‘औद्योगिक विकासका लागि एकीकृत रणनीति जरुरी’

नेपालले औद्योगिक यात्रा सुरु गरेको नौ दशक पूरा भैसकेको छ । नेपालमा वि.सं. १९९३ मा पहिलो पटक उद्योग स्थापना गरिएको थियो। तत्कालीन समय विराटनगरमा ‘विराटनगर जुट मिल’ स्थापना गरिएको थियो, जसलाई नेपालको पहिलो उद्योग मानिन्छ, जुनबेला जुद्धशमशेर राणा मुलुकको नेतृत्वमा थिए।

यसरी नेपालले औद्योगिक यात्रा सुरु गरेको नौ दशक पूरा भएको छ। औद्योगिक विकासका लागि नौ दशक आफैँमा निकै धेरै समय हो। तर, यो अवधिमा नेपालको औद्योगिक विकास भने औषत मात्रै भयो, अपेक्षाकृत छैन। हालसम्म उद्योग विभागमा सबै प्रकृतिका गरेर १० हजार चार सय ७२ उद्योग दर्ता छन्। तर, त्यसमा कति सञ्चालनमा छन् भन्ने तथ्यांक विभागसँग छैन।

विराटनगर जुटमिललगायत सरकारले अघि बढाएका जनकपुर चुरोट कारखाना, भृकुटी कागज उद्योग, हरिसिद्धि इँटा टायल उद्योग, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, चलचित्र विकास कम्पनी, बालाजु कपडालगायतका सरकारी उद्योग बन्द भए। निजी क्षेत्रबाट पनि ठूला उद्योग व्यापाक रूपमा आउन सकेका छैनन्।

मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि वस्तु तथा सेवा उत्पादन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा सेवा उत्पादन तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको विकास भने सन्तोषजनक अवस्थामा छैन। अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योगको योगदान पनि न्यून छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ६१ खर्ब ७ अर्ब २२ करोड १० लाख रूपैयाँ भएको अनुमान गरेको छ। त्यसमा उद्योगबाट २ खर्ब ६७ अर्ब ८० करोड ३० लाख रूपैयाँको उत्पादन भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। गत आवमा जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ४.९८ प्रतिशत मात्रै छ।

गत आवमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर पनि ३.७८ प्रतिशत रहेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यसको अन्तिम तथ्यांक आउन बाँकी नै छ। यद्यपि, यो तथ्यांकले नेपालमा औद्योगिक विकासको अवस्था कमजोर देखाउँछ। सरकारले औद्योगिक विकासको प्रयत्न गरेको देखिन्छ। तर, त्यसको ठोस नतिजा देखिएको छैन।

पछिल्लो एक दशकमा पनि औद्योगिक विकासका लागि सरकारले विभिन्न प्रयास गरेको देखिन्छ। २०७२ मा मुलुकले नयाँ संविधान पायो। संविधानको भाग ४ को धारा ५१ को ‘घ’ मा अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीति रहेको छ। त्यसको १३ नम्बरमा ‘औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तरप्रदेश तथा प्रदेश र संघबीच समन्वय स्थापित गराइ आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने,’ भन्ने उल्लेख छ। संविधानले उद्योग संरक्षण र प्रवद्र्धनर्लाइ प्राथमिकता दिएको छ।

सरकारले २०७३ मा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७६ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याएर औद्योगिक विकासमा जोड दिएको देखिन्छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत उद्योग स्थापना, सञ्चालन र बन्द गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाइएको छ। कर छुट, भन्सार शुल्कमा सहुलियत, जग्गा खरिदमा सुविधा र एकल बिन्दु सेवाकेन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक परेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत पनि आवश्यक कानुन बनाउने तथा सुधार गर्ने गरेको छ।

यसबीचमा भैरहवा र सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा ल्याइएको छ। औद्योगिक उत्पादन बढाउने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्यसहित सेज सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

