आर्थिक संकटबाट निकासको एक मात्र उपाय ‘उदारीकरणको दोस्रो अध्याय’

नेपाल यतिबेला एउटा गम्भीर राजनीतिक र आर्थिक दोसाँधमा उभिएको छ। पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र त्यसले निम्त्याएको मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा केवल सत्ता परिवर्तनको विषय मात्र होइन, यो विगतका आर्थिक नीतिहरूको गम्भीर समीक्षा गर्ने घडी पनि हो। हामीले विगतमा गरेका निर्णयहरू, अपनाएका नीतिहरू र त्यसले वर्तमानमा पारेको प्रभावलाई नकेलाईकन भविष्यको स्पष्ट खाका कोर्न सम्भव छैन। नेपालको वर्तमान संकटलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक असफलताको त्रिकोणात्मक कोणबाट हेर्न सकिन्छ। विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता र दिशाहीनताले आम नागरिक, विशेष गरी युवा वर्गमा ठूलो निराशा पैदा गरेको छ। यसै सन्दर्भमा, हामीले हाम्रो आर्थिक इतिहासको प्रस्थान विन्दुदेखि वर्तमानका चुनौती र भविष्यका सम्भावनाहरूलाई एउटै सूत्रमा उनेर हेर्नु आवश्यक छ।

नेपालको आधुनिक आर्थिक इतिहासको चर्चा गर्दा वि.सं. २०४८ सालको परिवर्तनलाई बिर्सन सकिँदैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले परम्परागत राज्य–नियन्त्रित अर्थतन्त्रको साटो उदारवादी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने साहसी निर्णय गरेको थियो। त्यो समयमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो परम्परागत सिद्धान्तभन्दा केही भिन्न देखिए पनि समयको माग अनुसार मुलुकलाई खुला बजार अर्थतन्त्रतर्फ डोहोर्‍यायो।

यसैको परिणामस्वरुप ऊर्जा, हवाई यातायात, प्राविधिक शिक्षा र बैंकिङ जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो। पहिले राज्यको मात्र एकाधिकार रहेका यी क्षेत्रहरूमा निजी लगानी भित्रिएपछि सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा व्यापक सुधार आयो। उदाहरणका लागि, आज हामीले खपत गरिरहेको कुल विद्युतको ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका हुन्। यदि २०४८ सालमा त्यो उदार नीति नलिएको भए आज पनि नेपाल लोडसेडिङको अन्धकारमै रुमल्लिइरहेको हुन्थ्यो होला। हवाई क्षेत्रमा आएको प्रतिस्पर्धाले गर्दा आज सामान्य नागरिकका लागि पनि जहाजको यात्रा सुलभ भएको छ। मेडिकल र इन्जिनियरिङ जस्ता प्राविधिक शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीले गर्दा हजारौँ विद्यार्थीले स्वदेशमै पढ्ने अवसर पाएका छन् र सयौँ गरिबका छोराछोरीले छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्। वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरणले गर्दा बैंकिङ पहुँच गाउँ–गाउँसम्म पुगेको छ, जसले उद्यमशीलताको जग बसालेको छ।

आर्थिक नीतिमा विचलन
तर, वि.सं. २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको आर्थिक नीतिमा एउटा ठूलो विचलन र अन्योल देखियो। हामीले थप क्षेत्रहरूलाई उदार बनाउनु र भएका सुधारहरूलाई संस्थागत गर्नुको साटो नियन्त्रणमुखी बाटो रोज्यौँ। संविधानमा ‘समाजवाद–उन्मुख’ अर्थतन्त्र लेखिएपछि त्यसको गलत व्याख्या गरियो र निजी क्षेत्रलाई शत्रुको रूपमा हेर्ने वा सरकारी कानुनको नाममा गला निमोठ्ने काम भयो। राज्यले सबै कुरा आफैँ गर्छु भन्नु तर क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्नु नै वर्तमान संकटको जड हो। आज एउटा सानो आयोजना सुरु गर्न पनि दर्जनौँ सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने र वर्षौँसम्म फाइल अड्किने प्रक्रियागत जटिलताहरू छन्। वातावरण संरक्षण, कर प्रशासन र प्रशासनिक झमेलाका नाममा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिएको छ। राज्यको भूमिका एउटा असल नियामक हुनुपर्नेमा नियन्त्रक बन्न खोज्दा अर्थतन्त्रको गति थुनिएको छ। यसले गर्दा नयाँ उद्योगहरू खुल्न सकेका छैनन् र भएका उद्योगहरू पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यलाई हेर्ने हो भने पनि राज्य–नियन्त्रित अर्थतन्त्रले कतै पनि समृद्धि ल्याएको देखिँदैन। चीनले देङ सियाओपिङको पालादेखि अपनाएको उदारवादी आर्थिक नीतिले नै आज उसलाई विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति बनाएको हो। छिमेकी भारतमा पनि सन् १९९० को दशकमा गरिएको आर्थिक सुधारले नै आजको विकासको आधार तयार पारेको हो। यसको विपरीत, राज्यले सबै कुरा नियन्त्रण गर्न खोज्दा श्रीलंका र भेनेजुएला जस्ता देशहरूले कस्तो भयावह आर्थिक संकट भोग्नुपर्‍यो भन्ने उदाहरण हाम्रासामु छर्लङ्ग छ। नेपालमा पनि हामीसँग पानी, जमिन, जंगल र खनिज जस्ता प्रचुर प्राकृतिक स्रोतहरू छन्, तर नीतिगत अस्पष्टताका कारण हामीले तिनको सही सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। यसलाई अर्थशास्त्रको भाषामा ‘स्रोतको श्राप’ भनिन्छ, जहाँ स्रोत भएर पनि उचित नीतिको अभावमा देश गरिब रहन्छ। हामी मलेसियाबाट काठ आयात गरिरहेका छौँ जबकि हाम्रै जंगलका काठहरू सडिरहेका छन्। हाम्रा खनिजहरू उत्खनन हुन सकेका छैनन् र पानीको सही उपयोग हुन सकेको छैन।

