रोजगारी सिर्जनाका लागि नयाँ अर्थतन्त्र निर्माणमा दलहरुबीच साझा एजेन्डा आवश्यक

नेपालको राजनीति यतिवेला ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको मध्यावधि निर्वाचन धेरै कारणले फरक र महत्त्वपूर्ण छ। यो निर्वाचन केवल एउटा नियमित प्रक्रिया मात्र होइन, नेपाली राजनीतिमा युवा पुस्ता (जेनजी) को हस्तक्षेप र बदलिँदो जनआकांक्षाको प्रतिबिम्ब पनि हो।

निर्वाचन चक्रभन्दा दुई वर्षअगावै हुन लागेको यो चुनावले राजनीतिक एजेन्डामा मात्र होइन,  हाल निर्वाचनमा आर्थिक सुशासनको मुद्दाले प्रमुखता पाएको अवस्था छ। आर्थिक क्षेत्रमा यथास्थितिले काम नगर्ने र राजनीतिक दलहरू आफ्ना चुनावी बाचाहरू पूरा गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको अवस्था छ। न्यून ब्याजदर र अधिक तरलताको स्थिति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले राम्रो गर्न सकेको छैन। विश्व आर्थिक वातावरण, भू-राजनीति र फेरिएको विश्व आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पार्ने प्रभावबारे गम्भीर हुनुपर्ने भएको छ।

जलवायु परिवर्तन, प्रविधि क्षेत्रमा भइरहेको क्रान्ति, नेपालको अल्पविकसित राष्ट्रबाट भइरहेको स्तरोन्नति र नेपाल एफएटीएफको ग्रे-लिस्टमा दोस्रो पटक परेको परिवेशमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने चुनौतीहरू देखा परेका छन्। दलहरूले घोषणापत्रमा बाचा गरेर मात्र हुँदैन, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लागत अनुमान, कार्यान्वयन विधि र समयतालिकासहित बाचालाई नारामा सीमित नराखी यथार्थपरक बनाउनुपर्ने नागरिक समाज र मतदाताको दबाबको अवस्था रहेको छ। सबै राजनीतिक दलहरूले फेरिएको सन्दर्भलाई हेरेर घोषणापत्र बनाउँदा आत्मसात् गर्नुपर्ने चुनौती छ।

विगतका घोषणापत्रको कार्यान्वयनको स्थिति
सबै राजनीतिक दलहरूको विगतका चुनावी घोषणापत्रहरूलाई सरसर्ती अध्ययन गर्दा र संक्षेपमा भन्नुपर्दा दलहरूले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, महत्त्वाकांक्षी पर्यटन आगमन, जलविद्युत् उत्पादन विस्तार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा विस्तार जस्ता लक्ष्य तथा बाचा राखेको देखिन्छ।

सडक, जलविद्युत् उत्पादन र सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक अन्य चुनावी बाचाहरू पूरा भएको देखिँदैन। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका बाचाहरू पूरा नहुनुमा धेरै कारणहरू रहेका छन्।

यसका प्रमुख कारणहरूमा बाचाहरू यथार्थपरक नहुनु, राज्यको आर्थिक क्षमताभन्दा बाहिर रहनु, यथार्थपरक अध्ययनमा आधारित नहुनु, बजेट पद्धति र विद्यमान कानुनी संरचनामा नजोडिनु, कतिपय बाचाहरू निर्वाचनपिच्छे दोहोरिनु, घोषणापत्रमा गरिएका आर्थिक बाचाहरू पूरा नहुनुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण बारम्बार गठबन्धन सरकार बन्ने र पटक-पटक फेरिने र राजनीतिक मुद्दाले प्राथमिकता नपाउने रहेको देखिन्छ।