यस्तै, सरकारले आव २०७६/७७ मा ‘एक स्थानीय तहः एक औद्योगिक ग्राम’ भन्ने कार्यक्रम पनि ल्यायो। त्यसअन्तर्गत हालसमम विभिन्न १ सय २० पालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएका छन्। यस बीचमा नेपालले तीन वटा लगानी सम्मेलनसमेत गर्‍यो। २०७३ फागुन, २०७५ चैत र २०८१ वैशाखमा सरकारले लगानी सम्मेलन गर्‍यो। योजना आयोगका पञ्चवर्षीय योजनामा पनि औद्योगिक विकासका योजना देखिन्छन्।

सरकारको ब्याज अनुदानमा महिला उद्यमशीलता, युवा स्वरोजगार, कृषि उद्यमलगायतका व्यवसायमा सहुलियत कर्जा दिने नीति ल्याएर पनि कार्यान्वयन गरियो। राष्ट्र बैंकले औद्योगिक कर्जालाई प्रोत्साहन पनि गरेको देखिन्छ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र साना उद्योगमा कर्जा प्रवाहका लागि न्यूनतम सीमा नै तोकिएको छ। सरकार आफैँले स्टार्टअप उद्यम कर्जा दिन सुरु गरेको पनि छ। यीबाहेक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटबाट औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। यस्तै, ‘मेक इन नेपाल’ र मेड इन नेपाल’ जस्ता अभियान पनि सञ्चालन गरिएको छ।
तर, यत्तिका प्रयास हुँदा पनि औद्यागिक विकासको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन। उद्योगको स्थापना व्यापाक हुन सकेको देखिन्न। पछिल्ला एक दशकमा बहुराष्ट्रिय उद्योगको आगमन पनि देखिन्न। नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको समेत आयात बढ्दो छ। लगानीमैत्री कानुन बनाउने, तीन–तीन पटक लगानी सम्मेलन गर्नेलगायत प्रयास गर्दा पनि उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आवश्यकताअनुसार आउन सकेको छैन। विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता उच्च हुने गर्छ। तर, त्यसको तुलनामा प्राप्तिको अनुपात एकदमै न्यून छ।

ठाउँ–ठाउँमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरियो। तर, दुई ठाउँ मात्रै सञ्चालनमा आएको छ। त्यो पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। हालसम्म १२० पालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ। त्यसमा चार ठाउँका औद्योगिक ग्राम मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। त्यसमा स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, गुल्मीको मदाने गाउँपालिका, अछामको मेल्लेख गाउँपालिका र तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा मात्रै औद्योगिक ग्राम छन्।

उद्योग स्थापना, विदेशी तथा स्वदेशी लगानी पनि उत्साहजनक रूपमा आएका छैनन् । समग्रमा नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको विकास औषत छ।
यस्ता प्रयासका बीच पनि औद्योगिक क्षेत्रको विकास नहुनुमा केही कारण छन्। त्यसमा एउटा प्रमुख कारण भनेको औद्योगिक क्षेत्र विकास एकीकृत रणनीति नहुनु हो, जुन अति आवश्यक छ। तर, सरकारले हालसम्म यस्तो एकीकृत रणनीति ल्याउन सकेको छैन।

सरकारले पछिल्लो पटक २०८० मा चौथो संस्करणको ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८०’ ल्याइसकेको छ। व्यापारका लागि चारपटकसम्म एकीकृत रणनीति ल्याएको सरकारले औद्योगिक क्षेत्र विकासका निम्ति एउटा पनि रणनीति ल्याएको छैन, इच्छा पनि देखाएको छैन, जुन दुःखद हो।औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि सबैभन्दा पहिला ‘औद्योगिक विकास क्षेत्र रणनीति’ नै चाहिन्छ, जुन सरकारसँग छैन। यस्तो रणनीति बनाउँदाका बहुयामिक फाइदा हुन्छन्। त्यसले औद्योगिक विकासका लागि मुलुकको स्पष्ट ‘रोडम्याप’ र ‘कार्ययोजना’ दिन्छ। सोहीअनुसार काम गर्दा औद्योगिक विकासमा ठोस उपलब्धि देखिन सक्छ।

