Untitled
काठमाडौं– सरकारले राहदानी बनाउँदा लाग्ने दस्तुर घटाएको छ। यसअघि ६६ पृष्ठको विद्युतीय राहदानी लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिँदा १० हजार तिर्नुपर्नेमा अब ५ हजार मात्रै तिरे पुग्ने भएको हो।
यसअघि ३४ पृष्ठको विद्युतीय राहदानी लिनका लागि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्को गत २४ जेठको निर्णयअनुसार राहदानी नियमावली, २०७७ को अनुसूची ४ मा संशोधन गर्दै दस्तुर घटाइएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ३२ जेठको राजपत्रमा प्रकाशित भएको र ३ असार आइतबारदेखि लागू हुने भन्दै राहदानी विभागले सम्बन्धित निकायमा सर्कुलर गरेको छ।
भारु बलियो हुँदा डलर बन्यो कमजोर, नेपाली रुपैयाँमा भयो मजवुत
भारतीय रुपैयाँ (भारु) बलियो हुँदा डलर कमजोर भएको हो। १ डलरबराबर ९४ भारु कायम भएको छ। यसअघि ९७ भारुसम्म पुगेको थियो।
पूर्वाधार सम्मेलनमा १७ अर्ब डलरका परियोजना सोकेश गरिँदै
काठमाडौँ: आगामी डिसेम्बर ९ र १० मा हुने तेस्रो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२६ मा १७ अर्ब अमेरिकी डलरका परियोजनाहरु सोकेश गरिने भएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ...
पूर्वाधारमा राज्यको बजेटले मात्रै पुग्दैन, निजी पुँजीलाई बढाउँछौँ: अर्थमन्त्री
काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन, कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताएका छन्। बिहीबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६...
२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्याउने? बनाइँदैछ ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन’
उनले भने, ‘२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्याउने भन्ने नेपाल डेभलपमेन्ट भिजनको एउटा अभ्यास गरौँ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको, अरू प्रबुद्ध वर्गको एउटा महत्त्वपूर्ण सहभागिता...
विद्युत् व्यापार गर्न १५ कम्पनीको आवेदन, ११ ले पाए आशयपत्र
सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले निजी कम्पनीहरूलाई धमाधम आशयपत्र (एलओआई) दिन थालेको छ।
विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी
क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्व पहिलो स्थानमा छ भने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका दोस्रो र उत्तर अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वको कुल तेल भण्डारमध्ये मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा १९.७ प्रतिशत अर्थात्...
नेपाल प्रहरी जनताको सेवक हुने कि जनताको त्रासदिमा रमाउने?
मुलुकको सुरक्षा, जनचेतना, सामाजिक न्याय र अमनचयनको विषयलाई समाजशास्त्रको दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल प्रहरी केवल एक ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय’ मात्र नभई राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक...
केटिएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण
हालै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको होटलले एक वर्षकै बीचमा थोरै भए पनि ऋणको दायित्व र ब्याज तिर्न सुरु गरेको जानकारी दिए।
सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?
अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट...
प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा
आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार बनाउने, लगानी जुटाउने र आवश्यक प्राविधिक तयारी...
