन्छ कि आयकर ऐन लागू हुन्छ— भनेर हामीले सोध्यौँ। यो अघिल्लो सरकार रहेकै बेलामा भएको हो। त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो, अर्थमन्त्री पनि नयाँ हुनुभयो।

यो विषयले निरन्तरता पाइरहेकै थियो। नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि उहाँले नै यो फाइल महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा फरवार्ड गर्नुभयो। महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले पनि दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भइसकेको सन्दर्भमा घरेलु कानुन यसमा आकर्षित नहुने र सन्धी ऐनअनुसार नै हुने बताएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले डोल्माको हकमा— यहाँ हामीले कर नलिने— निर्णय गरेको हो। त्यो हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालज्यूले गरेको निर्णय होईन।

त्यो सँगै, हामीले के गर्यौँ भने— विभागको नजरमा त नेपालमा उठ्नु पर्ने पुँजीगत लाभ कर त हामीले गुमायौँ। म अहिले विभागको २१औँ महानिर्देशक हुँ। तर, मभन्दा अगाडिका महानिर्देशकहरूले तत्कालीन समयमा घरेलु कानुनको विषयमा मौरिससलाई अपडेट गराइदिएको भए मौरिससले घरेलु कानुन परिवर्तनलाई मान्न पनि सक्थ्यो। नमानेको भए पनि तत्कालीन समयमै करमुक्ति सम्झौता खारेजी प्रक्रियामा जान सक्थ्यो।

तर, मैले डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णयसँगै मौरिसस— जो कर नलाग्ने मुलुक (ट्याक्स हेभन कन्ट्री) पनि हो— त्यो मुलुकसँगको दोहोरो करमुक्तिको सम्झौता खारेजीको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा सँगसँगै पठाएँ। सम्झौताको खारेजी भने मन्त्रिपरिषदबाट गर्नुपर्छ। तर, प्रस्ताव भने अर्थ मन्त्रालयमा मैले नै पठाएको हो। त्यो मात्रै होइन, आयकर ऐन २०५८ अगाडि मौरिससबाहेक अन्य ७ वटा मुलुकसँग पनि यस्तो खालको सम्झौता भएको छ। ती मुलुकहरूलाई पनि घरेलु आयकर ऐनमा आएको परिवर्तनको जानकारी अझैसम्म गराइएको रहेनछ। बाँकी ७ वटा मुलुकको हकमा मैले घरेलु आयकर ऐनको बारेमा अपडेट गराएँ। मौरिससको हकमा भने— करमुक्ति सम्झौता नै खारेज हुनुपर्छ— भनेर प्रस्ताव पठाएँ।

नेपालले विभिन्न ११ वटा मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको छ। प्रत्येक देशसँग फरक–फरक शैलीमा यो सम्झौताहरू भएका छन्। मैले दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको सवालमा नेपालको एउटै मोडल हुनुपर्छ भनेर त्यसको मोडालिटीबारे अध्ययन र ड्राफ्ट बनाउने काम विभागमार्फत अगाडि बढाएको छु। दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको सवालमा नेपाल मोडल बन्यो भने— भोलि अन्य देशहरूसँग यस्तो सम्झौता गर्दा त्यसैलाई आधार बनाएर गर्ने र सम्झौतामा एकरूपता ल्याउने गरी तयारी भएको छ। – (दाहाल आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक हुन्।)