यस्तै, रणनीतिले औद्योगिक विकासका लागि दीर्घकालीन योजना र गन्तव्य पनि निर्क्यौल गर्छ। यसैगरी स्वदेशी लगानीमार्फत औद्योगिक विकास गर्ने कि विदेशी लगानीकर्ता खोज्ने? कुन वस्तुको उत्पादनमा केन्द्रित हुने? कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने कि सूचना प्रविधिमा केन्द्रित हुने? साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्ने कि ठूला उद्योगमा जोड दिने? औद्योगिक विकासका लागि के–कस्ता नीति ल्याउने? कति वर्षमा कति विकास गर्ने? लगायतका विषयमा रणनीतिमार्फत निक्र्याेल गर्न सकिन्छ। सोहीअनुसार काम गर्दा नतिजा पनि राम्रो आउँछ।

यस्तै, नेपालको तुलनात्मक लाभदायिक क्षेत्र कुन हो? प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कुन बस्तुमा छ? तुलनात्मक रूपमा लाभदायिक क्षेत्रलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने? अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा कसरी जोडिने? लगायतका विषयमा पनि निक्र्याेल हुन आवश्यक छ। अर्थात्, स्पष्ट नीति आउन आवश्यक छ। यसका लागि एकीकृत रणनीति चाहिन्छ। छरिएको रणनीति तथा नीतिबाट ठोस प्रगति हुँदैन। एकीकृत रणनीति बनाएर सोहीअनुसार काम हुन सके राम्रो प्रगति गर्न सकिन्छ। कार्ययोजनाअनुसार सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी दियो भने उनीहरूले पनि सोहीअनुसार काम गर्छन्। तर, रणनीति नै बनेको छैन भने कसरी काम गर्ने? औद्योगिक विकासका लागि आजको दिनमा उद्योग मन्त्रालयले गर्ने काम के हो? भन्दा जवाफ केही पनि छैन। किनकी, मन्त्रालयसँग ठोस योजना तथा रणनीति छैन। सरकार स्थिर छैन। कर्मचारीतन्त्रमा पनि अस्थिरता छ। २–४ महिनाका लागि आएका सचिवले जे भन्छन्, त्यहाँको शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मले त्यही काम गर्छन्। नीति, योजना तथा लक्ष्यअनुसार काम गर्न पाएका छैनन्। एउटा आउँछ, सेमिनार गरौं भन्छ। अर्काे आउँछ, अध्ययन गरौं भन्छ। ठोस योजना बनाएर काम गरिएको छैन। त्यो भएपछि औद्योगिक विकास सम्भव हुँदैन।

औद्योगिक विकासको सन्दर्भमा नेपाल अहिले जुन बिन्दुमा छ, त्यहाँबाट अगाडि बढ्न सबैभन्दा पहिला एकीकृत रणनीति बनाउनैपर्छ। त्यो पनि छिटोभन्दा छिटो। त्यसमार्फत औद्योगिक विकास कसरी गर्ने? साना उद्योगमाार्फत अघि बढ्ने कि ठूला उद्योगलाई प्राथमिकता दिने? कुन उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने? कृषिमा आधारित औद्योगिकीकरण गर्ने कि सूचना प्रविधिमा जोड दिने? अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा नेपाललाई कसरी आबद्ध गर्ने? कस्तो लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने? कुन निकायले कसरी काम गर्ने? निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने? कति वर्षमा कति काम गर्ने? यी र यस्ता विषयमा स्पष्ट खाकासहितको औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि एकीकृत रणनीति आउनुपर्छ। त्यसपछि सोहीअनुसार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । त्यसो भएपछि मन्त्री, सचिवलगायतका कर्मचारी परिवर्तन हुँदा पनि कुनै असर हुँदैन, नयाँ आउने कर्मचारी तथा मन्त्रीले सोही रणनीतिअनुसार काम गर्दा राम्रो नतिजा आउँछ।