वर्तमानमा नेपाल एउटा अनौठो आर्थिक विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ। बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, ब्याजदर घटिरहेको छ र विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासकै उच्च बिन्दुमा छ, तर प्रयोग नै हुँदैन। सामान्यतया यस्तो अवस्थामा लगानी बढ्नुपर्ने र आर्थिक गतिविधि तीव्र हुनुपर्ने हो। तर, विडम्बना के छ भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर केवल तीन प्रतिशतको आसपासमा खुम्चिएको छ। लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वास छैन र युवाहरू भविष्य नदेखेर दिनहुँ हजारौँको संख्यामा विदेश पलायन भइरहेका छन्। यो संसारकै आर्थिक इतिहासमा एउटा अनौठो स्थिति हो जहाँ स्रोत र साधन उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि नीतिगत र नेतृत्वगत असफलताका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन।

यसै बीचमा विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा प्रवेश गरिसकेको छ। डिजिटल सम्पत्ति, ब्लकचेन प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र क्रिप्टो–करेन्सी जस्ता नयाँ क्षेत्रहरूले विश्व अर्थतन्त्रको स्वरूप बदलिदिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन, चाँदी र डलरको मूल्यसँगै डिजिटल सम्पत्तिको महत्व बढिरहेको छ। नेपालका युवाहरू पनि यी प्रविधिहरूमा अभ्यस्त छन् र ‘गिग इकोनोमी’ मार्फत विश्व बजारमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न चाहन्छन्। तर, हाम्रो राज्य संयन्त्रले यी परिवर्तनहरूलाई बुझ्नुको साटो प्रतिबन्ध लगाउने र निषेध गर्ने बाटो रोजेको छ। यदि हामीले समयमै डिजिटल अर्थतन्त्रलाई कानुनी मान्यता दिएर व्यवस्थित गर्न सकेको भए आज नेपालका लाखौँ युवाहरूले स्वदेशमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आम्दानी गर्न सक्थे र विदेशी मुद्रा आर्जनको नयाँ स्रोत तयार हुने थियो।

अबको निकासका लागि नेपालले ‘उदारीकरणको दोस्रो अध्याय’ सुरु गर्नु अनिवार्य भएको छ। यसको अर्थ राज्यले व्यापार गर्ने होइन, बरु व्यापार गर्ने वातावरण बनाइदिने हो। सडक, रेल, विमानस्थल र ठूला पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले आफैँ ऋण बोकेर लगानी गरिरहनु पर्दैन। निजी क्षेत्रलाई ‘बनाऊ, चलाऊ र हस्तान्तरण गर’ (बुट) जस्ता मोडलमा आयोजनाहरू दिन सकिन्छ। जब निजी क्षेत्रले पूर्वाधारमा लगानी गर्छ, राज्यको ठूलो खर्च जोगिन्छ। त्यो जोगिएको रकम र निजी क्षेत्रबाट उठ्ने करलाई राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र गरिबका लागि कल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्नुपर्छ। वास्तविक समाजवाद भनेको राज्यले उद्योग चलाउनु होइन, बरु नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु हो। इजरायल, सिंगापुर र युरोपेली देशहरूले यही मोडल अपनाएर समृद्धि हासिल गरेका हुन्। उनीहरूले अर्थतन्त्रलाई उदार बनाए र त्यसबाट प्राप्त राजस्वले बलियो सामाजिक सुरक्षा संयन्त्र तयार पारे। नेपालमा पनि हामीले यही बाटो पछ्याउनु पर्छ।

कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले ठूलो अन्याय गरिरहेका छौँ। समाजवादको नाममा किसानलाई अनुदान दिने भनिए पनि त्यो लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन। छिमेकी भारतमा निजी क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माण गर्दा राज्यको पैसा जोगिन्छ र त्यो पैसा किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिन प्रयोग गरिन्छ। नेपालमा भने राज्य आफैँले सबैतिर हात हाल्न खोज्दा न किसानले समयमा मल पाउँछन्, न त उनीहरूको उत्पादनले बजार पाउँछ। पूर्वाधारको लागत बढेको छ र किसानको उत्पादन लागत पनि बढेको छ, जसले गर्दा हामी भारतीय कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ।

आजका युवाहरूको आकांक्षा बदलिएको छ। उनीहरूलाई चर्का राजनीतिक नारा होइन, बरु एउटा सम्मानित जीवन, सुरक्षित भविष्य र प्रविधिको पहुँच चाहिएको छ। उनीहरू आफ्नो क्षमता अनुसारको काम र त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीले एउटा गुणस्तरीय जीवन बिताउन चाहन्छन्। जब राज्यले यी आधारभूत इच्छाहरू पूरा गर्ने वातावरण बनाउँदैन, तब युवाहरूमा आक्रोश पैदा हुन्छ। पछिल्लो समय देखिएको असंगठित विद्रोह त्यसैको परिणाम हो। अब हामीले यो आक्रोशलाई एउटा रचनात्मक दिशा दिनुपर्ने बेला आएको छ।

निर्वाचनको मुखमा मतदाताहरू दुई प्रकारका आवेगमा बाँडिएका देखिन्छन्। एउटा पुराना दलहरू र तिनका स्थापित अनुहारप्रतिको चरम निराशा र विकर्षण, जसले गर्दा मानिसहरू बिना कुनै स्पष्ट नीति केवल नयाँ अनुहारको पछि लाग्न प्रेरित छन्। अर्कोतिर, नयाँ र अपरिपक्व शक्तिहरूप्रतिको अन्ध आकर्षण छ, जससँग न त मुलुक चलाउने कुनै अनुभव छ, न त कुनै ठोस आर्थिक मार्गचित्र। यस्तो अवस्थामा मतदाताहरूले ‘रासनल’ अर्थात् तार्किक भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। आवेगले परिवर्तन त ल्याउन सक्छ, तर, त्यसलाई स्थायित्व र समृद्धिमा बदल्न विचार र नीति नै चाहिन्छ।

यसै सन्दर्भमा, नेपाली कांग्रेसले यस पटक आफूलाई समयको माग अनुसार परिवर्तन गर्ने संकेत गरेको छ। विशेष गरी पार्टीभित्रको युवा नेतृत्व, जसको प्रतिनिधित्व गगन थापाले गरिरहनुभएको छ, उहाँहरूले अघि सार्नुभएको ‘उदारीकरणको दोस्रो अध्याय’ को अवधारणाले नेपालको वर्तमान समस्याको सही पहिचान गरेको देखिन्छ। डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अंगाल्ने, पूर्वाधारमा निजी लगानी भित्र्याउने र राज्यको स्रोतलाई सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित गर्ने उहाँहरूको प्रतिबद्धता नै समृद्धिको वास्तविक साँचो हो। समाजवादलाई केवल वितरणको माध्यम मात्र नबनाई उत्पादन बढाउने र नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने माध्यमको रूपमा परिभाषित गर्नु सकारात्मक पक्ष हो।

अन्त्यमा, निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने दिन मात्र होइन, यो आगामी पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने अवसर पनि हो। हामीले विगतमा गरेका गल्तीहरूबाट सिक्दै र विश्वमा सफल भएका आर्थिक मोडलहरूलाई हाम्रो माटो सुहाउँदो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। चर्का नारा र भावनात्मक कुराले केही समयका लागि मन बहलाउन सकिएला, तर देश धनी बनाउन स्पष्ट आर्थिक भिजन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ। उदारवाद र सामाजिक सुरक्षाको फ्युजन नै नेपालका लागि अबको एकमात्र बाटो हो। हामीले अर्थतन्त्रलाई राज्यको नियन्त्रणबाट मुक्त गरी खुला आकाशमा उड्न दिनुपर्छ, जहाँ प्रत्येक नागरिकले आफ्नो क्षमताको प्रयोग गरेर धनी बन्ने अवसर पाउँछ। अनि मात्र हामीले खोजेको समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण हुन सक्छ। त्यसैले, आफ्नो मतको प्रयोग गर्दा कसको नीतिले मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट बाहिर निकाल्न सक्छ र कसले युवाहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरौँ।