शेयर बजार सुधारका लागि ५ वर्षे नयाँ विकास रणनीति तयार, ईटीएफ र डेरिभेटिभ्स भित्र्याइने

काठमाडौँ: सरकारले आगामी पाँच वर्षलाई लक्षित गर्दै वित्तीय क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार र प्रविधिमैत्री रूपान्तरणका लागि नयाँ विकास रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको यस रणनीतिले बैंकिङ प्रणालीसँगै पुँजी बजारलाई पनि आधुनिक, पारदर्शी र विविधीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

रणनीतिअनुसार हाल साधारण सेयर (आईपीओ) केन्द्रित रहेको पुँजी बजारलाई बहुआयामिक बनाइने भएको छ। लगानीका अवसर विस्तार गर्न एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (इटीएफ), इन्डेक्स फण्ड, इक्विटी डेरिभेटिभ्स जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण विकास गरिने सरकारको योजना छ। यसले बजारमा जोखिम व्यवस्थापनका नयाँ उपाय प्रदान गर्नुका साथै दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विकासका लागि वैकल्पिक माध्यमबाट पुँजी जुटाउन डेरिभेटिभ बजार, बण्ड बजार, सामूहिक लगानी योजना, रियल स्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रष्ट, ग्रिन बण्डलगायत वित्तीय उपकरणको प्रवर्द्धन गरिनेछ। सरकारी ऋणपत्रसहित सबै प्रकारका वित्तीय उपकरणलाई क्रमशः अभौतिकीकरण गर्दै स्वचालित प्रणालीमार्फत दोस्रो बजार कारोबारको व्यवस्था मिलाइने रणनीतिमा उल्लेख छ।

नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न नियामक स्यान्डबक्स फ्रेमवर्क तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ। साथै स्टार्टअप र नवउद्यमका लागि क्राउड फन्डिङ र पी–टु–पी ल्यान्डिङ जस्ता वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीबारे अध्ययन गरी आवश्यकता, सम्भाव्यता र औचित्यका आधारमा सञ्चालन गरिने भएको छ।

साना तथा मझौला उद्योग र कम्पनीका लागि धितोपत्र निष्काशन सहज बनाउन छुट्टै एसएमई प्लेटफर्म स्थापना गरिने पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ।

लगानीकर्ताको हक–हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै कारोबार जोखिम न्यूनीकरण गर्न सेन्ट्रल काउन्टर पार्टी (सीसीपी) स्थापना गरिनेछ। बजारमा हुन सक्ने अनियमित गतिविधिको निगरानी र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरिनेछ। हाल कम्पनी ऐनअन्तर्गत रहेको लगानीकर्ता संरक्षण कोषलाई धितोपत्रसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत ल्याई कोषमा जम्मा हुने ब्याज रकम लगानीकर्ता सवलीकरणका कार्यक्रममा परिचालन गरिने व्यवस्था गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी पुँजी बजारसम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष अद्यावधिक गरिने, क्रेडिट रेटिङ प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नियमावली पुनरावलोकन गरिने र बजार सहभागी संस्थाका लागि संस्थागत सुशासन निर्देशिका तयार गरी लागू गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ (सिडिएससी) को पुनर्संरचना गर्ने तथा धितोपत्र र वस्तु विनिमय बजारमा प्रयोग हुने दोस्रो बजार कारोबार, केन्द्रीय निक्षेप सेवा र दलाल व्यवसायीसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि प्रणालीको सिस्टम अडिट गरिने व्यवस्था पनि रणनीतिमा उल्लेख छ।

हाल धितोपत्र बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पूर्ण अभौतिक कारोबार, अनलाइन खरिद–बिक्री प्रणाली (टीएमएस) तथा आस्वा र सी–आस्वा प्रणाली लागू भइसकेको छ। संवत् २०८२ असारसम्म ३२ मर्चेन्ट बैंकर, ९० धितोपत्र दलाल र २ धितोपत्र व्यापारी क्रियाशील रहेका छन् भने बोर्डद्वारा नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा रहेका संस्थाको संख्या ७५३ पुगेको छ।

यद्यपि बजारको आकार र सहभागी संख्या बढेसँगै सञ्चालन र नियमनमा नयाँ चुनौती देखिएकाले विद्यमान कानुन परिमार्जन गरी नयाँ कानुनी संरचना आवश्यक रहेको सरकारको निष्कर्ष छ। रणनीतिअनुसार पाँच वर्षपछि इक्विटी डेरिभेटिभ्स, इन्डेक्स फण्ड र इटीएफ जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण पुँजी बजारमा प्रवेश गर्ने र वस्तु विनिमय बजार समेत सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।