यद्यपि, सुरुकै रणनीति राम्रो नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। कार्यान्वयन गर्दै जाँदा समस्या आयो भने परिमार्जन गर्न सकिन्छ। आगामी संस्करणमा त्यसलाई संशोधन गर्न पनि सकिन्छ। तर, पहिला एकीकृत रणनीति ल्याउनुपर्‍यो। यस्तै, अव्यवस्थित औद्योगिक प्रशासनले पनि समस्या निम्ताएको छ। २०७२ मा मुलुक संघीयतामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरेर तीन तहको सरकार बन्यो। तर, परिवर्तित अवस्थामा नेपालको औद्योगिक प्रशासन कस्तो हुने भनेर अहिलेसम्म निक्र्याेल भएको छैन। प्रदेशले पनि उद्योगको विकास गर्ने अधिकार पाएको छ। स्थानीय तहसँग पनि उद्योगको विकास गर्ने अधिकार छ। संघसँग पनि यो अधिकार छ।

तर, परिवर्तित व्यवस्थामा औद्योगिक प्रशासन कसरी अघि बढाउने भनेर कुनै रूपरेखा तयार गरिएको छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम छुट्याइएको छैन। औद्योगिक विकासमा संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कसरी ‘गाइड’ गर्ने? समन्वयको काम कसले गर्ने? उद्योग दर्ता कहाँ गर्ने? भन्नेलगायतका विषयमा स्पष्ट नीति छैन। जसले जे मन लाग्यो, त्यही काम गरेको छ। संघले पनि उद्योग दर्ता गरिदिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि दर्ता गरिदिएका छन्। यो पनि समस्याको विषय बनेको छ। यसमा एकद्वार प्रणाली आवश्यक छ। उद्योग दर्ताका लागि तीन तहको साझा निकाय आवश्यक देखिन्छ। त्यसमा पनि मोबाइल एपजस्ता डिजिटल प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि पनि बहुकर प्रशासन प्रणाली छैन, एकल कर प्रशासन प्रणाली छ। संघले कर उठाउने एवं त्यो तोकिएको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी औद्योगिक क्षेत्रमा पनि एकल प्रशासन आवश्यक छ। अर्थात्, ‘वान विन्डो सिस्टम’ को विकास गर्न आवश्यक छ। संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी संघीयताको मर्म नबिगार्ने गरी औद्योगिक प्रशासनको ढाँचा चाहिएको छ, त्यो छैन। त्यसले गर्दा पनि औद्योगिक विकासमा नतिजा देखिएको छैन। यसमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सकेन। सरकारले कञ्चनपुरको दैजीमा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्‍यो। यसैगरी बाँके, दाङ, रूपन्देही, चितवन र हेटौंडामा ठूला औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरियो। तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसमाथि त्यस्ता क्षेत्रमा स्थानीयको अवरोध पनि छ। सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। स्थानीयको अवरोध भएपछि उद्योगहरू पनि त्यहाँ जान डराएका छन्। सरकारले निजी क्षेत्र त्यहाँ गएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। जहाँ–जहाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएका छन्, त्यहाँ बाउन्ड्री लगाएर सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। यसैगरी सडक, बिजुली, पानीलगायत पूर्वाधारको पनि सुविधा दिनुपर्छ।

यस्तै, नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा)बाट पनि काम गर्न सकिन्छ। निफ्रालाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने जिम्मा दिन सकिन्छ। उसले सहायक कम्पनी स्थापना गरेर औद्योगिक क्षेत्र बनाएर निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन सक्छ। औद्योगिक क्षेत्रमा पर्खाल लगाउने, उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा छुट्टाउने, विद्युत् जडान गर्ने, सडक बनाउनेलगायत पूर्वाधार विकास गरेर निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन सकिन्छ। त्यसपछि निजी क्षेत्रले सार्वजनिक/निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा काम गर्छ। यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ।

यस्तै, औद्योगिक ग्राम पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। पालिकास्तरमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न सके स्थानीय स्तरमा साना तथा मझौला उद्योग फस्टाउँछन्। स्थानीयले आफ्नो सीपअनुसारको व्यवसाय गर्न सक्छन्। फलामको काम गर्नेहरूले त्यहाँ गएर आफ्नो काम गर्न सक्छन्। विदेशबाट फर्किएकाले पनि स्थानीय स्तरमै आफ्नो सीपअनुसारको काम सुरु गर्न सक्छन्। स्थानीय स्तरमा हुने सुनचाँदी, फर्निचर, हस्तकला, सिलाइ–बुनाइलगायतका व्यवसायलाई औद्योगिक ग्राममा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। स्थानीय स्तरमा गर्न सकिने सबैखाले उद्योग व्यवसायलाई औद्यागिक ग्राममा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। साथै, त्यहाँ बजारको विकास पनि हुँदै जान्छ। तसर्थ, यसमा पनि सरकारले जोड दिनुपर्छ।

विदेशी लगानी पनि आवश्यक
औद्योगिक विकासका लागि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि आवश्यक छ। विदेशी लगानीबिना औद्योगिक विकास सम्भव छैन। साथै, विदेशी टेक्नोलोजी पनि ल्याउन आवश्यक छ। औद्योगिक विकासका लागि हामीसँग पर्याप्त पुँजी छैन। प्रविधि पनि पर्याप्त नभएको अवस्था हो। साथै, उद्योग व्यवस्थापन गर्ने तौरतरिका पनि छैन। यसका लागि विदेशी लगानी, ज्ञान र सीप तथा व्यवस्थापन आवश्यक छ।

पहिला पहिला नेपाली उद्योगीमा व्यवस्थापन क्षमता थियो। तर, अहिले उनीहरू व्यापारी भैसकेका छन्। उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा पनि विदेशी उत्पादनको डिलरसिप लिने प्रवृत्ति देखिएको छ। उत्पादनमा जोड दिएका छैनन्। यसकारण पनि विदेशी उद्योग बोलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसअघि डाबर नेपाल, युनिलिभर नेपाल, सूर्य नेपालजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी आए, जुन अझै सञ्चालनमा छन्। त्यस्ता कम्पनीको आगमनले औद्योगिक विकासमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुगेकै छ।

अब थप मल्टिनेसनल उद्योग ल्याउन सके प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालीहरू पनि उद्योगप्रति आकर्षित हुन सक्छन्। पुराना उद्योगीहरू अहिले व्यापारी भएको अवस्थामा आईएमई समूह, भाटभाटेनी सुपरमार्केटजस्ता नयाँ पुस्ताका व्यक्तिले स्थापना गरेका संस्था पनि आएका छन्। तर, बाउबाजेदेखि व्यवसाय गर्दै आएको परिवार अहिले व्यापारतर्फ केन्द्रित भएको छ। तसर्थ, पुरानोले गर्छ भन्ने छैन। नयाँले पनि गर्न सक्छ। त्यसका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई पनि आकर्षण गर्न आवश्यक छ। सरकारले मल्टिनेसनल कम्पनी भित्र्याउने लक्ष्य नै तोक्नुपर्छ। छिमेकी मुलुककै गौतम अडानी, मुकेश अम्बानीजस्ता धनाढ्य व्यक्तिको लगानी यहाँ ल्याउन सक्नुपर्छ।

चाइनाको होङ्सी सिमेन्ट भित्र्याउँदा नेपाल अहिले सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनेको छ। यसले पनि विदेशी लगानीकर्ताको महत्व नेपालमा अझै छ भन्ने देखाउँछ। नेपाली उद्योग मात्रै हुँदा क्लिंकर नपाएर समस्या थियो। भारतबाट क्लिंकर ल्याएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर, अहिले नेपालमै क्लिंकर बनाइन्छ। सिमेन्ट निर्यातसमेत हुने गरेको छ।

निष्कर्षः
नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि विभिन्न प्रयास भएका हुन्। तर, बहुयामिक रूपमा स्पष्ट खाकासहितको रणनीति हुँदा औद्योगिक विकासका लागि भएका प्रयास प्रभावकारी हुन सकेनन्। त्यसले गर्दा औद्योगिक विकास हुन सकेन। तसर्थ, नेपालमा औद्योगिक विकास गर्न एकीकृत रणनीति बनाउन आवश्यक छ। एकदमै व्यापाक छलफल गरेर बहुयामिक पक्षलाई समेटेर रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्छ। त्यसअनुसार काम गरियो भने ठोस नतिजा आउनेछ। यस्तै, औद्योगिक प्रशासन पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। उद्योग स्थापना गर्ने प्रक्रियामा पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ।

(थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्।)