मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज, राजस्व विभागले दियो औपचारिक जानकारी

काठमाडौँ: टापु मुलुक मौरिसससँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डीटीए) खारेज गरेकोबारे नेपालले कूटनीति प्रक्रियामार्फत औपचारिक  जानकारी दिएको छ। नेपालको तर्फबाट आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले बुधबार कूटनीतिक माध्यमबाट डीटीएको धारा २९, उपधारा १ समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएका छन्।

मौरिसस ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुक भएको र उक्त देशसँग भएको सम्झौताले नेपाललाई आर्थिक लाभभन्दा नोक्सानी बढी भएको निष्कर्ष निकाल्दै राजस्व विभागले खारेजीको औपचारिक जानकारी गराएको हो। नेपालको यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानून र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकोले लिइएको विभागका सूचना अधिकारी वासुदेव पौडेलले बताएका छन्।

नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन, २०५८ ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधानहरू समावेश गरेको छ।यसमा विशेषगरी ऐनको दफा ७३। (५) अन्तर्गत सीमित लाभसम्बन्धी प्रावधान समावेश छ।

मौरिसस सरकारसँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भएको थियो। त्यसपछिको अवधिमा विश्वव्यापी कर शासनमा आमूल परिवर्तनहरू आएका छन्। ओईसीडीको कर आधार कटौती तथा नाफा स्थानान्तरण परियोजना जस्ता पहलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताहरूमा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गर्दछ।

यो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको पौडेलले स्पष्ट पारेका छन्।

दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको नेपाल मोडल तयार, थप १० मुलुकसँग गर्ने तयारी

नेपाल मौरिसससँग द्विपक्षीय कर सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्रिय रूपमा लागि रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नयाँ आधुनिक दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौतामा वार्ता गर्ने सम्भावनालाई अझ खुला गरेको उनले बताए।

कुनै पनि भावी सम्झौता पारस्परिक हित, अधिक पारदर्शिता र परिवर्तन भएको घरेलु तथा विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणसँग एकरूपताका आधारमा गरिने विभागले जानकारी दिएको छ।

डोल्माको कर छुट कानुनी आधारमै हो

मौजुदा डीटीए खारेजी धारा २९ मा उल्लेखित प्रावधानअनुसार नेपालको हकमा आगामी साउन १ गतेदेखि कायम हुने जानकारी विभागले दिएको छ।

यता सरकारले विभिन्न मुलुकसँग गरिने दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताका लागि छुट्टै नेपाल मोडल तयार गर्ने भएको छ। हालसम्म आफ्नै स्पष्ट ढाँचा नहुँदा फरक–फरक शैलीमा सम्झौता गर्दै आएको सरकारले अब राष्ट्रिय हित र एकरूपता कायम गर्न यो कदम चालेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दोहोरो कर मुक्तिसम्बन्धी नेपाल मोडलको मस्यौदा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले यसको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले मस्यौदा छिट्टै मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। नेपालले हालसम्म ११ मुलुकसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेको छ। अब घटेर १० मुलुकमा सीमित भएको छ।

मौरिससस्थित डोल्मा फन्डलाई सरकारले दिएको करोडौं रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छुट विवादित बनेपछि र सम्झौतामा देखिएका कानुनी समस्याका कारण यसलाई औपचारिक रूपमै खारेज गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ।