देशभित्र बिजुली कटौती नगरिएको कुलमानको प्रस्टीकरण

काठमाडौं–विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् आपूर्ति कटौती गरी भारततर्फ निर्यात नगरेको प्रस्ट पारेको छ। प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी विगत केही दिन प्रणालीमा प्राविधिक गडबढी हुँदा देशको मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा केही समस्या भएकामा अहिले समाधान भइसकेको जानकारी दिएका हुन्।

‘देशभित्र विद्युत् कटौती गरी निर्यात गरेको चर्चा हुने गरेको जुन सत्य हैन। देशभित्र उत्पादित विद्युत् यहाँ पुग्ने जति खपत गरी बढी भएको मात्र निर्यात गर्ने हो। खपत र निर्यात सँगसँगै जान्छ, खपत गरी बढी भएको विद्युत् निर्यातमार्फत बिक्री गरेनौं भने प्राधिकरणलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा हुन्छ,’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।

उनले केही दिन प्रणालीमा गडबढी भएको सत्य भए पनि भारतमा बिजुली बेच्न थालेपछि नेपालमा नदिइएको भने सत्य नभएको बताए। ‘यसबीचमा ११ पल्टसम्म ट्रिपिङ भएको देखिन्छ। फल्ट पत्ता लगाएर अहिले सुधार गरिसकेका छौं। प्रणाली नै गएपछि विद्युत् निर्यात हुँदैन,’ उनले भने।

प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको क्षमताले नधान्दा वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोर र बाँकेको कोहलपुर क्षेत्रका उद्योगमा साँझको पिक समय विद्युत आपूर्तिमा केही समस्या रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले तर विद्युत् कटौती गरेर निर्यात नगरिएको बताए। प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि अगाडि बढाइएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जताततैबाट अवरोध हुने गरेको उनको भनाइ छ।

‘प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि देशैभरि काम भइरहेका छन् तर जताततै अवरोध हुँदा काम गर्न सकिएको छैन। भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् खोज्ने तर आफ्नो घर छेउमा ट्रान्सफर्मर राख्न नदिने प्रवृत्ति छ। यस्तै अवस्था रह्यो भने अर्को वर्षबाट विद्युत् व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन’, उनले भने।

पूर्व –श्चिममा विद्युत आपूर्तिका लागि १३२ केभीको मात्र लाइन रहेको र १३२ केभीले त्यस क्षेत्रको मागलाई कसरी धान्ने भन्ने चिन्ता देखिएको उनको भनाइ छ। ‘इनरुवा–ढल्केबर–हेटौंडा ४०० केभी र हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट–नयाँ बुटवल २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, रुख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइलगायतका कारणले सम्पन्न गर्न नसक्दा विद्युत् प्रवाहमा समस्या छ,’ घिसिङले भने।

कालीगण्डकी करिडोर र बर्दघाट–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइनमा पर्ने रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको ४÷५ वर्ष पूरा हुँदासमेत अहिलेसम्म कटान आदेश पाउन नसकिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको ५ वर्षसम्म रुख कटानको आदेश पाउन सक्दैनौं। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानका लागि रकम जग्मा गरिसकका छौं तर अहिलेसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन। काममा कतैबाट सहयोग नहुने अनि प्राधिकरणले कसरी काम गर्न सक्छ ? त्यसैले वन, भूमिसुधारलगायतका निकायले सहयोग गरिदिनुप¥यो’, उनले भने।

लगानी नथपिए ठूलै डिजास्टर हुने चेतावनी

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्र उत्पादित विद्युत् यहीं खपत गर्न र बचत भएको निर्यातका लागि प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनामा लगानी बढाउन नसक्ने हो भने ठूलो डिजास्टर हुने चेतावनी दिएका छन्। ‘लोडसेडिङ अन्त्य भयो, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दैन भन्ने गरिन्छ। तर, खपत बढाउन र विद्युत् निर्यातका लागि आगामी ५ वर्षमा झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ,’ उनले थपे।

प्राधिकरणले विगत वर्षमा कमाएको नाफाबाट १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ।  यो लगानी नगरेको भए अहिले लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले दाबी गरे। प्राधिकरणलाई बजेट पनि नदिने तर उपभोक्ता विद्युत् महसुल पनि घटाउनुपर्ने, लगानी पनि गर्नुपर्ने, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति पनि दिनुपर्ने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ। यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी गरेर आयोजना बनाउन नसकिने उनले प्रस्ट पारे।