देश आफैँमा विस्मयकारी परिघटनापछि नयाँ र संवेदनशील मोडमा छ। खासगरी उद्योगी, व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका ‘प्रोफेसनल’हरू व्यावसायिक सुरक्षाको विषयमा अत्यन्त्यै चिन्ताग्रस्त देखिन्छन्।
यस्तो अवस्थामा आकार र सेवा प्रवाहका हिसाबले ‘फ्रन्टलाइन’मा रहेकामध्ये एक प्रभु बैंकका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनसहित तीन उच्च अधिकारीहरूलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले एकाएक नियन्त्रणमा लिएको खबर सार्वजनिक भएको छ। बैंकिङ कसुरमा परेको उजुरीका आधारमा भनिएको यो प्रकाउ प्रकरणले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमाथिको नियमन, अनुसन्धान र शुद्धिकरणको विधि र प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेको छ।
आर्थिक कारोबार गर्ने भए पनि जुनसुकै बैंक आफैँमा सापेक्ष संस्था हो। बैंक सञ्चालनको आफ्नै कार्यगत संरचना र अवयवहरू हुन्छन्। सञ्चालक समिति हुन्छ। सञ्चालनका लागि ‘प्रोफेसनल’हरूको विभागीय टिम हुन्छ। सञ्चालन संरचनाभन्दा माथि तालुकदार नियामक निकाय राष्ट्र बैंक हुन्छ। सबैका आ–आफ्नै जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छन्। आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमा रहेर काम गर्दा केही त्रुटि भएको रहेछ भने निरूपणको आफ्नैँ विधि र प्रकिया पनि हुन्छ। कतिपय अवस्थामा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको नियामक निकायको क्षेत्राधिकारभित्र प्रहरी अनुसन्धानको विषय पनि मतमतान्तरको विषय बन्दै आइरहेको छ।
तर, गम्भीर प्रकारको फौजदारी अभियुक्तलाई जसरी ‘बैंकिङ प्रोफेसनल’लाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनु आश्चर्यजनक छ। निजी क्षेत्रको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि यसअघिका यस्तै अपमानित प्रकाउ प्रकरणहरूका प्रसङ्गमा पटक–पटक चिन्ता व्यक्त गरेको जगजाहेर छ। उद्योगी, व्यवसायी र निजी क्षेत्रका प्रोफेसनलहरूलाई आतंकित नै पार्नेगरी हुने अनुसन्धान प्रक्रियाबारे सबैको चासो र चिन्ता वाञ्छनीय ठहर्छ।
बैंक तथा वित्तीय व्यवहारका विषयमा प्रहरीमा उजुरी पर्दा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउँछ। आवश्यक कागजात लिने, बयान लिने र अनुसन्धनात्मक अनुक्रमीय सूत्रहरू तय गर्न प्रहरीले पाउँछ। तर अनुसन्धान प्रक्रियाका नाउँमा व्यक्तिगत अपमान र आतंक सृजना गर्नु उदेकलाग्दो पक्ष हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केही गडबडी रहेछ भने त्यहाँ भएका निर्णयका दस्तावेजहरूले पर्याप्त रूपमा सूचना दिन्छ। र, एउटा प्रोफेशनल व्यक्ति आफूमाथि केही प्रश्न उठ्नेबित्तिकै भागिहाल्ने भन्ने पनि हुँदैन। यस्तो अवस्थामा व्यक्तित्व र योगदानमाथि अपमान हुनेगरी भएको प्रकाउले स्वभाविक रूपमा प्रश्न सतहमा ल्याउँछ।
कुरा, अशोक शेरचनको मात्र होइन। सबै उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई हतोत्साही हुनेगरी अपनाइने यस्ता अनुसन्धान प्रक्रिया बहसका विषय पनि बनाइनुपर्छ। गल्ती गर्नेमाथि अनुसन्धान होस्, अभियोजन होस् र दण्ड पनि होस्। तर गलत प्रक्रियाबाट अनुसन्धान हुँदा त्यसले कुनै षड्यन्त्रको निजोजित खेलको झल्को दिन्छ। लामो समयदेखि नेपालको बैंक तथा वित्तीय सेवा क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेका अशोक शेरचनका हकमा पनि अपमानको यो शैली निन्दनीय छ।