यस सन्दर्भमा यस कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य सबै राजनीतिक दलहरूले मूलभूत आर्थिक एजेन्डामा आफ्नो घोषणापत्रमा समान धारणा बनाउनुपर्ने रहेको देखिन्छ। आउँदो आम निर्वाचनको सन्दर्भमा दलका घोषणापत्रहरूले आत्मसात् गर्नुपर्ने भाष्य र सम्बोधन गर्नुपर्ने आर्थिक चुनौतीहरू छन्। युवाहरूको नेपाली राजनीतिमा जबरजस्त हस्तक्षेप, बदलिँदो भू-राजनीति, समष्टिगत आर्थिक अवस्था र दोस्रो पुस्ताका आर्थिक सुधारको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने नयाँ भाष्यलाई सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रले आत्मसात् गर्नुपर्ने देखिन्छ।

दलका घोषणापत्रहरूले समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनका सवालमा निम्न आर्थिक चुनौतीहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने देखिन्छ।

समग्र अर्थतन्त्रका मुद्दाहरू
नेपाली अर्थतन्त्र गतिशील हुन सकिरहेको छैन। आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको आकार बढाउनुपर्ने चुनौती छ। लामो समयदेखि अर्थतन्त्रको संरचनामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन। रोजगारी धेरै सिर्जना गर्ने र निर्यातको आधारको रूपमा रहने औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दो छ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने रहेको छ। स्वदेशमा रोजगारी नपाएर कामको खोजिमा जानुपर्ने लाखौँ नेपाली युवाहरूको पीडालाई घोषणापत्रले आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समयमा पुँजी निर्माण अनुपात घट्दै गएकाले पनि आर्थिक वृद्धि अपेक्षित हुन नसकेको हो। खासगरी निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण अनुपात घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन
पछिल्लो समयमा नेपालको सार्वजनिक वित्तको अवस्था राम्रो छैन। बजेटको आकार, राजस्व परिचालन र पुँजीगत खर्च घट्दो क्रममा छ भने सार्वजनिक ऋण बढ्दो क्रममा रहेको छ। सार्वजनिक वित्त नीति र सार्वजनिक ऋण दिगोपनामा चुनौती थपिएको छ। बढ्दो ऋणको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन।

वित्तीय क्षेत्र
बैंकिङ क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तुलनामा भीमकाय बनेको छ। यो क्षेत्र अहिले संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ। न्यून ब्याजदर र अधिक तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा अपेक्षित कर्जा जान नसकेको स्थितिलाई दलका घोषणापत्रमा गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।

वित्तीय पहुँच बढेको छ, तर अरू देशको तुलनामा कम नै छ। साना तथा मझौला व्यवसायमा बैंक कर्जा अपेक्षित प्रवाह हुन सकेको छैन।

बाह्य क्षेत्र
उच्च विप्रेषण आप्रवाहका कारण मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जुन ७ महिनाको लक्ष्यको तुलनामा १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ। व्यापार घाटा अझै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत चुनौतीको रूपमा रहेको छ।

दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार
२०४० को दशकको अन्त्यतिर सुरु गरिएको पहिलो पुस्ताको आर्थिक सुधारले नेपाली अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रलाई यो तहमा ल्याई पुऱ्याएको हो। हाल अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रमा देखिएको गतिरोध अन्त्यको एउटा उपायको रूपमा दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारलाई सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा साझा एजेन्डाको रूपमा समेट्नुपर्ने देखिन्छ।

विश्व अर्थतन्त्रसँग आबद्धता
विश्व आर्थिक नीतिमा देखिएको अस्थिरताले नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पारेको छ। भू-राजनीतिक तनाव, अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति र दोस्रो पटक एफएटीएफको ग्रे-लिस्टमा परेको स्थितिलाई नेपालले सफलतापूर्वक सामना गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ। भू-राजनीतिक तनाव, स्तरोन्नति र एफएटीएफको ग्रे-लिस्टबाट नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो बाहिर ल्याउने सवालमा सबै दलहरूको घोषणापत्रमा साझा धारणा आउन जरुरी छ।

सबै देशहरूले ट्रेड नेगोसिएसन र ट्रेड डिललाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइराखेका छन्। नेपालले पनि बाह्य व्यापार र वैदेशिक लगानीलाई केन्द्रमा राखेर ट्रेड डिल गर्नुपर्छ।

दलका घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने आर्थिक मुद्दाहरू
राष्ट्रिय साझा आर्थिक एजेन्डाका रूपमा रोजगारी सिर्जनाका लागि नयाँ अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। जसमा नयाँ अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू: ऊर्जा, हरित र क्षेत्रीय ऊर्जा अर्थतन्त्र, विद्युत् निर्यात परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता बनाउने, प्रसारण लाइन, ऊर्जा भण्डारण पूर्वाधार र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई प्राथमिकता दिने, दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने, ऊर्जामा आधारित हरित औद्योगिक क्लस्टरहरू निर्माण गर्ने, जलवायु अर्थतन्त्रअन्तर्गत कार्बन व्यापार, जलवायु अनुकूल पूर्वाधारको विकास, जलवायु वित्त, विद्युतीय यातायात, डिजिटल संरचना पद्धति, सेवा निर्यात र रिमोट वर्क अर्थतन्त्र, लेखा, अडिट तथा कम्प्लायन्स आउटसोर्सिङ क्षेत्रमा खुला गर्नुपर्छ।

सफ्टवेयर र एआईमा आधारित सेवाहरू
डिजिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा र कानुनी सेवाको देशव्यापी भरपर्दो ब्रोडब्यान्ड, डिजिटल पूर्वाधारको विकास, डाटा संरक्षण र एएमएल र सीएफटीको मापदण्ड अनुपालना, फिनटेक, डिजिटल वित्त र रेमिट्यान्स नवप्रवर्तन, स्वास्थ्य, वेलनेस र दीर्घकालीन पर्यटन रहेका छन्।

उच्च मूल्य कृषि र जैविक अर्थतन्त्र, कृषि मूल्य शृंखला, खाद्य प्रशोधन, औषधि तथा सुगन्धित वनस्पति, जैविक र निर्यातमूलक कृषि, भण्डारण पूर्वाधार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अनुमतिलगायत समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरता साझा एजेन्डाको रूपमा लिनुपर्छ। यसका लागि शासकीय सुधार, सार्वजनिक नीतिमा पारदर्शिता, सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता, इज अफ डुइङ बिजनेसमा सुधार, डिजिटल एकद्वार प्रणालीको अवलम्बन, उद्यमशीलताको विकासको लागि वित्तको उपलब्धतामा जोड दिने रहेको छ।

सफलतापूर्वक अति कम विकसितबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति र एफएटीएफको ग्रे-लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर ल्याउन मापदण्डको पूर्ण पालना, वास्तविक रजिस्ट्री कायम र बैंक तथा सहकारीहरूको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली अवलम्बनमा साझा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारलाई साझा प्रतिबद्धताको रूपमा र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक विकास मोडेल साझा एजेन्डाको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।

लगानी वातावरण र संस्थागत सुधार, कृषि, सेवा, परामर्श क्षेत्रमा खुला गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, बहु-लाइसेन्स तथा अनुमति प्रणालीको अन्त्य. राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि लिनुपूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था खारेजी, बैंकिङ तथा पुँजी बजारको संरचनागत सुधार, नियामक स्वायत्तता, प्रतिस्पर्धा आयोगको गठन, कार्टेल र नीति कब्जा नियन्त्रण, लेखा, अडिट तथा कम्प्लायन्स जस्ता व्यवसायहरू तथा कृषि क्षेत्रमा बाह्य लगानीको लागि खुला गर्ने साझा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। यस्तै व्यवस्थापन, लेखा, कानुनी परामर्श सेवा र भाषा तालिम क्षेत्रमा खुला गर्ने, एफआईटीटीए संशोधन गर्ने, खुला अर्थतन्त्रसँग तादात्म्य नराख्ने नियन्त्रित अर्थतन्त्रकालीन सबै कानुनहरू खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने, पुँजी खाता परिवर्तनीयता दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारको गन्तव्य विन्दुको रूपमा लिनुपर्छ।

आर्थिक सुधार कार्यान्वयन गर्न सर्वदलीय संसदीय आर्थिक परिषद् गठनका लागि सर्वदलीय घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने देखिएको छ।