सम्पत्ति शुद्धीकरणका निमर्म बन्दै सरकार, नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने बाटो बन्दै

काठमाडौँ: अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टबाट नेपाल बाहिरिने सम्भावना पछिल्लो समय बलियो बन्दै गएको छ। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा कडाइ गर्दै विभिन्न सुधारात्मक कदम अघि बढाएसँगै यस्तो सम्भावना बढेको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरूमा कारबाही गर्नु सकारात्मक कदम भए पनि त्यसले मात्र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन पर्याप्त हुँदैन।

‘समग्र प्रणालीमै सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय प्रणाली, नियामक संरचना, कार्यान्वयन क्षमता र निगरानी संयन्त्र सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी सुधार हुनुपर्छ।’

उनका अनुसार कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण अनिवार्य छ। साथै, सर्वसाधारणमा वित्तीय सचेतना बढाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उनले बताए।

सरकारले पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा उच्च प्रोफाइलका व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाएको छ।

उद्योगी पक्राउबारे अर्थमन्त्री: ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ

यस क्रममा पूर्वमन्त्री तथा व्यवसायी दीपक खड्का, व्यवसायी दीपक भट्ट, शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र सुलभ अग्रवाललगायतमाथि अनुसन्धान गरिएको छ। शंकर अग्रवाल भने बयानपछि रिहा भइसकेका छन् भने अन्य केही व्यवसायीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको छ।

त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अवैध सम्पत्ति आर्जनमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी लिएको हो। उनीहरू हाल विदेशमा रहेकाले पक्राउ परेका छैनन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। केही दिनअघि नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनसँगको भेटमा उनले भने, ‘नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन सुशासन र पारदर्शिता आवश्यक छ र सरकार त्यसमा प्रतिबद्ध छ।’

एफएटीएफले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले सन् २०२३ अगस्टमा उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अझै केही क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख छ। संस्थाले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हट्न सात प्रमुख क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने कार्ययोजना दिएको छ। जसका लागि सन् २०२७ जनवरीसम्मको समयसीमा तोकिएको छ।

यी सुधारअन्तर्गत अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको जोखिम पहिचान, उच्च जोखिम क्षेत्रको कडा अनुगमन, हुण्डी नियन्त्रण, अनुसन्धान निकायको क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी अभियोजन, अवैध सम्पत्ति जफत प्रक्रिया सुदृढीकरण तथा आतंकवादसम्बन्धी वित्तीय गतिविधि नियन्त्रण समावेश छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उप–निर्देशकका अनुसार पक्राउ मात्रै ठूलो उपलब्धि होइन, सफल अनुसन्धान र मुद्दा निष्कर्षमा पुर्‍याउने क्षमता महत्वपूर्ण हुन्छ। ‘हामीसँग जफत सम्पत्तिको एकीकृत तथ्यांकसमेत अभाव छ,’ उनले भने, ‘घरजग्गा, सुनचाँदी, क्यासिनोजस्ता गैर–बैंकिङ क्षेत्रमा निगरानी अझै कमजोर छ। एफएटीएफले घरजग्गा, सुनचाँदी कारोबार र क्यासिनोमा बढी सम्पत्ति शुद्धिकरण हुने क्षेत्र औल्याएको छ।

देशमा रहेका एनजीओ/आईएनजीओहरूको सही अनुगमन र तिनीहरूको कोषको प्रयोगबारे स्पष्ट तथ्याङ्क नहुनु अर्को ठूलो जोखिम हो। साथै, कर्मचारीहरूको छिटो–छिटो हुने सरुवाले गर्दा संस्थागत ज्ञानको कमी हुने र अनुसन्धान प्रक्रियामा बाधा पुग्ने गरेको छ।’

ग्रे लिस्टमा रहँदा नेपालको बैंकिङ प्रणाली, वैदेशिक लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र समग्र आर्थिक विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले यसबाट बाहिरिनु सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। यही सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबारमा निगरानी कडाइ गर्दै नियामकीय संरचना सुदृढ बनाउने काम अघि बढाएको छ।

सरकारले अघि सारेका सुधारात्मक कदम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा नेपाल निकट भविष्यमा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने अपेक्षा गरिएको छ।